Categories: Featured कृषी

थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास बॅंकांचा विरोध, शेतकऱ्यांचा खरीप हंगाम धोक्यात

पुणे | राज्य सरकारने थकबाकीदार कर्जदारांना खरीप हंगामासाठी पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाला राज्यातील बॅंकांनी केराची टोपली दाखवली असून थकबाकीदार शेतकऱ्यांना नवे कर्ज देण्याचा निर्णय तूर्त स्थगित करावा, अशी एकमुखी मागणी राज्यसरकारकडे केली आहे. तसा प्रस्ताव सर्व बॅंकांनी एकत्र येऊन राज्य शासनाला दिला आहे. यामुळे येत्या खरीप हंगामात थकबाकीदार शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळणे मुश्किल झाले आहे.

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबवताना लॉकडाऊन आणि निधीची समस्या निर्माण झाली. यामुळे ही योजना अर्धवट अवस्थेत आहे. निधीच उपलब्ध नसल्याने राज्य शासनाने दोन लाखावरील शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यासाठी नवी युक्ती लढवली. मात्र बॅंकापुढे राज्यसरकारचे काहीच चालत नसल्याचे यामुळे उघड झाले आहे. राज्य सरकारकड़ून १९ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा झालेली नाही. परिणामी, ही खाती थकबाकीत गेली आहेत. मात्र, ‘थकबाकीदार’ असले तरी नवे कर्ज वाटा, असे आदेश राज्य शासनाने २२ मे रोजी बॅंकांना दिले आहेत. असे असले तरी, बॅंकांनी या आदेशाला लेखी विरोध दर्शविला आहे.

  • शासन आदेशानुसार – कर्जमाफीतील मंजूर लाभार्थी शेतकऱ्याला थकीत रक्कम ‘शासनाकडून येणे’ अशी नोंद करावी व नवे कर्ज वाटावे, असे आदेश राज्य शासनाने मध्यवर्ती बॅंका, व्यापारी बॅंका व ग्रामीण बॅंकांना दिलेले आहेत. “कर्जमुक्तीच्या यादीत नाव असल्यास, रक्कम जमा झाली नसली तरी अशा शेतकऱ्यांना नवे कर्ज द्या,” असे आदेश देण्यात आले आहेत.
  • या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी शासन व बॅंक प्रतिनिधींमध्ये सातत्याने चर्चा सुरू आहे. कर्जमाफीच्या रकमा संबंधित खात्यावर जमा करण्याबाबत राज्य शासन अंडरटेकिंग (हमीपत्र) देणार आहे. त्याचा प्राथमिक नमुना आम्ही बॅंकांना कळविला आहे. त्यामुळे बॅंकांनी त्यांच्या व्यवस्थापन मंडळाच्या बैठकीत हा विषय मांडावा व आपआपल्या पातळीवर निर्णय घेवून पुढील दिशा ठरवावी, अशी माहिती बॅंकिंग सूत्रांनी दिली.
  • शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीच्या रकमा अजून जमा झालेल्या नाहीत. रिझर्व्ह बॅंकेच्या नियमानुसार थकीत किंवा एनपीए कर्ज खातेदाराला अतिरिक्त पत पुरवठा करण्यास मनाई आहे, असे स्पष्ट बॅंकांनी सहकार खात्याच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. इंडियन बॅंक असोसिएशन तसेच रिझर्व्ह बॅंकेला याबाबत दोन मे रोजी पत्र पाठविण्यात आलेले आहे. रिझर्व्ह बॅंकेकडून याविषयी मार्गदर्शन प्राप्त होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील मंजूर शेतकरी लाभार्थ्यांना नव्याने कर्ज देणे स्थगित करावे, असे बॅंकांनी शासनाला सुचविले आहे.
Team Lokshahi News

Share
Published by
Team Lokshahi News
Tags: खरीप २०२० महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना