कोल्हापूर | भाजप सरकारच्या काळात जलयुक्त शिवार योजनेत सरकारच्या दहा हजार कोटी निधीवर डल्ला मारल्याचे स्पष्ट निरीक्षण कॅगच्या अहवालात नोंदविले आहे. या अभियानामुळे गावांमधील पाण्याची पातळी वाढली नाहीच, परंतु भ्रष्टाचार मात्र मोठ्या प्रमाणात झाल्याचा आरोप ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केला. मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार या अभियानाची खुली चौकशी तर होणारच आहे. तसेच, गेल्या पाच वर्षात हायब्रीडॲन्युटी योजनेंतर्गत झालेल्या रस्ते प्रकल्पांचीही चौकशी करण्याची मागणी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केली आहे. ते कोल्हापूर येथील शासकीय विश्रामगृहात पत्रकारांशी बोलत होते.
मंत्री मुश्रीफ पुढे म्हणाले, भाजप सरकारने एकेका प्रकल्पाची सुधारित प्रशासकीय मान्यता ही मूळ किमतीच्या ९०० टक्के, ७०० टक्के, ६०० टक्के, ५०० टक्के एवढी वाढवून दाखवली आहे. या सगळ्या प्रकल्पांमधील गैरव्यवहाराची चौकशी झालीच पाहिजे. जलयुक्त शिवार पूर्ण झाल्यानंतर गावा गावातील पाण्याची पातळी वाढणे हा महत्त्वाचा हेतू होता. परंतु, कॅगने असं स्पष्ट निरीक्षण नोंदवलय की शिवारात पाण्याची पातळी तर वाढलीच नाही. भ्रष्टाचार मात्र जोरात झाला.
याबाबत मंत्री मुश्रीफ पुढे म्हणाले की, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील जलयुक्त शिवार योजनेमध्ये लोकसहभाग होता म्हणून सांगू लागलेत. ती गोष्ट वेगळी आहे. परंतु, शासनाच्या दहा हजार कोटी निधीवर डल्ला मारला, असा गंभीर अहवाल कॅगने दिला. त्यामुळेच मंत्रिमंडळाने या अभियानाची खुली चौकशी करण्याचा निर्णय घेतलाय. वास्तविक; असे अनेक प्रकल्प आहेत त्यांची चौकशी करण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट केले.