Categories: Featured अर्थ/उद्योग कृषी सामाजिक

मी दुधउत्पादक बोलतोय… सोशल मिडीयावर कोल्हापूरच्या शेतकऱ्याची पोस्ट व्हायरल

मी दुधउत्पादक बोलतोय…
सध्या दुध दराचे आंदोलन पेटले असून राज्यातील विविध शेतकरी संघटना आणि महायुतीतील राजकीय पक्ष केंद्र आणि राज्य सरकारविरोधात आंदोलन करत आहेत. परंतु हे सर्वच घटक शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्याऐवजी शेतकऱ्याला केंद्रस्थानी ठेवून राजकारण करत असल्याचेच दिसत आहे. त्यामुळे एका सर्वसामान्य शेतकऱ्याने आपली व्यथा “मी दुधउत्पादक बोलतोय…” असे म्हणत थेट सोशल मिडीयावरून मांडण्याचा प्रयत्न केलाय…

महाराष्ट्रातील राज्य सरकारचे धोरणच शेती व दुय्यमधंदे याबाबत चुकीचे आहे. दुधाचाच विचार करायचा झाला तर गुजरात, कर्नाटक, तामिळनाडु या राज्यात स्वत: सरकारचे दुध दराबाबत नियंञण असते त्यापाठोपाठ हरियाना व आता आंध्र व तेलंगणाही प्रगती पथावर आहेत…पण महाराष्ट्रात ही स्थिती दिवसेंदिवस फार बिकट होत चालली आहे. सरकार बदले की सर्व योजना व कायदे बदलत जातात..

भाजप-शिवसेना व मिञ पक्षीय जेव्हा सरकार होते तेव्हा दुधदर व दुधभुकटीला थेट शेतकरी व संघाना आनुदान देणेत आले. पण तसा कायदा नाही करता आला. राज्य व केंद्र सरकारने एकञीतपणे जर कायमस्वरुपी सहकार क्षेञातील दुध संघ, खाजगी व शासकीय संघ यांचे एकञीकरण करुन दुध दराचे नवे धोरण जर अटी शर्थीसह अंमलात आणले असते तर आज नक्कीच दुध उत्पादक व ग्राहक यांना योग्य न्याय मिळाला असता. संपुर्ण राज्य भर एकच खरेदी किंमत व विक्री किंमत लागु झाली असती, तर या व्यवसायातील पळवाटा व इतर नफेखोरी बंद झाली असती.

मी शेतकरी व दुध उत्पादक आहे. शेतीपुरक व्यवसाय म्हणुनच हा व्यवसाय निवडला आहे. चार पैसे मिळतील व चांगले पौष्टीक दुध घरात व बाकी शिल्लक आहे ते इतरांना मिळावे म्हणुन हा उद्योग करत आहे. पण गायी म्हैसीचा खरेदी दर ते तिचे संगोपन व दुध दर यात प्रत्येक गोष्टीत तोटा व तफावत आहे. जनावरांचा दर किती व कशा पध्दतीचा असावा यांचे नियंञण सरकारकडे नाही. व्यापारी व ठराविक लोकंच हा दर ठरवतात. जसे फुले, फळे व भाजीपाला मार्केट यार्डला नेला जातो पण त्याचे नियंञण कमिटीकडे नसते ते व्यापारीच ठरवतात तसे येथे कोणतेही दरांचे निकष यात बसत नाहीत. महागडे जनावरे गोठ्यात शेतकरी कर्जे काढुन आणतो पण दुध किती मिळते व त्याचे फॅट किती यावरच हा शेतकरी अवंलबुन असतो. त्या दुधाळ जनावरांसाठी लागणारा निवारा, वैरणचारा(ओला,सुक्का वेगळा,) पशुखाद्य भुसा पेंड व इतर,वेगवेगळी टॉनिक,पाणी तसेच गाभण प्रक्रिया व्यवस्थित व्हावी यासाठी येणारा वैद्यकिय खर्च अशा अनेक खर्चातुन, नियोजनातुन हा धंदा अधिकच बिकट होतो.

आज दुध खरेदी करताना त्या दुधाचे फॅट किती आहे त्यावर त्याचा दर ठरतो. दुध पांढरे किती यावर ठरत नाही. कोणत्या जातीच्या जनावरांचे दुध यावर न बघता ते फॅटवरच दिले जाते. त्यामुळे एखादे जनावर जरी दुध जास्त देत असेल तरीही त्याचे फॅट कमी लागत असेल तरीही त्याला दर कमीच मिळतो. अशा अनेक अडचणीतुन हा दुध धंदा दुध उत्पादकाला परवडत नाही. दुध संघाना अथवा खाजगी संघाना  हा व्यवसाय कधीच तोट्याचा होत नाही. जादा दुध झाले तर त्याची भुकटी करतात व सर्व दुध पॅकिंग करुन एका ठराविक फॅटचेच दुध विक्रीसाठी ठराविक ब्रँन्ड नावावरती पिशवीतुन विक्रि करतात. बाकी सर्व बटर, श्रीखंड, लस्सी, दही, तुप व इतर उत्पादने याच दुधातुन चढ्या भावाने विक्री करतात. म्हणजे दुधाहुन दही, दह्याहुन लोणी, लस्सी व तुप असे हे सगळे जास्त  दराने विकले जाते. 

दुधउत्पादकाकडुन खरेदी केलेले  १६ ते २२ रुपये प्रति लिटरच्या दुधापासुन किरकोळ विक्री साधारण ५० ते ६० रुपये व त्यातुन निघणारे बाकी उत्पादन वेगळेच असे १ लिटर दुधापाठीमागे दुधसंघ ७० ते ९० रुपये मिळवतात. पण दुध उत्पादकाला ते २० रु कमी अधिक प्रमाणात दर देतात. या दुधसंघाचा प्रोसिसीग व मॅनेजमेंट खर्च जरी धरला तरी सुध्दा लिटरमागे म्हणजे ७० रुपया मागे यांना ३० रुपये अंदाजे नफा मिळत असेलच. इतका नफा मिळुनही हे संघ तोट्यात जातात व राज्य सरकार त्यांना आनुदान देते. या सबसिडीतुन हे संघवाले संघाची उलाढाल मजबुत करते पण जो दुध उत्पादक शेतकरी आहे तो माञ या धंद्यात संपुन जातो.

राज्य सरकार सत्तेचा वापर करत आपल्या पक्षीय विचारांना मानणाऱ्यांनाच अनुदान देते पण त्या शेणघाण व दुध काढणाऱ्या “आया बहिणींच्या” खात्यावर १ रुपयांचे अनुदान देत नाही. फक्त घोषणा होतात, दुध बिल बँक खात्यावर जमा, अनुदान ही जमा पण एक दमडीही कोणताच पक्ष किंवा नेता देवु शकत नाही. तसे प्रयत्न जरी कोणी केले तरीही त्याची अंमलबजावणी होत नाही.

मी एक दुध उत्पादक शेतकरी असल्याने मला असे वाटते की…

  1. राज्य सरकारचा एकाच नियमाने दुध दर असावा. हा नियम खरेदी करणारे पाळत नसतील तर आजामीनपाञ गुन्हा नोंद करावा.
  2. दुध संघांचे दुध व इतर उपपदार्थाचे उत्पनातील खर्च सोडुन सर्व नफा दुध उत्पादकालाच द्यावा.
  3. दुध संघांना अनुदान न देता ते सरळ दुध उत्पादकाला द्यावे.
  4. गाय व म्हैस दुध दर ग्राहकाला परवडेल असाच कायम स्वरुपी असावा.
  5. जनावरांचे बाजार  व दरावरती सरकारचे नियंञण असणे ही खरी गरज आहे.
  6. नवनविन पैदास जे जास्त दुध व फॅट देईल अशी निर्माण करावी.
  7. दुध भुकटी व इतर उपपदार्थावर अन्य राज्य व देशा बाहेरचे मार्केट उपलब्ध  व्हावे, यासाठी वेगळी शासकीय यंञणा ठेवावी.
  8. दुध उत्पादक व ग्राहक यांना परवडेल असाच दर नियंञीत असावा. ठराविक नफेखोरांना चाफ बसवावा.
  9. जनावरांसाठी आरोग्य व औषधे, डॉक्टर्स, अद्यावत मशीन व सुसज्ज दवाखाने हे अल्पदरात व अनुदानावर मिळावेत.
  10. राज्यभर एकच विक्रीदर ग्राहकांना मिळावा व सरकारी अनुदान हे या व्यवसायाला थेट मिळावे.

अशा अनेक अडचणींचा सामना करणाऱ्या दुग्ध व्यवसायासाठी राज्य व केंद्र सरकारला नियमात व कायद्यात बदल करावे लागतील, तरच 

माझ्या सारख्या दुध उत्पादकाला व सामान्य ग्राहकाला न्याय मिळुन या दुधाचा पांढरा शुभ्रपणा जपता येईल व या शुध्द  अमृतामुळे नविन पिढी सशक्त व सुदृढ होईल.

दुधउत्पादक शेतकरी-
मुकुंद भ.पाटील
कसबा बीड, ता.करवीर
जि.कोल्हापुर
९६०४३६४५४९

Team Lokshahi News