शेतकर्‍यांसाठी आनंदाची बातमी – आता पशुपालनासाठी ‘शून्य टक्के’ व्याजाने कर्ज!

नवी दिल्ली | शेतीला पूरक असा जोडव्यवसाय म्हणून भारतीय शेतकरी पशुपालन करतात. देशातील बहुसंख्य शेतकरी, अल्पभूधारक शेतकरी आपल्या उदरनिर्वाहाचे साधन म्हणूनच याकडे पाहतात. परंतु हा उद्योग सुरू करताना शेतकऱ्यांना बऱ्याचदा भांडवलाचा प्रश्न निर्माण होतो. सरकारच्या एका निर्णयामुळे अशा पशुपालकांचा आर्थिक प्रश्न सुटणार आहे.

केंद्र सरकारने देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्या दिशेने सरकारी पातळीवर प्रयत्न देखील होत आहेत. याच हेतूने शेतकरी वर्गाला देण्यात येणाऱ्या किसान क्रेडीट कार्डच्या माध्यमातून विनातारण आणि तेही अतिशय कमी व्याजदरावर शेतकरी वर्गाला पशुधन खरेदी करता येणार आहे. हे कर्ज पशुसंवर्धनास मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन देण्यासाठी देण्यात येत असून या माध्यमातून मत्सपालन, कुक्कुटपालन, मेंढ्या, शेळी, गाय व म्हशी संगोपनासाठी कर्ज घेता येते. (खालील निळ्या अक्षरांवर क्लिक करून कर्जासाठी अर्ज करा)

कोणत्याही व्याजाशिवाय कर्ज मिळवा – या योजनेंतर्गत १.६० लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर कोणतेही व्याज आकारले जाणार नाही. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना ७ टक्के व्याजदराने कर्ज दिले जाते. यामध्ये केंद्र सरकारचे ३ टक्के अनुदान देते तर राज्य सरकार उर्वरित ४ टक्के सवलत देते. अशा प्रकारे या योजनेंतर्गत घेतलेले कर्ज शेतकरी वर्गास शून्य टक्के व्याजाने मिळत आहे. सध्या हरियाणा सरकारच्या वतीने ही योजना मोठ्या प्रमाणात राबवली जात असून थोड्याफार फरकाने देशातील इतर राज्यातही अशा प्रकारे कर्ज उपलब्ध होत आहे. 

पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड: कर्ज कसे मिळवावे – पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजनेअंतर्गत १.६० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज घेताना शेतकऱ्यांना पशुसंवर्धन व दुग्ध विभाग उपसंचालक यांना प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागेल. याआधी, शेतकऱ्यास आपल्या पशूचा विमा देखील घ्यावा लागेल. यासाठी केवळ रु. १०० द्यावे लागतील.

दोन महिन्यात दीड कोटी पशुपालकांना मिळणार किसान क्रेडिट कार्ड

केंद्र सरकार देत असलेली योजना कशी आहे – साधरण दोन महिन्याच्या कालावधीत दुध संघ आणि दूध उत्पादक कंपन्यांशी संबंधित असलेल्या कोट्यवधी डेअरी शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड मिळणार आहे. यासाठी पशुपालन आणि डेअरी विभागाने एक विशेष अभियान राबवण्याचे आदेश दिलेत. दरम्यान या योजनेची सुरुवात १ जूनपासून झाली आहे. यावर्षीच्या ३१ जुलै पर्यंत सर्व दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड देण्याचा सरकारचा निर्धार आहे. शेतकऱ्यांना क्रेडिट कार्ड प्रदान करण्यासाठी भारत सरकारच्या अर्थमंत्रालयाचा वित्तीय विभागही मदत करणार आहे.  वित्तीय विभागाच्या मदतीने पशुपालन आणि डेअरी विभागाने सर्व राज्यातील दुध महासंघ आणि दुध संघाना ही योजना मिशन मोडवर घेण्यास सांगितली आहे.  

कोऑपरेटिव्ह डेअरी आंदोलनातून देशभरात साधारण १.७ कोटी शेतकरी २३० दूध संघांशी जुडलेले आहेत. हे शेतकरी आपले दूध डेअरींमध्ये घालत असतात. या मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात, दुग्ध सहकारी संस्था असणाऱ्या आणि विविध दूध संघांशी संबंधित असणाऱ्या आणि किसान क्रेडिट कार्ड नसलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना यात कव्हर केले जाणार आहे.  पशुपालक विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, ज्या शेतकऱ्यांकडे आपल्या जमिनी मालकीच्या पुरव्यावरून किंवा आपल्या नावाच्या सातबारानुसार केसीसी असेल तर ते आपल्या कार्डची क्रेडिट मर्यादा वाढवू शकता. परंतु व्याजावरील सूट ही फक्त ३ लाख रुपयांपर्यंतच असेल.

पंतप्रधानांच्या आत्मनिर्भर भारत पॅकेजचा हा एक भाग आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी १५ मे २०२० ला केसीसी योजनेच्या अंतर्गत २.५ कोटी नव्या शेतकऱ्यांना यात समावेश करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली होती. पशुपालन विभागच्या एका अधिकाऱ्याच्या मते , ज्या शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, त्यांची अडचण दूर करण्याच्या उद्देशाने सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. याच्यामार्फत शेतकऱ्यांना ५ लाख कोटी रुपये दिले जातील.