कोल्हापूर | राज्यात सध्या पावसाचा कहर सूरू असून शेतकऱ्यांची हातातोंडाशी आलेली पिके जमीनदोस्त होऊ लागली आहेत. सध्या खरीपातील अनेक पीके काढणीच्या अवस्थेत आहेत. तर काहींची काढणी सुरु आहे. मात्र अशा सर्व पिकांचे या पावसाने मोठे नुकसान केले आहे. दरम्यान ज्या शेतकऱ्यांनी पंतप्रधान पीक विमा योजनेतून पीकांचा विमा उतरवला आहे, त्यांना पीक विमा योजनेअंतर्गत नुकसान भरपाई मिळणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे या नैसर्गिक आपत्तीने नुकसान झाले आहे अशा शेतकऱ्यांनी घटना घडल्यापासून ७२ तासात नुकसानीबाबतची माहिती क्रॉप इन्शुरन्स अॅप अथवा टोल फ्री क्रमांकाव्दारे विमा कंपनी, संबधित बॅंक किंवा कृषि विभागास देणे आवश्यक आहे.
पीक नुकसानीचा पुरावा म्हणून Crop Insurance App या मोबाईल ॲपव्दारे नुकसानग्रस्त क्षेत्राचे छायाचित्रे विमा कंपनीस पाठविण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. वरील लिंकवरून हे अॅप डाऊनलोड करावे. कोल्हापूर जिल्ह्यात खरीप हंगाम 2020 मध्ये अंमलबजावणी करण्यासाठी रिलायन्स जनरल इंन्शुरन्स कं.लि ची नियुक्ती करण्यात आली असून टोल फ्री क्रमांक 18001024088 आहे.
पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत, हंगाम कालावधीत अधिसुचित क्षेत्रातील पीक, पीक कापणी करुन सुकवणीसाठी पसरवून ठेवलेले पीक (अधिसुचित पिकांसाठीच कापणी पासून जास्तीत जास्त १४ दिवस गारपीट, चक्रीवादळ, चक्रीवादळामुळे पडलेला पाऊस व अवकाळी पावसापासून नुकसान झाल्यास वैयक्तिक स्तरावर पंचनामे करुन नुकसानभरपाईस पात्र आहे. अधिसुचित विमा क्षेत्रात अधिसुचित पीक घेणाऱ्या व पूर्वसुचना दिलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही तरतुद वैयक्तिक स्तरावर लागू राहील. जास्तीत-जास्त दायित्व हे अधिसुचित पिकाच्या बाधित क्षेत्राच्या विमा संरक्षित रक्कमेएवढे राहील. या बाबींअंतर्गत जोखिमीचा धोका घडेपर्यंत पिकाच्या लागवडीसाठी झालेल्या निविष्ठा खर्चाच्या प्रमाणात नुकसान भरपाई विमा संरक्षित रकमेच्या अधिन राहील.
पीक विम्यास पात्र होण्यासाठी प्रथम हे काम करा –
शेतकऱ्यांनी घटना घडल्यापासून ७२ तासांच्या आत याबाबतची पूर्वसुचना प्राधान्याने क्रॉप इन्शुरन्स ॲपव्दारे द्यावी. मोबाईल ॲपव्दारे शक्य न झाल्यास संबंधित विमा कंपनीच्या टोल फ्री क्रमांकावर सूचना देण्यात यावी अथवा या आपत्तीची माहिती बँक/ कृषि विभाग यांना द्यावी. ही माहिती संबंधित बँक/ कृषि विभागाकडून संबंधित विमा कंपनीस तात्काळ पुढील ४८ तासात पाठवण्यात येईल. इतर नोंदणी स्त्रोतांकडून प्राप्त पूर्वसुचनांची नोंद संबंधित कार्यालयाने वा विमा कंपनीने राष्ट्रीय पिक विमा पोर्टलवर करणे गरजेचे आहे.
पीक नुकसानीचे सर्वेक्षण संयुक्त समितीमार्फत करण्यात येईल ज्यात विमा कंपनीचा पर्यवेक्षक, शासन प्रतीनिधी आणि संबंधित शेतकरी यांचा समावेश राहील. संयुक्त समितीने विहीत प्रमाणात केलेल्या नमुना सर्वेक्षणाच्या आधारे विमा कंपनीमार्फत नुकसानीचे प्रमाण ठरविण्यात येईल. काढणी पश्चात जोखमीकरिता जर बाधित क्षेत्र हे अधिसुचित विमा क्षेत्राच्या २५ टक्के पर्यंत असेल तर वैयक्तिक स्तरावर व २५ टक्के पेक्षा जास्त असेल तर अधिसुचित क्षेत्रातील सर्व पात्र शेतकरी (विमा योजनेत सहभागी झालेले व पिकाचे नुकसान विहित वेळेत पुर्वसूचना दिलेले) नुकसान भरपाईस पात्र राहतील.