नवी दिल्ली | देशातील ऑनलाईन न्यूज पोर्टलची वाढती संख्या आणि त्यांची विश्वासार्हता जपण्यासाठी केंद्र सरकार त्यावर अंकुश ठेवणार आहे. यासाठी सर्व बातम्या देणारी न्यूज पोर्टल्स माहिती प्रसारण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत आणली जाणार आहेत. केंद्र सरकारकडून तशी अधिसूचना जारी करण्यात आली असून त्यावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची स्वाक्षरी आहे.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील लाखो न्यूज पोर्टल्सधारकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. यामुळे आणखी विश्वासार्ह आणि अचूक बातमीदारी करण्याची जबाबदारी न्यूज पोर्टल्सवर आली आहे. ज्याप्रमाणे वर्तमानपत्रांना आरएनआय कडून नोंदणी प्रमाणपत्र दिले जाते, तशाच स्वरूपात या माध्यमाला देखील नोंदणी प्रमाणपत्र दिले जाण्याची शक्यता आहे.
ऑनलाईन न्यूज पोर्टल आणि नेटफ्लिक्स, अॅमेझॉन प्राईम, हॉटस्टार यासारख्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वायत्त संस्थेची मागणी करणारी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. यावर न्यायालयाने केंद्राकडून उत्तर मागवलं होतं. यासंदर्भात न्यायालयाने केंद्र सरकार, माहिती प्रसारण मंत्रालय, इंटरनेट आणि मोबाईल असोशिएशन ऑफ इंडिया यांना नोटिसा बजावल्या होत्या.