मुंबई | राज्य शासनाच्या कर्जमाफी योजनेतील नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून 50 हजार रुपयांच्या अनुदानाचे वाटप 1 जुलै म्हणजे कृषी दिनापासून करण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी दिली आहे.

  • कृषीमूल्य आयोगाच्या अध्यक्षांची नेमणूक लवकरच करणार
  • शेतकरी आंदोलनांतील शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेणार 

नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून 50 हजार रुपयांचे अनुदानाचे वाटप कधी होणार याबाबत सातत्याने चर्चा सुरु होती. अखेर 1 जुलैपासून प्रोत्साहनपर अनुदानाचे वाटप करण्यात येणार असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले. वारंवार प्रोत्साहनपर अनुदाना बाबतीतला निर्णय पुढे ढकलण्यात येत होता. त्यामुळे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्यात आघाडी सरकार विषयी नाराजी होती. मात्र आता आघाडी सरकारच्या या निर्णयाने शेतकरी वर्गातून सध्या समाधान व्यक्त केल जात आहे.

कृषीमूल्य आयोगाच्या अध्यक्षांची नेमणूकही लवकरच करण्यात येईल, असेही पवार यांनी सांगितले. सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान आणि जिवितहानीसारखे गंभीर गुन्हे वगळता शेतकरी आंदोलनांतील शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यात येतील, अशी ग्वाही  यावेळी अजित पवार यांनी दिली. पुणतांबा येथील शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात मंत्रालयात अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते, यावेळी ते बोलत होते.

या बैठकीला खासदार सदाशिवराव लोखंडे, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, कृषीमंत्री दादाजी भुसे, दुग्ध व्यवसाय विकासमंत्री सुनील केदार, सहकार व पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव आनंद लिमये, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ.  नितीन करीर उपस्थित होते.
 
राज्यातील शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी शासन कटिबद्ध

शेतकरी जगला तर राज्य जगेल हे लक्षात घेऊन  शेतकऱ्यांच्या हिताचे अनेक निर्णय राज्य शासनाने घेतले आहेत. शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतकरी समाधानी होण्यासाठी, शेतकऱ्यांना अधिक सक्षम करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. गळीत हंगाम 2021-2022 मधील अतिरिक्त ऊसाचे गाळप करण्यासाठी वाहतूक अनुदान व साखर घट उतारा अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना इथेनॉल निर्मितीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. यंदा राज्यात ऊसाचे विक्रमी उत्पादन व गाळप झाले असून, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा ऊस शिल्लक राहू नये, यासाठी शासनाने सर्वतोपरी उपाययोजना केल्या आहेत. यंदाच्या गाळप हंगामात ऊस शिल्लक राहणार नाही. जर ऊस शिल्लक राहिला तर शिल्लक उसाला भरपाई देण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल असेही अजित पवार म्हणाले.

दुधाला एफआरपीबाबत निर्णय घेऊ

दुग्धविकास विभागामार्फत दूध उत्पादन वाढीसाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. कोरोना संकटाच्या काळातही दूध व्यवसायाला मदत करण्यात आली. दूध उत्पादन वाढीसाठी  देशी गाईंच्या जातींवर विशेषत्वाने लक्ष केंद्रीत करण्यात येत आहे. दुधाला एफआरपी देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव संबंधीत समितीसमोर ठेऊन अभ्यासाअंती त्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल असेही अजित पवार म्हणाले.

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी पाठपुरावा

कांदाचाळी आणि कोल्ड स्टोअरेजच्या माध्यमातून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना सुविधा देण्यात येत आहेत. कांदा निर्यातीवरील बंदीसंदर्भात ठराव करुन तो केंद्र सरकारकडे सादर करण्यात येईल असे पवार यांनी सांगितले. त्याबरोबरच शेतकऱ्यांना सौरऊर्जा पंपाचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांसाठी कल्याणकारी योजनांबरोबरच संशोधनाला चालना देऊन कृषीविकास साधण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असल्याचेही अजित पवार यांनी  सांगितले.