Categories: Featured

टिकटॉकसारख्या अ‍ॅप्सवरील बंदीने चीनच्या व्हर्चुअल एकाधिकारशाहीला लगाम बसणार का?

एकेकाळी हिंदी चीनी भाई भाई म्हणत चीनने भारताला वेळोवेळी फसवल्याचा इतिहास आहे. प्रत्येक वेळी चीनी ड्रॅगनने फुत्कार काढत भारताला डिवचण्याचे काम केले आहे. लडाख आणि गलवान खोऱ्यातील वातावरणामुळे गेल्या महिनाभरापासून देशभरात चीन विषयी संताप धुमसत आहे. त्याचीच परिणीती म्हणून ‘बॉयकॉट चायना’ हा ट्रेंड देशभरात मोठ्या प्रमाणावर राबविला गेला. हा राग चायनीज अ‍ॅप्सवर ही निघाला आहे. चायनीज अ‍ॅप्सच्या माध्यमातून व्यापार विस्ताराचे धोरण चायनीज सरकारने राबविले आणि आता त्यांच्या मुसक्या आवळण्याचे काम भारत सरकारनेच करावे अशी प्रतिक्रिया भारतीय जनमानसातून उमटू लागली. म्हणजेच भारत सरकारने अधिकृतरीत्या या अ‍ॅप्सवर  बंदी आणावी. यातून चिनी उत्पादनावर बहिष्कार घालण्याचा सूर नेहमीप्रमाणे आळवला गेला. यात स्वदेशी प्रेम आणि चिनी कंपन्यांच्या व्यवहाराविषयी साशंकता ही महत्वाची कारणे होती. म्हणून भारत सरकारने एकाच फटक्यात तब्बल ५९ चायनीज अ‍ॅप्सवर बंदी आणली. मात्र ही बंदी भारताला खरचं फायदेशीर ठरू शकते का? किंवा या बंदीमुळे चीनचे अपरमित नुकसान होऊ शकते का? याच्यावर आज विचार करणे क्रमप्राप्त झाले आहे.

चीनने २००१ साली WTO चे सदस्यस्तव घेतले. WTO चा सदस्य होताना चीन वर काही अटी लादण्यात आल्या होत्या. यात चीनने आपली अर्थव्यवस्था अधिक खुली करावी ज्यामुळे व्यापार हा दुतर्फा होईल ही आशा होती. काही मर्यादेपर्यंत चीन ने स्वतःची अर्थव्यवस्था खुली ही केली. मात्र WTO चा वापर स्वतःच्याच फायद्यासाठीच अधिक केला. यातून एकतर्फी व्यापार प्रक्रिया सुरू झाली. आज मेड इन चायना सामान जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात मिळेल. पण जेव्हा आयातीचा विषय येतो तेव्हा मात्र चीन या देशात जगात उपलब्ध असणाऱ्या वस्तू मिळत नाहीत. उदाहरणादाखल बघायचे झाले तर जगातील सर्वात मोठ्या सोशल नेटवर्किंग साईट्स या चीन मध्ये दिसत नाहीत. जसे की फेसबुक, गुगल, अमेझॉन, युट्यूब या कंपन्यांना चीनने प्रवेशच दिला नाही. याउलट चीनने यासारख्याच कॉपी क्लोन कंपन्या म्हणजे पर्यायी कंपन्या उभ्या केल्या. इतर कंपन्यांचे तंत्रज्ञान चोरले आणि हुबेहूब सेटअप उभे केले. यात युट्यूबसाठी युकू, अमेझॉनसाठी अलिबाबा, गुगलसाठी बायडू, फेसबुक साठी वायबो सुरू केले. साध्या भाषेत म्हणायचे तर चीनने इंटलेकच्युअल प्रॉपर्टी थेफ्ट चा वापर प्रत्येक क्षेत्रात केला. आणि या क्लोन कंपन्यांना पाठिंबा देत, व्यापार विस्तार करण्यासाठी परदेशात पाठवले. या धोरणांचा दुहेरी फायदा या क्लोन कंपन्यांना नेहमीच मिळाला. या बदल्यात या चायनीज कंपन्यांनी इतर देशातील ग्राहकांची माहिती गोळा करून चीनी सरकारपर्यंत पोहचवल्याचे आरोप झाले.आणि हे आरोप बऱ्याच अंशी खरे ठरले. यासाठी चीन सरकारच्या नॅशनल इंटेलिजन्स लॉ या कायद्याचा आधार घेता येईल. या कायद्याच्या आर्टिकल १४ आणि १६ प्रमाणे चीनमधील कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेने चीन सरकारच्या गुप्तचर विभागाला मदत आणि सहकार्य करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे चिनी कंपन्या अथवा चीनमधून सर्व्हिस देणाऱ्या सर्व संस्था आपल्या डेटाचे हस्तांतरण चीन सरकारला करते याबाबत आतातरी दुमत राहिले नाही. 

नॅशनल सायबर सिक्युरिटी-को-ऑर्डीनेटरचे अध्यक्ष राजेश पंत  चायनीज अ‍ॅप्सवरील बंदीवर म्हणतात की, “डेटाचे हस्तांतरण कसे होते हे शोधण्यासाठी आपल्याकडे आवश्यक ती तांत्रिक साधने उपलब्ध आहेत. बंदी घालण्यात आलेल्या अ‍ॅप्स पैकी काही अ‍ॅप्स चिनी नाहीत, मात्र त्यांचे सर्व्हर चीन मध्ये आहेत. आणि वरील कायद्याच्या आधारे चीन डेटा गोळा करीत आहे. यामुळे भारत सरकारने आयटी ऍक्टमधील सेक्शन ६९अ च्या आधारे या अ‍ॅप्सवर बंदी आणली. या कंपन्यांना चिनी गुप्तचर विभागाने भारतीय ग्राहकांची माहिती मिळविण्यासाठी किती वेळेस संपर्क साधला आणि ती माहिती कितीवेळा पुरविण्यात आली यासंदर्भात तंत्रज्ञान, विधी, गृह आणि दूरसंचार या मंत्रालयांकडे माहिती मागविण्यात आली आहे.” असे त्यांनी सांगितले. बंदी घातलेल्या चायनीज अ‍ॅप्सपैकी टिकटॉक या कंपनीने बंदीच्या पार्श्वभूमीवर एक परिपत्रक काढले. यात त्यांनी म्हणटले आहे की, आम्ही भारत सरकारच्या संपर्कात असून लवकरात लवकर बंदी उठविण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. तसेच आम्ही आमच्या ग्राहकांची माहिती कोणत्याही परदेशी सरकारे अथवा चायनीज सरकारला हस्तांतरित करीत नाही. मात्र वरील विवेचन बघता या कंपन्या धादांत खोटं बोलताना दिसत आहेत. 

बंदी घालण्यात आलेले काही अ‍ॅप्स प्ले स्टोअर वरून हटविण्यात आले आहेत. मात्र आजच्या घडीला इंटरनेटवर उपलब्ध असणारी कोणतीही गोष्ट हटविणे अशक्य आहे. हे सर्व अ‍ॅप्स सध्या तरी प्रोक्सी सर्व्हर वर उपलब्ध आहेत. हे सर्व अ‍ॅप्स कायमस्वरूपी हटविण्यासाठी भारत सरकारने अ‍ॅप्सच्या इंटरनेट सर्व्हिस प्रोवायडर्सना व दूरसंचार कंपन्यांना अ‍ॅप्स ब्लॉक करण्याचे आदेश देणे आवश्यक आहे. 

या ५९ अ‍ॅप्सवरील बंदीमुळे चीनचे अपरिमित नुकसान होणार आहे किंवा चिनी माल आणि सेवांवर सरसकट बंदीची सुरवात होणार आहे असे मानता येणार नाही. मात्र या बंदीचे स्वरूप हे हे आधी घातलेल्या बंदीपेक्षा नक्कीच गंभीर स्वरूपाचे आहे. ही बंदी राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करून लागू करण्यात आली आहे आणि अनिश्चित काळासाठी राहण्याची शक्यता आहे. मात्र सध्यातरी चीनला आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता नाही. या क्षेत्रात सर्वेक्षण करणाऱ्या सेन्सॉर टॉवर या कंपनीच्या म्हणण्यानुसार एप्रिल २०२० मध्ये टिकटॉक चे जगभरातील डाऊनलोडस हे २ अब्जच्या पुढे गेले आहे. त्यापैकी ३०.३% डाऊनलोडस भारतात झाले आहेत. तुलनेने अमेरिकेत डाऊनलोड कमी असले तरी महसुलाच्या बाबतीत अमेरिका पुढे आहे. म्हणजेच टिकटॉक ही कंपनी भारताकडे महसूल देणारी बाजारपेठ म्हणून नक्कीच पाहात नाही. मात्र भारतात मंथली युजर्सचे मार्केट प्रचंड मोठे असल्याने या चायनीज कंपन्यांसाठी भारत महत्वाचा देश होता. मंथली व्हिजिटर्समुळे या कंपन्यांना मिळणाऱ्या जाहिराती नक्कीच कपात होणार आहेत. याचा फटका बसणार आहेच. सध्याच्या घडीला टिकटॉक, लाईकी, हॅलो सारखे अ‍ॅप्स भारतात विस्ताराच्या प्रयत्नात होते. मात्र बंदीमुळे त्यांच्या या मनसुब्यांना सुरुंग लागला. शिवाय बंदीचे समर्थन करणारे जे इतर देश आहेत त्यांनीही अशीच कृती केल्यास चीनला खूप मोठा बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

भारताच्या नुकसानीचा विचार केल्यास, काही अंशी याचा फटका नक्कीच बसण्याची शक्यता आहे. भारतीय जनमानसात या अ‍ॅप्सची प्रचंड लोकप्रियता होती. चिनी कंपनी बाईटडान्स हे अ‍ॅप्स भारतातील सुमारे ११९ दशलक्ष लोक वापरतात. अनेकांच्या कमाईचे साधन म्हणून या अॅपकडे पाहिले जात होते. या अ‍ॅप्सच्या वापरकर्त्यांना अल्पावधीतच प्रचंड लोकप्रियता लाभली. त्यातून या आशय निर्मात्यांना आर्थिक लाभाच्या संधी उपलब्ध झाल्या. मात्र बंदीमुळे या वापरकर्त्यांना युट्यूब आणि इंस्टाग्रामचा आधार घ्यावा लागणार आणि परत एकदा सुरुवात करावी लागणार म्हणजेच पाहिले पाढे पंचावन्न अशी स्थिती निर्माण झालीआहे. टिकटॉक किंवा हॅलो यांसारख्या अ‍ॅप्सचा वापर करणं अतिशय सोपे असल्याने भारताच्या ग्रामीण भागात या अ‍ॅप्सची चलती होती. मात्र अपुऱ्या साधनांअभावी हे लोक युट्यूबकडे वळण्याची शक्यता ही धूसर झाली आहे. यासाठी पर्यायी अ‍ॅप्सची  आवश्यकता अधोरेखित होते.

भारताचे दुसरे थेट नुकसान म्हणजे या कंपन्यांची अनेक कार्यालये भारतात असल्याने हजारोंच्या संख्येत भारतीय कर्मचारी येथे कार्यरत आहेत. बंदीमुळे त्यांच्या रोजगारावर कुऱ्हाड येण्याची शक्यता आहे. सध्यातरी या कंपन्यांनी भारत सरकारशी चर्चा करीत असून कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या सुरक्षित असल्याचे कळविले आहे. या बंदीमुळे भारतीय स्टार्टअप उद्योगांनाही फटका बसणार आहे. स्टार्टअप उद्योगांमध्ये सुरुवातीच्या टप्प्यात नफा मिळत नाही. हा धोका पत्करण्यास भारतीय किंवा इतर देशातील कंपन्या तयार नसतात. मात्र चायनीज कंपन्या ही तयारी दर्शवितात. भारतात असलेले स्टार्टअप हे अलिबाबा ग्रुप, टेंसेट, स्टीडव्यु कॅपिटल या चायनीज कंपन्यांच्या आधारेच सुरू आहे. तसेच भारतात एक नंबरला असणाऱ्या ओला, स्वीगी, फ्लिपकार्ट यांसारख्या कंपन्यांना सुद्धा चीनचे आर्थिक पाठबळ आहे. या बंदीमुळे स्टार्टअप च्या प्रवासात नक्कीच अडथळे येतील. 

तरीही भारताने या अ‍ॅप्सवर बंदी घालण्याचा अभूतपूर्व निर्णय घेऊन चीनच्या व्हर्च्युअल क्षेत्रातील विखारी म्हत्वकांक्षेला व एकाधिकारशाहीला लगाम घालण्यास सुरुवात केल्याचे दिसते. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या बंदीचे समर्थन जरी केले असले तरी आपल्या देशात अशी बंदी लागू करण्याचा विचार दूरदूर पर्यंत केला नसल्याचेच दिसते. कृत्रिम बुद्धिमत्ता यासारख्या उदयोन्मुख उद्योगात चीनच्या कंपन्या सर्वात प्रबळ बनण्याच्या विचारात असल्यामुळे, जगातील देशांनी चीनच्या या कृतीविरुद्ध एकत्र येण्याची गरज आहे. आणि भारताने याची सुरुवात केली आहे.

Snehal Shankar

Journalist

Share
Published by
Snehal Shankar
Tags: india vs chaina tiktok ban