मुंबई | राज्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी मालेगाव येथून व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून आज राज्यस्तरीय कृषी विभागाचा आढावा बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेबाबत आढावा घेतला. या योजनेच्या निकषामध्ये पात्र ठरणाऱ्या लाभार्थ्यांची योग्य पद्धतीने मांडणी केल्यास राज्यातील बहुतांश शेतकरी योजनेत समाविष्ट होवू शकतील असे स्पष्ट केले. तसेच योजनेसाठी पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांना पुर्वलक्षी प्रभावाने लाभ मिळाला पाहिजे, यासाठी केंद्रीय कृषीमंत्र्यांशी चर्चा करून पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचेही सांगितले.
पीएम किसान योजनेसंदर्भात बोलताना कृषिमंत्र्यांनी वनपट्टे धारकांना देखील या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी कृषी आयुक्तांनी आवश्यक तो पाठपुरावा करण्याचे निर्देशही दिले. राज्यातील शेतकऱ्याला समृद्ध करण्याचे मुख्यमंत्री महोदयांचे व्हिजन पूर्ण करण्यासाठी कृषी विभागाचे योगदान महत्त्वपूर्ण असून प्रत्येक जिल्ह्यातील कृषी अधीक्षकांनी आपल्या सुचना व मुद्दे आयुक्त स्तरावर संकलित करावेत, व त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. कृषी आयुक्तालयामार्फत अभ्यासगटांची स्थापना करून केंद्र शासनाच्या योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी मदत करावी अशा सुचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.
आदिवासी शेतकरी बांधव पी.एम.किसान मानधन योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजनेचा लाभ नंदुरबार सारख्या आदिवासी व दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांना मिळण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी संवेदनशिलता बाळगावी. आदिवासी शेतकरी बांधव पी.एम.किसान मानधन योजनेपासून वंचित राहिल्यास हलगर्जीपणा करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
या कॉन्फरन्समध्ये कृषी राज्यमंत्री डॉ.विश्वजीत कदम, कृषी सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त धीरज कुमार, महाबीजचे व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र कृषी औद्योगिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालकांसह, राज्यातील सर्व संचालक, विभागीय कृषी संचालक, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी व प्रकल्प संचालक (आत्मा) उपस्थित होते.