मुंबई | जमिनीशी संबंधित समजल्या जाणाऱ्या पुराव्यापैकी महत्त्वाचा पुरावा असलेल्या सातबारा (7/12) उताऱ्याच्या नमुन्यात बदल करण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या उपस्थितीत काल मुंबई येथे बैठक झाली. अप्पर सचिव नितीन करीर, जमाबंदी आयुक्त एस. चोकलिंग्‌म यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते. त्यामध्ये सातबारा उताऱ्याच्या नमुन्यात बदल करण्यास मान्यता देण्यात आली.
७/१२ बदलाचा शासन निर्णय या लिंकवर पाहता/ डाऊनलोड करता येणार आहे. त्यासाठी निळ्या अक्षरांवर क्लिक करा.
येत्या दोन दिवसात नव्या स्वरूपातील संगणकीकृत सातबारा उतारा नागरीकांना उपलब्ध होणार आहे. या सातबारा उताऱ्यावर शासनाचा व ई. महाभूमीचा लोगो असलेला वॉटर मार्क तसेच गावाच्या नावाचा कोड असणार आहे. तर शेती आणि बिनशेतीसाठी वेगवेगळा सातबारा उतारा काढता येणार आहे.
जमिनींच्या मालकी हक्काचा पुरावा म्हणून सातबारा उतारा वापरला जातो. परंतु बऱ्याचदा बनावट सातबारा उताऱ्याच्या सहाय्याने जमीन बळकावणे, जमिनीची खरेदीव्रिकी करणे आदी प्रकार घडतात. सातबारा उतारा हा शासकीय भाषेत असल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना तो समजत नाही. त्यातून हे प्रकार घडतात. त्यामुळे संगणकीकृत सातबारा उताऱ्याच्या नमुन्यात बदल करण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला होता. तसा प्रस्तावही राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला होता.
सात म्हणजे जमिनी मालकी (भोगवटादार) असलेल्यांची नावे आणि त्यांच्याकडे असले क्षेत्र, तर बारा मध्ये पीकपाण्याची नोंद असते. त्यामुळे त्याला सातबारा उतारा म्हटले जाते. आता त्याच्या नमुन्यामध्ये बदल होणार असल्यामुळे तो समजण्यासाठी अधिक सोपा आणि माहितीपूर्ण होणार आहे.