Categories: ब्लॉग

कोरड घशाला, कोट्यावधींच जलयुक्त शिवार कोणाच्या उशाला?

२०१४ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये दुष्काळ हा मुद्दा तात्कालीन विरोधक आणि आत्ताचेही राज्यातील विरोधक यांच्या प्रचार अजेंड्यावर होता. दुष्काळाचे भांडवल करुन आघाडी सरकारवर टिका आणि आरोप केले गेले. पण जेव्हा सत्ता मिळाली तेव्हा आघाडी सरकारच्या सर्व योजना बासनात गुंडाळून ठेवून राज्यातील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी जलयुक्त शिवार अभियान राबवले.

महाराष्ट्राला कायमस्वरुपी दुष्काळमुक्त करण्याचा फडणवीस सरकारचा जो गाजावाजा माध्यंमावर झाला होता, ते ९ हजार ६३४ कोटी रुपयांचे महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार अभियान सपशेल अपयशी ठरल्याचा अहवाल कॅगने दिला आहे. महाराष्ट्राचे विद्यमान उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी हा अहवाल पावसाळी अधिवेशनादरम्यान विधानसभेत मांडला.

मुळात हे अभियान राजकीय कार्यकर्ते आणि बगलबच्चांची सोय म्हणून सुरु केले होते, हे अर्थतज्ज्ञ प्रा. एच. एम. देसरडा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केल्यानंतर महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर आलं होतं. अशास्त्रीय दृष्टिकोन, माथा ते पायथा या तत्वाची पायमल्ली आणि नाला खोलीकरणाच्या अतिरेकामुळे जलयुक्त शिवार योजनेत पर्यावरणाचा विध्वंस होत आहे, हा देसरडांच्या प्रतिपादनाचा मतितार्थ होता. या याचिकेची दखल घेत वस्तुस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती नियुक्त करण्याचा आदेश न्यायालयाने शासनास दिला. त्यानुसार स्थापन झालेल्या समितीने दिलेल्या अहवालाने जलयुक्त शिवार योजनेचा फोलपणा उघड झाला होता. 

जोसेफ समितीने जलयुक्त शिवार योजनेचे मूल्यमापन सितारा (CTARA) या आयआयटी पवई येथील एका संस्थेकडून करुन घेतले. ज्यावर प्रदीप पुरंदरे, माजी प्राध्यापक, वॉटर अँड लँड मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूट, औरंगाबाद यांनी ‘युती सरकारची जलयुक्त शिवार योजना बोगस आहे’, असा रिमार्क दिला होता. हे पुरंदरे तेच आहेत ज्यांची आकडेवारी देवेंद्र फडणवीस विधानसभेत विरोधी पक्षात असताना वाचून दाखवायचे. पुढे, फडणवीस सरकारचा खोटेपणा उघड झाला, ‘मी लाभार्थी, होय हे माझं सरकार’ या कॅम्पेन अंतर्गत पाणी फाउंडेशनने केलेल्या कामाचे श्रेय लाटताना सरकार तोंडघशी पडले. सोशल मिडीया तर असा काही उलटला की सरकारला हे कॅम्पेन बंद करावं लागलं. 

विधानसभा आणि विधानपरिषद अशा दोन्ही सभागृहात या योजनेच्या भ्रष्टाचारावर शिक्कामोर्तब झालेलेच होते. आता कॅगच्या अहवालात जलयुक्त शिवार अभियानामुळे राज्यातील गाव दुष्काळमुक्त करण्याचे उद्धिष्ट सफल न झाल्याने फडणवीसांच्या काळातील माध्यमांना पैसे चारुन उभा केलेल्या सुशासनाचा फुगा फुटलेला आहे, असा सूर युवकांच्या गटातून उमटू लागलेला आहे.

या योजनेची चौकशी जर कसून झालीच तर फडणवीसांचे अनेक निकटवर्तीय तुरुंगात जातील. पण मविआ सरकार या घोटाळ्याचा आणि अनियमिततेचा सखोल तपास करणार की भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांच्या सिंचन घोटाळ्याच्या दाव्यांसारखा पोकळ बार निघणार हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. असे सूर तटस्थांच्या गटात असले तरी बीड जिल्हात जलयुक्तच्या कामात झालेला भ्रष्टाचार फडणवीसांच्या काळातच उघड झाल्याने मविआ सरकारच्या काळात जलयुक्त मधील नेमका किती अपहार बाहेर निघणार याकडे सामान्य जनतेचे लक्ष लागून राहीलेले असेल.

तब्बल ९६३३ कोटी रुपये खर्चूनही भूजलपातळीत वाढ झाली नसेल तर हे पैसे कुठं मुरले व कुणाची पातळी उंचावली याचा तपास झालाच पाहिजे. ही वस्तुस्थिती काँग्रेसने फडणवीस सरकारच्या निदर्शनासही आणून दिली पण दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी १६ हजार गावे दुष्काळमुक्त झाली आणि ९ हजार गावे दुष्काळमुक्त होणार आहेत, असे असत्य विधान करत फडणवीस सरकारचे अपयश लपवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला होता. जो कॅगच्या अहवालाने पुरता फसलाय. ज्या गावांमध्ये जलयुक्तचे काम झाले त्या गावातील जनता कोरड पडलीय घशाला, ९००० कोटींचे जलयुक्त शिवार कोणाच्या उशाला? असा प्रश्न विचारतेय.

असो… राज्याच्या मुख्य प्रवाहातील पत्रकार आणि न्यूज चॅनेल फडणवीस सरकारचा भ्रष्टाचार आणि नाकर्तेपणा झाकण्याचे काम करत होते तेव्हा माझ्यासारखे असंख्य मराठी युवक मुक्त पत्रकाराच्या रोलमध्ये लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाचे काम चोखपणे बजावत होते! खोट्या जाहीरातबाजीचा बुरखा फाडणे हे काम तसे माध्यमांचे आहे, पण २०१४ नंतर इथली मेनस्ट्रीम मिडीया भाजपा प्रवक्ते झाल्याने यापुढेही हे काम तुमच्या माझ्यासारख्या लोकशाहीप्रेमी नागरिकांना करावे लागणार आहे.

– तुषार गायकवाड (लेखक राजकीय विश्लेषक असून वरील लेखन हे त्यांचे वैयक्तिक विचार आहेत.)

Tushar Gaikwad

Share
Published by
Tushar Gaikwad
Tags: jalyukt Jalyukt Shivar Jalyukt shivar Abhiyan jalyukt shivar devendra fadanvis