नवी दिल्ली। केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देताना पीकविमा योजना ऐच्छिक केली आहे. कृषी कर्जावरील व्याजदरात केंद्राकडून दिली जाणारी सूट २ टक्‍क्‍यांवरून २.५ टक्के करण्यात आली आहे. याचा फायदा ९५ लाख दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना होईल. दरम्यान, ईशान्य भारतातील शेतकऱ्यांसाठी पीकविमा योजनेचा ९० टक्के प्रीमियम केंद्र सरकार देणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या महत्त्वाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. (प्रधानमंत्री पीक विमा योजना/ Prime minister crop insurance scheme/ Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana/ PMFBY)
वाढत्या मागणीच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारने पीकविमा योजनेतील बदलाला मंजुरी दिली. ही योजना शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक असेल. पिकांचा विमा काढायचा की नाही, याचा निर्णय शेतकरी स्वतः करू शकेल. सरकारने दुग्धोत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ४,५८८ कोटी रुपयांच्या डेअरी प्रक्रिया आणि पायाभूत सुविधा विकास निधी योजनेला मंजुरी दिली. ही योजना धवलक्रांतीला नवा आयाम जोडणारी असेल. यामध्ये ९५ लाख शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणार असल्याचा दावाही केंद्रीय मंत्री जावडेकर यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना केला आहे.
कृषी कर्जावरील व्याजदरात २ टक्‍क्‍यांवरून २.५ सूट देण्यात आली आहे. यासाठी ११,१८४ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. यासोबतच आर्थिक सुधारणांचा फायदा शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कृषी उत्पन्न संघटनांची स्थापना करून त्यांना प्रोत्साहन देण्याची योजना आखली आहे. त्याअंतर्गत येत्या पाच वर्षांत १० हजार कृषी उत्पन्न संघटनांची अर्थात फार्म प्रोड्यूस ऑर्गनायझेशनची (एफपीओ) स्थापना केली जाईल. त्यासाठी ४,४९६ कोटी रुपये खर्च येईल. मंत्रिमंडळाने या योजनेलाही हिरवा कंदील दाखवला आहे.