मुंबई | केंद्र सरकारचे विविध विभाग आणि मंत्रालयांमध्ये येत्या 18 महिन्यांत म्हणजेच दीड वर्षात 10 लाख जणांची भरती करण्याचे आदेश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिले आहेत. त्याबद्दलचं ट्विट पंतप्रधान कार्यालयाने (PMO India news about employment) नुकतंच केलं आहे. याची अंमलबजावणी केल्यामुळे सरकारवरचा आर्थिक ताण वाढणार आहे; मात्र त्यामुळे रोजगारनिर्मितीला प्रचंड मोठी चालना मिळणार असून, एकंदर देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी ते फायद्याचं ठरणार आहे. सध्याच्या देशातल्या बेरोजगारीबद्दल विरोधी पक्षांकडून आवाज उठवला जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा आहे.

‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी सरकारचे सर्व विभाग आणि मंत्रालयांमधल्या मनुष्यबळाचा (Human Resources) आढावा घेतला आहे. तसंच, येत्या दीड वर्षात मिशन मोडवर (Mission Mode) 10 लाख जणांची भरती करण्याचे आदेश दिले आहेत,’ असं पंतप्रधान कार्यालयाने सोमवारी (13 जून) केलेल्या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.

सरकारने या वर्षी संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, एक मार्च 2020च्या आकडेवारीनुसार केंद्र सरकारच्या विविध विभागांमध्ये तब्बल 8.72 लाख पदं रिक्त आहेत. केंद्र सरकारने 40 लाखांहून अधिक पदांना मंजुरी दिली आहे; मात्र प्रत्यक्षात 32 लाख कर्मचारीच कार्यरत आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून सरकार ही रिक्त पदं (Vacancies) भरण्याचा प्रयत्न करत आहे; मात्र त्यात फारसं यश मिळालेलं नाही.

यातल्या बहुतांश रिक्त जागा मोठी मंत्रालयं (Ministries) आणि मोठ्या विभागांत (Departments) आहेत. त्यात टपाल, संरक्षण (सिव्हिल), रेल्वे आणि महसूल यांचा समावेश होतो. न्यूज 18कडे असलेल्या माहितीनुसार, रेल्वे मंत्रालयांतर्गत 15 लाख मंजूर पदं असून, त्यातली 2.3 लाख पदं रिक्त आहेत.

संरक्षण (सिव्हिल) विभागात 6.33 लाख कर्मचाऱ्यांची पदं मंजूर आहेत. तिथे 2.5 लाख पदं रिक्त आहेत. टपाल खात्यात 2.67 लाख पदं मंजूर असून, तब्बल 90 हजार पदं रिक्त आहेत. महसूल खात्यात 1.78 लाख पदं मंजूर असून, त्यापैकी 74 हजार पदं रिक्त आहेत.

गृह मंत्रालयांतर्गत 10.8 लाख मंजूर पदं आहेत. त्यापैकी 1.3 लाख पदं रिक्त आहेत. पीएमओच्या ट्विटचा संदर्भ देऊन गृह मंत्रालयांतर्गत येणारी रिक्त पदं तातडीने भरण्यासाठी आवश्यक ती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे, असं ट्विट गृहमंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी आज (14 जून) केलं आहे.