farmer loan waiver scheme
मुंबई। राज्य शासनाच्या ‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती’ योजनेच्या प्रसारासाठी बनविलेल्या व्हीडीओची लिंक सुरू होण्याऐवजी ‘कॅंडी क्रश’ ही गेम सुरू होत असल्याचा गंभीर प्रकार नुकताच समोर आला होता. यामुळे ठाकरे सरकारला सर्वच थरातून टीकेचे धनी व्हावे लागले होते. ही बाब लक्षात येऊनही त्या बाबत योग्य दक्षता न घेतल्याने संबधित सहकार आयुक्त सतीश सोनी यांच्यावर राज्य सरकारने निलंबनाची कारवाई केली आहे. मोठ्या पदावरील व्यक्तीचे निलंबन करण्याची ही राज्यातील पहिलीच घटना असल्याचे सांगितले जात आहे.
सोनी हे मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे प्रशासक असून, त्यांच्यावर सहकार आयुक्तपदाचा प्रभार या पुर्वीच्या फडणवीस सरकारने सोपविला होता. सोनी यांनी ७ जानेवारी रोजी महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेची एक लिंक (युआरएल) पाठविली होती. त्यानुसार कृषी आयुक्तांनी संबंधित विषयावर कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या. त्याच दिवशीच्या दुसऱ्या पत्रात मात्र अचूक लिंक पाठविण्यात आली. मात्र, सुधारीत पत्रामधे या पुर्वीच्या पत्रातील लिंक चुकीची असल्याचा कोणताही उल्लेख करण्यात आला नाही. त्यामुळे सरकारी योजनेची माहिती येण्या ऐवजी शेतकऱ्यांच्या मोबाईलवर कँडीक्रश सुरु होत होते.
सहकार आयुक्तांनी संबंधित कामाचे गांभीर्य लक्षात घेतले नाही. चुकीची लिंक जाऊ नये या साठी त्यांनी विशेष काळजी घेणे अपेक्षित होते. एकाच दिवशी त्यांनी वेगवेगळी पत्रे दिली. तसेच, कृषी आयुक्तांची पोच देखील घेतली. त्यामुळे संबंधीत चूक अनवधानाने झाली नसून, हेतुपुरस्सर केली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सोनी यांच्या या अक्षम्य हलगर्जीपणा, दुर्लक्ष व बेजबाबदारपणाची चौकशी होणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे सहकार विभागाने काढलेल्या २१ जानेवारीच्या निलंबन आदेशात म्हटले आहे. तसेच, आदेशाच्या दिवसापासून सोनी यांना निलंबित करण्यात येत असल्याचेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच, त्यांच्या जागी मुद्रांक व नोंदणी महानिरीक्षक अनिल कवडे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.