Categories: कृषी

महाविकास आघाडी सरकारची शेतकरी कर्जमाफी फसवी..!

महाविकास आघाडी सरकारने घोषित केलेल्या सरकारी कर्जमाफीचा शासकीय जीआर नुकताच आला असून शासनाने केलेली ही कर्जमाफी मागील महायुतीच्या सरकारप्रमाणेच फसवी असल्याची चर्चा सुरू झालीय. विधानसभा निवडणुकांपूर्वी शिवसेना पक्षप्रमुख आणि विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी राज्यात सत्ता दिल्यास शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू असे आश्वासन दिले होते. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेंनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जात हे आश्वासन दिले होते. परंतु सत्ता स्थापन करण्यात यश आल्यानंतर मात्र ठाकरेंना आपण दिलेल्या शब्दाचा विसर पडल्याचे दिसून आले. 

दुसरीकडे सत्ता दिल्यास पहिल्या तीन महिन्यात शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा नाही केला तर पवारांची अवलाद सांगणार नाही अशी वल्गना राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी केली होती. एकूणच निवडणूकीपूर्वी शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या तिन्ही पक्षाच्या अजेंड्यावर शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करणे हा विषय होता. या तिन्ही पक्षांचे सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर शेतकरी कर्जमाफी योजनेचा सर्वात आधी निर्णय घेतला जाईल आणि दिलेला शब्द पाळतील असे वाटले होते. विरोधी पक्षाने देखील वारंवार याची आठवण विद्यमान सरकारला करून दिली होती. त्यामुळे अखेर शेतकरी कर्जमाफी योजनेची सरकारने घोषणा हिवाळी अधिवेशना दरम्यान केली.

कर्जमाफी योजनेचा शासन निर्णय देखील नुकताच आला असून या निर्णयात मात्र बऱ्याच विसंगती असल्याचे दिसून येत आहे. राज्य शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या शासन निर्णयात सुरुवातीलाच सन २०१५ – १६ ते सन २०१८-१९ पर्यंत सलग चार वर्ष मोठ्या प्रमाणात दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्याने ५० पैसे पेक्षा कमी पैसेवारी जाहीर करण्यात आली. तसेच अवकाळी पावसामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाल्याचे मान्य करण्यात आले आहे. यापुढील परिच्छेदात ” नैसर्गिक आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकर्‍यांचे नुकसान झाल्यामुळे मागील काही वर्षात शेतीशी निगडीत कर्जाची मुदत परतफेड झाली नाही. त्यामुळे शेतकरी थकबाकीदार झाल्याने कर्जाच्या दृष्टचक्रात अडकला आहे आणि त्यांना शेती कामासाठी नव्याने पीक कर्ज मिळण्यात अडचण निर्माण झाल्याचे मान्य करण्यात आले आहे” 

याचा अर्थ शेतकऱ्यांचे गेली चार वर्षे सातत्याने नुकसान होत असल्याचे सरकारला मान्य आहे. त्यामुळे कर्जमाफी करताना शासनाने शेतकऱ्यांची कोणतीही मर्यादा न घालता सरसकट कर्जमाफी करणे अपेक्षित होते. ज्या शेतकऱ्यांनी उसनवारी करून कर्जाची परतफेड अशा शेतकऱ्यांना सर्वात आधी कर्जमाफीचा लाभ देणे अपेक्षित होते. ज्याच्यामुळे उसनवारी करून कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाने घेतलेल्या निर्णयाने आनंद झाला असता. उलट या शेतकऱ्यांच्या मनात शासनाने आपल्याला फसवल्याचे पक्के झाले. प्रोत्साहनपर अनुदान मिळून मिळून फारफार तर २५००० रूपयापर्यंत मिळेल. तर ज्यांनी पैसे असताना देखील कर्जमाफीच्या लाभावर डोळा ठेवून कर्जाची परतफेड केलेली नाही अशांना मात्र लाखोची कर्जमाफी मिळणार आहे. त्यामुळे जे नियमित कर्जाची परतफेड करतात अशा शेतकऱ्यांच्या मनात निराशेची भावना निर्माण होऊन पुढील वेळी कर्ज घेतल्यास ते फेडावे की नाही याविषयी साशंकता निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

महा विकास आघाडी सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या शासन निर्णयानुसार या कर्जमाफीचा लाभ केवळ ज्यांचे पीक कर्ज मुद्दल व व्याज सहित थकीत रक्कम दोन लाखांपेक्षा कमी आहे त्यांनाच होणार आहे. १ एप्रिल २०१५ नंतर ज्या शेतकऱ्यांनी अल्प मुदतीचे पीक कर्ज घेतले असेल त्या शेतकऱ्यांचे ते पीक कर्ज पुनर्गठित करून सुद्धा सप्टेंबर २०१९ पर्यंत थकीत असेल तर त्यांना दोन लाखापर्यंत थेट खात्यात मदत देण्यात येणार आहे. याचा अर्थ एप्रिल २०१५ पूर्वी ज्यांचे कर्ज असेल त्यांचा या योजनेत समावेश करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे त्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही.

या शासन निर्णयामध्ये क्रमांक पाच वर शेतकऱ्यांच्या बाबतीत आणखी एक अन्यायकारक बाब ठळकपणे नमुद करण्यात आली आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज पुनर्गठन/फेरपुनर्गठन मुद्दल व व्याजासह दोन लाखापेक्षा अधिक असेल अशा शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा लाभच मिळणार नाही. याचा अर्थ दोन लाखाच्यावर पीककर्ज थकीत असल्यास शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही. 

एकीकडे शासन स्वत:च शेतकऱ्यांचे चार वर्ष सलग नुकसान झाल्याचे मान्य करत आहे. तर दुसरीकडे नुकसान भरपाई देण्यासाठी कर्जमाफी करताना मात्र रकमेची अट घालून आणि शाब्दिक खेळ करून शेतकऱ्यांची सरळसरळ फसवणूक करत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे शेतकरी वर्गाने या कर्जमाफीच्या फसवेपणाबाबत जागृत होऊन वेळीच आवाज उठवणे गरजेचे आहे. 

Team Lokshahi News