Categories: Featured कृषी

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी ठाकरे सरकारला भाजपने सुचवला ‘हा’ पर्याय!

कोल्हापूर | कागदावरच राहिलेली कर्जमाफी आणि पिककर्ज मागणाऱ्या शेतकऱ्यांचा बँकामध्ये वारंवार होत असलेला अपमान यामुळे बळीराजा हवालदिल झाला आहे. कोरोनाच्या काळात आपल्या सर्वांची पोटाची खळगी भरणारा शेतकरी आज खरीप पिककर्जासाठी आस लावून बसला आहे. या शेतकऱ्यांकरिता आपण कर्ज काढा, पैसा उभारा परंतु शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आणि पीककर्ज द्या. अशी मागणी कोल्हापूर जिल्हा भाजपच्यावतीने करण्यात आली आहे. 

यासंदर्भात भाजपने दिलेल्या निवेदनात म्हणटलंय की, शेतकऱ्यांचे २ लाख रूपयापर्यंत कर्ज माफ करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी मोठ्या धडाक्यात केली. २ लाखाच्या वरच्या कर्जासाठी OTS लागू करु म्हणून सांगितले. नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना ५०००० रु. प्रोत्साहनपर रक्कम देवू असे सांगितले. उपमुख्यमंत्र्यांनी तर ३ महिन्यात कर्जमाफी दिली नाही तर नाव बदलू अशी घोषणा केली. विधानसभेत बाके वाजली. अभिनंदन करून घेतले. अनेक मंत्र्यांनी गळयाच्या शिरा तुटेपर्यंत अभिनंदनाची भाषणे केली. शेतकऱ्यांना आशा होती, खरिपाच्या कर्जासाठी मार्ग मोकळा होईल. परंतु सहा महिने उलटले तरी अद्याप १८ लाख शेतकऱ्यांच्या नावाची यादीच आली नाही. पहिल्या यादीतच अनेक शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण झाले नाही. अमरावती सारख्या आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यामध्ये तर फक्त ३०० शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला. ही गत २ लाखापर्यंत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांची झाली. २ लाखाच्यावर कर्ज असणारे आणि नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या प्रोत्साहन अनुदानाचा तर आदेशच निघाला नाही.

शासनाने २२ मेला आदेश काढला. शासनाजवळ निधी नसल्याने शेतकऱ्यांच्या खात्यात शासन रक्कम भरू शकत नाही, याची कबुली देवून ‘ शासनाच्या नावे कर्ज मांडावे ’ असे उधार आदेश दिले. मात्र बँकांनी २२ मे २०२० च्या शासन निर्णयाला केराची टोपली दाखवलीय. सध्या राष्ट्रीयाकृत बँका शेतकऱ्यांना पीककर्जासाठी दारातही उभे करत नाही. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी शासन आदेश पालनाचे ठरावच घेतलेले नाहीत. त्यामुळे कर्जवितरण संपूर्णतः थांबलेले आहे. मा. मुख्यमंत्र्यांनी ‘कर्जवितरणाबाबत तक्रारी नकोत’ या फुकाच्या डरकावणीला सुद्धा बँका भिक घालत नाहीत.

खरीप तोंडावर आहे. सोयाबीन बियाण्याला सबसिडी न दिल्यामुळे १००० रु. ची बॅग २३०० रु. वर गेली. खाजगी कंपन्यांनी बियाण्यांचे भाव वाढविले. ‘बांधावर खत आणि बियाणे’ या योजनेचा बोजवारा उडाला. लाखाच्यावर शेतकऱ्यांचा कापूस घरातच पडून आहे. मजबुरीने व्यापाऱ्यांना कमी भावात विकावा लागत आहे. भावांतराबाबत शासनाने दखल घेतली नाही. चण्याला भोंग पडले तरी खरेदी होत नाही. खरीप पिककर्ज नाही, कापसाचे, तुरीचे, चण्याचे पैसे आलेले नाही. बियाणे, खत, मजुरी भागवायची कशी? हा मोठा प्रश्न यामुळे शेतकऱ्यापुढे निर्माण झाला आहे. 

ठाकरे सरकार केलेल्या घोषणा पूर्ण करीत नाही, हा शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे. नैसर्गिक नुकसानी मध्ये कोरडवाहूला २५००० रु. फळबागांना ५०००० रुपयांची घोषणा शासनाने केली होती, त्याचाही विसर पडला आहे. कोकणामध्ये आपत्तीग्रस्तांना तातडीची मदत पोहोचलीच नाही. टोळधाळीच्या नुकसानीची दखलच तर घेतलीच गेली नाही. अनेक जिल्ह्यांमध्ये विमा कंपन्याचं आल्या नाहीत. तेथील शेतकरी विमासंरक्षणापासून  वंचित आहेत. इतक्या सगळ्या समस्या असून देखील शासन स्तरावर कोणालाच शेतकऱ्यांच्या समस्यांबद्दल सोयरसुतक नसल्याचेही निवेदनात म्हणटले आहे. 

त्यामुळे कोरोनाच्या काळात आपल्या सर्वांची पोटाची खळगी भरणारा शेतकरी आज खरीप पिककर्जासाठी आस लावून बसला आहे. या शेतकऱ्यांकरिता आपण कर्ज काढा, पैसा उभारा परंतु शेतकऱ्यांना पीककर्ज द्या. या मागणी करिता भाजपा कार्येकर्ते व शेतकरी बंधू भगिनी आपला आवाज ‘कर्जमाफी करा, द्या पीककर्ज’ या आंदोलनाद्वारे पोहचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

Team Lokshahi News