Categories: Featured कृषी पर्यावरण

वातावरण बदलामुळे हापूस आणि काजूच्या हंगामात मोठे बदल

जानेवारी महिना उलटून गेला. भाजीपाला बाजारपेठेपासून बागायतींमध्ये सागरी किनारपट्टीवरील गावात काही चर्चा अतिशय चिंतेने सुरू आहेत. यामध्ये बागायतदारांचा समावेश आहे. पावसाळा लांबल्याने त्याचा परिणाम पश्चिम घाटातील कोंकण विभागात मोठ्या प्रमाणात दिसून आला. यावर्षी पाणथळ भागातील पक्ष्यांचे सर्वेक्षण करणारे अभ्यासकही काही निरीक्षणे मांडतात. तळ कोंकणाच्या अर्थव्यवस्थेचे महत्त्वाचे घटक असलेल्या काजू आणि हापूस आंबा या उत्पादनांची सध्याची स्थिती बिकट झाली आहे.

पाणथळ भागात फेब्रुवारी मध्यवधीनंतरही पाणी मोठ्या प्रमाणात दिसत आहे. त्यामुळे स्थलांतरित कमी उंचीचे पक्षी कोंकण, गोव्यात कमी संख्येने फिरकले. जानेवारी महिना हा अतिशय गारठ्याचा म्हणून ओळखला जातो. मात्र यावर्षी थंडीही कमी पडली. त्यामुळे जानेवारीत दिसायला हवा तो मोहोर काजू आणि आंब्याच्या झाडांवर दिसत नव्हता. सकाळी एप्रिल महिन्यात पडतं तितकं कातडी जाळणारं ऊन फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला होते. जानेवारीतही ऊन थंडीचा खेळ सुरूच होता. त्यामुळे आलेला मोहोरही काळा पडताना दिसत असल्याच्या तक्रारी देवगड, मालवण, वेंगुर्ला इथले हापूस उत्पादक करत आहेत.

काजूच्या बाबतीतही अतिशय चिंताजनक परिस्थिती आहे. गेल्या हंगामात आयातशुल्क कपातीमुळे बाहेरील देशातील काजू मोठ्या प्रमाणात आयात केल्याने स्थानिक काजू उत्पादकांना मिळणारा दर कोसळला. साधारणपणे गेल्या 5 वर्षात या दोन्ही उत्पादनांना नैसर्गिक कारणाने मोठे नुकसान झाले आहे.

सिंधूदुर्ग मधील नावाजलेल्या काजू कारखानदारांशी चर्चा करताना काही गोष्टी विशेष समोर मांडाव्या लागतात. शेतकरी वर्ग इतर महाराष्ट्रातील शेतमालासंदर्भात झालेल्या आंदोलनाच्या प्रभावातून जिल्ह्यात आंदोलनाच्या पवित्र्यात दिसत आहेत. अशी अशांतता आधी कधी बघायला मिळत नव्हती हे काही मोठे प्रक्रियादार खासगीत सांगतात.

काजू खरेदी करणारे व्यापारी सांगतात की फेब्रुवारी पर्यंत बागायतदार किमान दर आठवड्याला एखाद क्विंटल काजू घालायचे. आता हे प्रमाण 40 टक्के कमी झाले आहे. कित्येक बागायतदारांकडे यावर्षी फवारणी करण्यासाठी पुरेसा पैसा नाही. त्यामुळे खुल्या बाजारातील व्यापाऱ्यांकडून पैसे उधार घेऊन बागायतदार फवारणीचा खर्च उभारताना दिसतात.
यावर्षी अति पावसामुळे काजूवर बुरशी दिसत आहे. या बुरशीमुळे फांदीमर या रोगाची लागण मोठ्या प्रमाणात झाली. मोठ्या प्रमाणात बागांवर त्याचा प्रादुर्भाव झाला आहे. टिमास्कीटो व फुलकिडीचा आढळ होत असल्याने नवीन पालवी पूर्ण सुकली. त्यामुळे उत्पादनात मोठी घट होईल, अशी भीती काजू बागायतदारांनी व्यक्‍त केली आहे.

जीआय हापूस आणि वेंगुर्ला काजूला मिळाला आहे. आता इथून पुढे कच्चा माल उत्पादकांना म्हणजे बागायतदारांना जीआय प्रमाणपत्र घेणे अत्यावश्यक बनणार आहे. तसेच निव्वळ कच्चा माल खरेदीदार तसेच प्रक्रियादार यांनाही जीआय घेणे बंधनकारक केले जाऊ शकेल. बागायतीपासून बाजारपेठेपर्यंत वेगवेगळ्या टप्प्यात पणन विपणन यंत्रणा बांधणीसाठी सरकार प्रयत्नशील असताना दरांचा व वाहतूक व्यवस्थेचा प्रश्नही महत्त्वाचा ठरणार आहे.
सध्या सिंधुदुर्ग मधून गेलेल्या पहिल्या हापूसच्या पेटीला कोल्हापूर बाजारपेठेत 25 हजार रुपये दर मिळाला. पण डिसेंबर ते जानेवारी दरम्यान पहिली हापूस पेटी जायची ती यावर्षी फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला बाजारपेठेत गेली. काजूही एक महिना उशिराने मिळत आहे. या सगळ्याचा परिणाम बागायतदारांच्या अर्थकारणावर दिसून येईल.

यावर्षी इतर देशांमधून काजू आयात करताना आणि हापूस निर्यात करताना कोणत्या गोष्टींची काळजी केंद्र सरकार घेईल त्यावरही जिल्ह्याचे भविष्य अवलंबून असेल.

आत्ता काजूला साधारणपणे 120 ते 153 रुपये दर जिल्ह्यात वेगवेगळ्या बाजारपेठेत मिळत आहे. मालाच्या उत्पादनातील घट आणि आयात मालाची खरेदी याचे गुणोत्तर यावर्षी काजू बागायतदारांसाठी महत्त्वाच्या चिंतेचे विषय आहेत.

हापूस बाबतीतही अतिशय कमी प्रमाणात हापूस उत्पादन हाती येण्याची शक्यता आहे. विशेषतः हंगाम उशिराने असल्याने एकूण मालाचे पहिल्या पावसाच्या दरम्यान होऊ शकणारे नुकसान वाढू शकेल अशी भीती देवगडमधील उत्पादक व्यक्त करत आहेत. इथून पुढे जीआय कोंकणातील सर्व जिल्ह्यांना मिळाल्याने कोंकण विभागाबाहेर कलम देण्यावर नर्सरी व्यावसायिकांना निर्बंध येऊ शकतात.

त्यामुळेही जिल्ह्यात संमिश्र प्रतिक्रिया मिळत आहेत.
कर्नाटक आणि गुजरात मधील सागरी किनाऱ्या लगतच्या गावातही गेल्या सात ते 10 वर्षांत हापूस लागवड वाढली आहे. या दोन राज्यातील विक्रेता सुप्रसिद्ध नावाने म्हणजे देवगड हापूस नावाने खोकी बनवून घेऊन त्यामधून माल विक्री करताना दिसतात. या दोन्ही राज्यांमध्येही हवामान बदलाचे परिणाम झाल्याने तिथेही यावर्षी माल कमी असेल. त्यामुळे दरात फरक होताना हे मुद्देही विचारात घ्यावे लागतील.

देशातील एकूण काजू उत्पादनातील 25 टक्के काजू कोंकणात विशेषतः तळ कोंकणात उत्पादित होतो. आॅक्टोबरला मोहोर येतो. तिथून पुढे हवामान आधारित उत्पादन मिळण्यासाठी प्रयत्न केला जातो. यामध्ये फवारणी करावी लागते. त्यासाठी अनुदान योजना करण्याची मागणी तीन वर्ष सातत्याने केली गेल्यावरही त्यावर विचार करण्यात आलेला नाही.
रत्नागिरी कृषी विद्यापीठाचे फलोत्पादन विभागाचे प्रमुख डॉ भरत दळवी यांनी सांगितले आहे की, नोव्हेंबर पहिल्या महिन्यापर्यंत पाऊस होता. आॅक्टोबर हिट या पिकासाठी आवश्यक आहे. किमान 10 ते 15 दिवस हवामान कोरडं असण्याची गरज होती. मात्र तसे काही झाले नाही.

दर हेक्टर मागे सरासरी 700 ते 1200 टन काजू उत्पादन अपेक्षित आहे. पण यावर्षी हंगाम उशिराने सुरू होत असल्याने शेतकरी चिंताग्रस्त आहेत. याविषयी अजून राज्य सरकारने विशेष लक्ष घालून समस्या सोडविण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत.

वर्ष 2017-18मध्ये 1062. 04 हजार हेक्टर देशातील एकूण काजू क्षेत्रातून 8.17 लाख मेट्रिक टन काजू उत्पादन मिळाले होते. वर्ष 2018-19मध्ये एकूण लागवड क्षेत्रात वाढ झाली. 1174 हजार देशातील एकूण काजू उत्पादनाखालील क्षेत्रातून वर्ष 2018-19मध्ये फक्त 7.42 मेट्रिक टन काजू उत्पादन मिळाले. त्याच वेळी महाराष्ट्रात वर्ष 2017-18मध्ये एकूण 191.45 हजार हेक्टर काजू बागायतीतून 2.69 लाख मेट्रिक टन कच्चा काजू उत्पादन मिळाले. ते वर्ष 2018-19मध्ये एकूण लागवडीखालील क्षेत्रात कोणतीही वाढ न होता 2.156 लाख मेट्रिक टन इतके झाले. काजू आणि कोको डेव्हलपमेंट महामंडळाचे डॉ. व्यंकट हुबळ्ळी यांनी अंदाज वर्तवला होता की देशाच्या एकूण उत्पादनाच्या तुलनेत 10 ते 13 टक्के घट काजू उत्पादनाच्या बाबतीत दिसेल.

हापूसचा विचार केल्यास रत्नागिरी जिल्ह्यातून मार्च एप्रिल महिन्यात 1 लाख 30 हजार टन हापूस यावर्षी मिळण्याची आशा शेतकरी धरून आहेत. गेल्या वर्षी 1 लाख 53 हजार टन हापूस मार्च एप्रिल दरम्यान मिळाला होता. वाशीच्या एमपीएमसी बाजारात कमी उत्पादनामुळे निर्यातदारांनी अजून चर्चा सुरु केल्या नसल्याचे दिसून आले आहे. वाशी मार्केटचे सचिव सी एम सोमकुमार यांनी सांगितले की, यावर्षी आतापर्यंत आठवड्यात तीन वेळा कमी प्रमाणात हापूस बाजारात आला आहे. चार डझनला 15 हजार रुपये दर मिळत आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुणकेश्वरचे अरविंद वाळके यांनी सांगितले की, माझ्या बागेत 50 हापूस कलम आहेत. हा वर्षी पहिली तोड करून 28 जानेवारीला पहिली पेटी वाशी मार्केटला पाठवली. 30 जानेवारीला दुसरी तर 2 फेब्रुवारीला तिसऱ्यांदा माल वाशी बाजारात पाठवला. आता वाशी बाजारात 3000 रुपये दर मिळत आहे. दरवर्षी कोंकणातून 50 हजार टन हापूस निर्यात केला जातो अशी माहिती केंद्रातील एका अधिकाऱ्याने दिली. सरासरी 500 झाडांमागे ढोबळमानाने 15 झाडांना मोहोरच अजून धरलेला नाही अशी माहिती वेंगुर्ल्यातील एका आंबा उत्पादकांनी दिली आहे.

सध्या जीआय धारक हापूस खरेदीसाठी काही व्यावसायिक सरसावले आहेत. मदर डेअरीच्या वतीने यासाठी इच्छा व्यक्त केली गेली आहे. पण कोंकणात एकूण केवळ 400 बागायतदारांनी जीआय प्रमाणपत्र घेतले आहे. यामध्ये रत्नागिरीतील 300 तर सिंधुदुर्गातील 100 शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. कोंकणात 50 हजारावरून जास्त हापूस उत्पादक असताना जीआय प्रमाणपत्र घेण्यासाठी पुरेशी तयारी न झाल्याने चांगली संधी उत्पादकांना मिळू शकणार नाही.

त्यामुळे कोंकण कृषी विद्यापीठ, केळशी आंबा उत्पादक संघ, रत्नागिरी आणि देवगड आंबा उत्पादक संघ या जीआय प्रमाणपत्र देण्यासाठी नियुक्त संस्थांकडे कागदपत्र व अर्ज तसेच आवश्यक शुल्क देऊन जीआय प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अधिकाधिक बागायतदारांनी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. तरच हापूस विक्रीसाठी मोठ्या संधी उपलब्ध होऊ शकतील.

नम्रता देसाई
8766811485
राहणार – डेगवे, ता. सावंतवाडी
रिपोर्टर – गोवा आवृत्ती,
लोकमत मीडिया प्रा लि.
सदर लेख लोकमत सिंधुदुर्ग आवृत्तीत दि. 23 फेब्रुवारी 2020 रोजी प्रकाशित झालेला आहे.

Team Lokshahi News