मुंबई। शेतकऱ्यांचं उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करू म्हणणाऱ्या मोदी सरकारने शेतकरी आत्महत्येचे लपवलेले आकडे समोर आलेत. दुर्दैवाची बाब म्हणजे याहीवेळेला सर्वाधिक आत्महत्या महाराष्ट्रात झाल्या आहेत.
वारंवार शेतीला आणि शेतकऱ्यांना अच्छे दिन आणण्याचं आश्वासन देणाऱ्या सरकारचे डोळे उघडणारं हे धक्कादायक वास्तव राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागानं जाहीर केलेल्या आकडेवारीतून समोर आलय. आज २०१८ या वर्षातील शेतकरी आत्महत्यांचे आकडे जाहीर केले आहेत. या एका वर्षात देशात १० हजार ३४९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे.
देशात झालेल्या एकूण आत्महत्यांपैकी ७.७ टक्के आत्महत्या या शेतकऱ्यांच्या आहेत. २०१८ या एका वर्षात देशात १७ हजार ९७२ आत्महत्या झाल्या आहेत. आत्महत्येच्या बाबतीत महाराष्ट्रानंतर तामिळनाडूचा क्रमांक लागतोय. तामिळनाडूमध्ये १३ हजार ८९६ आत्महत्या झाल्या आहेत.
देशातल्या अनेक राज्यांनी आपल्या राज्यात शून्य शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाल्याचा आकडा दिला आहे. त्यात पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, उत्तराखंड, मेघालय, गोवा या राज्यांचा समावेश आहे. शेतकरी आत्महत्यांमध्ये पुरुषांपेक्षा महिलांची संख्या तुलनेनं कमी आहे.
२०१८ या वर्षात शेती क्षेत्रात ९ हजार ५२८ पुरुष, तर ८२१ महिलांनी आत्महत्या केली आहे. २०१५ नंतर शेतकरी आत्महत्येची आकडेवारी मोदी सरकार जाहीर करत नसल्याचा आरोप होत होता. लोकसभा निवडणूक संपल्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये २०१६ चे आकडे आले, आता २०१८ चे आकडे आलेत. २०१६ मध्ये देशभरात ११ हजार ३७९ आत्महत्या झाल्या होत्या. २०१७ या वर्षाची आकडेवारीही जाहीर करण्यात आली असून यावर्षात देशात १० हजार ६५५ आत्महत्या झाल्या आहेत. त्यातील ५ हजार ९५५ आत्महत्या शेतकऱ्यांनी तर ४ हजार ७०० आत्महत्या शेतमजूरांनी केल्या आहेत. यातील ३ हजार ७०१ आत्महत्या महाराष्ट्रातील आहेत.
एकूणच आत्महत्यांच्या आकडेवारीवरून सर्वाधिक आत्महत्या या शेतीक्षेत्रातच झाल्याचे दिसून येत आहे.