शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी : रब्बी पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ, केंद्र सरकारचा निर्णय

गहू, चना, मसूर, मोहरी, ज्वारी आणि सुर्यफूलासह रब्बी पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीच्या वाढीस केंद्राने मान्यता दिली आहे.

नवी दिल्ली | केंद्र सरकारने रब्बी पिकांवरील किमान आधारभूत किंमत (MSP) वाढवण्यासाठी मान्यता दिली आहे. देशभरात शेतकऱ्यांशी संबंधित कृषि विधेयकावरुन विरोधी पक्ष केंद्र सरकारला लक्ष्य करत आहे. त्यामुळे विरोधकांची तोंडे बंद करण्याच्या उद्देशाने सरकारने ही खेळी केल्याचेही बोलले जात आहे. 

सरकारने आणलेल्या कृषी विधेयकामुळे एमएसपी रद्द होईल यावरुन वाद-विवाद सुरु होता. त्यामुळे उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि हरियाणा येथील शेतकऱ्यांनी सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरत निदर्शनेही केली. कृषी विधेयकामुळे एमएसपी बंद होईल आणि शेतकऱ्याचा हक्क हिरावला जाईल असा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. यावरुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः किमान आधारभूत किंमत (MSP) बंद होणार नाही, असं स्पष्टीकरण सभागृहात दिलं आहे. त्यानंतर आता एमएसपी किंमत वाढवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळात घेण्यात आला आहे.

‘या’ पिकाची ‘इतकी’ वाढली किमान आधारभूत किंमत –

• गहू – गव्हाचे किमान आधारभूत किंमत ५० रुपयांनी वाढवण्यात आले आहे. त्यामुळे गव्हाची किमान आधारभूत किंमत १९७५ रुपये प्रति क्विंटल असणार आहे. ही वाढ २.६ टक्के आहे. शेतकऱ्याला किंमतीवर १०६ टक्के नफा मिळेल.
• हरभरा – हरभरासाठी किमान आधारभूत किंमत ५१०० रुपये प्रति क्विंटल करण्यात आली असून २२५ रुपये प्रति क्विंटल वाढ केली आहे. ही वाढ ४.६ टक्के आहे. शेतकऱ्यांना खर्चाच्या किंमतीवर ७८ टक्के नफा मिळणार आहे.
• मसूर – मसूरसाठीची किमान आधारभूत ५१०० रुपये प्रतिक्विंटल असणार आहे. यामध्ये ३०० रूपये प्रतिक्विंटल वाढ करण्यात आली आहे. यात ६.३ टक्के वाढ केली आहे. शेतकऱ्यांना खर्चाच्या किंमतीवर ७८ टक्के नफा मिळणार आहे.
• ज्वारी – ज्वारीची आधारभूत किंमत १६०० रूपये प्रतिक्विंटल ठरवण्यात आली आहे. यामध्ये प्रतिक्विंटल ७५ रुपये वाढ करण्यात आली आहे. ही वाढ ४.९ टक्के आहे
• मोहरी – मोहरीची आधारभूत किंमत प्रति क्विंटल ४६५० रुपये जाहीर केली आहे. यामध्ये प्रतिक्विंटरल २२५ रुपये वाढ करण्यात आली आहे. ही वाढ ५.१ टक्के आहे.

विशेष म्हणजे कृषी मंत्रालय सर्वसाधारणपणे रब्बी पिकांच्या पेरणी हंगामात साधारणतः ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या पंधरवड्यात एमएसपीची घोषणा करत असते. मात्र, ही घोषणा यावेळी सरकार सप्टेंबर महिन्यातच केली आहे. त्यामुळे कृषिविधेयकावरून विरोधकांकडून सुरू असलेले राजकारण थांबवण्याचा प्रयत्न मोदी सरकार करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मागील वर्षी सरकारने २३ ऑक्‍टोबरला रब्बी पिकांसाठी एमएसपीची घोषणा केली होती. मात्र, यावेळी लागवडीपूर्वीच एमएसपी घोषित करण्यात आल्याने, कोणत्या पिकाची पेरणी करायला हवी, हेदेखील शेतकऱ्यांना ठरवता येईल. जाहीर होणाऱ्या नव्या एमएसपीवर पुढील वर्षी १ एप्रिलपासून रब्बी पिकांच्या खरेदीला सुरुवात होईल.