Categories: राजकीय

राज्यपालांच्या ‘या’ निर्णयाने राज्यातील सरपंचाना दिलासा

राज्यपाल आणि ठाकरे सरकार मध्ये संघर्षाची ठिणगी

मुंबईराज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयाला कात्रजचा घाट दाखवला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने नुकताच थेट सरपंच निवड करण्याचा निर्णय रद्द केला होता. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणे सदस्यांमधून सरपंच निवड करण्याचा अध्यादेश काढण्याची मागणी सरकारच्यावतीने राज्यपालांना करण्यात आली होती. परंतु ठाकरे सरकारने केलेली शिफारस राज्यपालांनी फेटाळली असून अध्यादेश काढण्यास नकार दिला आहे.

यामुळे महाविकास आघाडी सरकार आणि राज्यपालांमध्ये पुन्हा एकदा संघर्षाची ठिणगी पडल्याचे दिसत आहे. थेट सरपंच निवडणूक पद्धत रद्द करुन ग्रामपंचायत सदस्यांच्या मतदानाद्वारेच सरपंच निवडण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने २८ जानेवारीला झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला होता. या निर्णयानुसार अध्यादेश जारी करण्यासाठी राज्यपालांना विनंती करण्याचं ठरलं. त्याप्रमाणे ग्रामविकास विभागाने अध्यादेश जारी करण्याबाबतचा प्रस्ताव राजभवनाला सादर केला. परंतु राज्यपालांनी अध्यादेश काढण्यास नकार दिला. अध्यादेशापेक्षा विधीमंडळात ठराव मांडण्याचा सल्ला कोश्यारींनी राज्य सरकारला दिला आहे. अधिवेशनात विधेयक मांडून ते मंजूर करण्याची राज्यपालांनी घेतलेली भूमिका ग्रामविकास विभागासाठी धक्कादायक आहे.

तत्कालीन फडणवीस सरकारने जुलै २०१७ मध्ये थेट सरपंच निवडीचा निर्णय घेतला होता. याशिवाय १ जानेवारी १९९५ नंतर जन्मलेल्या आणि सरपंचपदाची निवडणूक लढवण्यास इच्छुक असलेल्या उमेदवारांसाठी सातवी उत्तीर्णची शैक्षणिक पात्रता ही अट देखील लागू केली होती. महाविकास आघाडी सरकारने थेट सरपंच निवड रद्द केली. परंतु सातवी पासची अट कायम ठेवली आहे. परंतु याला राज्यपालांनी मोडता घातल्याने महाविकास आघाडी सरकार कोणती भूमिका घेणार हे आता पहावं लागणार आहे. 

Team Lokshahi News