Categories: कृषी

कर्जाची नियमित परतफेड करणे हाच का आमचा गुन्हा…? लाखो वंचित शेतकऱ्यांना पडलाय ‘हा’ प्रश्न!

कोल्हापूर। तिसरी कर्जमाफी जाहीर झाली असताना या वेळीही प्रामाणिकपणे कर्ज भरणाऱ्या लाखो शेतकऱ्यांच्या तोंडाला सरकारने पाने पुसली आहेत. प्रामाणिकपणे कर्जाची परतफेड केल्यानेच हे शेतकरी निकष, नियम याच्या कचाट्यात सापडले आहेत. त्यामुळे त्यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ होत नाही. म्हणूनच ‘सरसकट कर्जमाफी करावी’ अशा मागणीसाठी पश्चिम महाराष्ट्रात शेकडो गावांमध्ये विकास सेवा संस्थांना टाळे ठोकण्याची आंदोलने सुरू झाली आहेत.

सध्या शेतीचे अर्थकारण शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने लाभदायक नाही. त्यामुळेच राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण सातत्याने वाढते आहे. गेल्या नऊ  वर्षांत दहा हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी कर्जबाजारीपणाला कंटाळून आत्महत्या केल्या. यावर उपाय म्हणून सरकारकडून केवळ कर्जमाफीचा उपाय शोधला जातो. परंतु कर्जमाफी झाली तरी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढलेलेच दिसून आले आहे.

२००८ साली आघाडी सरकारने ७२ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफीची घोषणा केली. मात्र तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी संसदेत ही कर्जमाफी ५२ हजार कोटी रुपयांची असल्याचे स्पष्ट केले. महाराष्ट्रात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शासनाने ३४ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी करण्याची घोषणा केली. पण यामध्ये अनेक निकष, तत्त्वत: अशा अनेक तांत्रिक अडचणी निर्माण करून खुद्द सरकारनेच अनेक शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपासून वंचित ठेवले.
परिणामी प्रामाणिक शेतकरी त्याही कर्जमाफीपासून वंचित राहिला.

आघाडी आणि महायुती सरकारच्या कर्जमाफीबाबत प्रामाणिक शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी असताना आता महाविकास आघाडीच्या सरकारने २१ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफीची योजना जाहीर झाली आहे. याही कर्जमाफी योजनेत प्रामाणिक शेतकऱ्यांना काहीच लाभ होणार नसल्याने सरसकट कर्जमाफीची मागणी जोर धरत आहे.

आजवरच्या कर्जमाफीचा लाभ ऊस पट्टय़ातील शेतकऱ्यांना खूपच कमी झाला आहे. मागील सरकारने ३४ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी करण्याची घोषणा केली असली तरी फार तर १७ हजार कोटी रुपये वाटले गेले आहेत. आता महाविकास आघाडीने २१ हजार कोटींची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय घेतला आहे त्यामध्ये सरसकट दोन लाख रुपयांची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र यातून नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना वंचित ठेवले आहे. परिणामी ‘‘पश्चिम महाराष्ट्रात नियमित कर्जफेडीचे प्रमाण अधिक असल्याने या भागातील जिल्ह्य़ामध्ये फार तर १०-१५ कोटी रुपये इतकाच अल्पसा लाभ इथल्या शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.

कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत कर्जफेडीची टक्केवारी पाहिली तर यातून प्रामाणिक शेतकऱ्यांचा आकडा हा फार मोठा असल्याचे दिसून येते. गेल्या दशकभरात सरासरी ८५ ते ९० टक्के इतकी वसुली पीक कर्जाची होत आली आहे. अशी स्थिती पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्हा मध्यवर्ती बँकांची राहिली आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्याला शासनाच्या कर्जमाफीपासून प्रत्येकवेळी वंचितच राहावे लागत आहे. त्यामुळे प्रामाणिकपणे कर्ज भरतो ही आमची चूक आहे का, असा सवाल शेतकरी वर्गात उपस्थित केला जात आहे. यावर विद्यमान ठाकरे सरकार काय निर्णय घेणार हे पहावे लागणार आहे.

Team Lokshahi News

Share
Published by
Team Lokshahi News
Tags: Crop Inssuarance farm insurance Farm loan Loan Weaver personal insurance