Categories: कृषी

शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढवण्याठी आता ‘हे’ सरकार करणार ‘शेण’ खरेदी!

रायपूर | सरकारी पातळीवरच आता शेणाची खरेदी केली जाईल या बातमीवर कदाचित अनेकांचा विश्वास बसणार नाही. परंतु हे खरे आहे. छत्तीसगड सरकारने हा निर्णय घेतला असून राज्यातील शेतकरी आणि पशुपालकांना याचा लाभ मिळणार आहे. छत्तीसगडच्या भुपेश बघेल सरकारने पशुपालकांची आर्थिक स्थिती चांगली व्हावी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था व्यवस्थित व्हावी यासाठी सरकारच्यावतीने पशुपालकांकडून शेण खरेदीचा निर्णय घेतला आहे. 

सरकार खरेदी केलेल्या शेणाचा विविध कामासाठी उपयोग करणार आहे. छत्तीसगड राज्याचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी याविषयीची माहिती दिली आहे. शेण विकत घेण्याचे व शेण व्यवस्थापनाचे प्रयत्न करणारे छत्तीसगड हे देशातील पहिले राज्य असेल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले आहे. या योजनेचे नाव त्यांनी ‘गोधन न्याय योजना’ ठेवले आहे. 

पशुपालकांकडून खरेदी केलेल्या शेणापासून कंपोस्ट खत बनविण्यात येणार आहे. त्यानंतर ते  वन विभाग व फलोत्पादन विभाग यांना देण्यात येईल. गोधन न्याय योजनेची सुरुवात २१ जुलैपासून होणार आहे. या योजनेचा उद्देश गायी पालनाला प्रोत्साहन देणे आणि त्याच्या आधारे पशुपालकांची आर्थिक स्थिती सुधारणे हा आहे. राज्यातील अनेक पशुपालक किंवा गायींचे पालन करणारे नागरिक गायींचे दूध काढल्यानंतर त्यांना रस्त्यांवर मोकाट सोडून देत असतात. यालाही यामुळे आळा बसणार आहे. 

रस्त्यावरील मोकाट जनावरांमुळे अपघातही होत आहेत, यामुळे जीवितहानी आणि मालमत्तेचे नुकसान होत असून  ही योजना लागू झाल्यानंतर पशुपालक आपल्या जनावरांना चारा- पाण्याची सोय करुन त्यांना गोठ्यातच बांधून ठेवतील. त्यानंतर त्यांना शेण मिळेल, ते विकून ते कमाई करू शकतात. 

शेतकरी आणि पशुपालकांकडून खरेदी करण्यात येणाऱ्या शेणाचा दर सरकारी पातळीवरच निश्चित केला जाणार आहे. त्यासाठी कृषी व जलसंपदा मंत्र्यांच्या अध्यक्षेतखाली पास सदस्यीय मंत्री मंडळाची समिती स्थापण्यात करण्यात येणार आहे. ही समिती पुढील काही दिवसात शेण खरेदी करेल आणि सरकारी पातळीवर दर निश्चितीची ही प्रक्रिया पार पडेल. छत्तीसगड सरकारप्रमाणे देशातील इतर राज्यांनीही अशा प्रकारे शेतकऱ्यांसाठी योजना राबवल्यास त्याचा शेतकरी वर्गास नक्कीच फायदा होऊ शकतो. 

Team Lokshahi News

Share
Published by
Team Lokshahi News
Tags: animal husbandory