मुंबई। ठाकरे सरकारने संरपंच निवडीबाबत मोठा निर्णय घेतला असून थेट संरपंच निवड रद्द होणार आहे. ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी लोकमत समूहाच्या एका कार्यक्रमात याबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर भाष्य केले असून, थेट सरपंच निवडीला विरोध दर्शवलाय.
यावेळी ग्रामविकास मंत्री मुश्रीफ म्हणाले की, संरपंच अथवा नगराध्यक्ष थेट निवडायचा तर मग मुख्यमंत्री का नको? एका ठिकाणी हा निर्णय तर दुसऱ्या ठिकाणी वेगळा निर्णय कशासाठी. थेट सरपंच निवडीमुळे जनतेतून निवडून आलेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांना सरपंच जुमानत नाहीत. सरपंच एका विचाराचा आणि सारा गाव वेगळ्या विचाराचा. सरपंच आणि ग्रामसेवक मिळाले की ग्रामपंचायत सदस्यांना विचारलेच जात नाही. या सगळ्यामुळे गावचा विकासच खंडीत होऊ लागल्याने ही पध्दत बदलावी असा आमचा निर्णय झाला असून तसा कायदा लवकरच केला जाणार असल्याचे मुश्रीफ यांनी सांगितले.
यावेळी मुश्रीफ यांनी राज्यातील २८ हजार सरपंचांच्या मदतीने सर्व गावे स्वच्छ आणि सुंदर करणार असल्याचे सांगितले. दरम्यान थेट सरपंच आणि नगराध्यक्ष निवड रद्द करण्याचे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मंजूर करण्यात आले आहे.