Categories: राजकीय

कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी कर्ज तर ‘या’ मंत्र्यांच्या गाड्यांसाठी मात्र कोट्यावधींची उधळण..?

मुंबई | राज्य सरकारवर आर्थिक बोजा असतानाही शालेय शिक्षण मंत्र्याच्या वाहन खरेदीला मंजुरी दिल्याप्रकरणी विरोधक आक्रमक झालेत. राज्य सरकारच्या विशेष वाहन आढावा समितीने इनोव्हा वाहन खरेदीसाठी परवानगी दिली असून त्यासाठी २३ लाख मंजूर केलेत. या समितीसमोर शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड, राज्यमंत्री बच्चू कडू, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार, क्रीडा राज्यमंत्री आदिती तटकरे, शिक्षण अप्पर सचिव आणि कार्यालयीन वापरासाठी एक अशा ६ गाड्यांचे प्रस्ताव विचाराधीन आहेत. मात्र यापैकी शालेय शिक्षण मंत्र्यांच्या वाहन खरेदीला मंजुरी दिल्या प्रकरणी विरोधकांनी ठाकरे सरकारवर तोफ डागली आहे.

कोरोनाच्या संसर्गामुळे आर्थिक  व्यवहार ठप्प झाल्यामुळे राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. मुख्यमंत्री  उद्धव ठाकरे यांच्यासह अनेक मंत्र्यांनी राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर चिंता व्यक्त केली होती. कर्मचाऱ्यांचे पगार द्यायला पैसे नसताना ही सरकारने दिलेल्या मंजुरीवरून विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी उध्दवा अजब तुझे सरकार म्हणत सडकून टीका केली आहे. विजय वडेट्टीवार यांच्या ट्विटचा दाखला देत त्यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी कर्ज काढावे लागते तर दुसरीकडे ६ नव्या गाड्या खरेदीसाठी सरकार मान्यता देते यातील विरोधाभास निदर्शनास आणून दिला आहे. 

Snehal Shankar

Journalist