मुंबई | भाजप सरकारच्या काळात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिष्ठेच्या केलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेचा फुगा कॅगने फोडला आहे. या योजनेत अनेक त्रुटी होत्या, त्रयस्थ संस्थेकडून त्याचे मूल्यमापन झाले नाही आणि नियोजनाअभावी गावांचा तेवढा फायदाही झाला नाही, असा ठपका ठेवतानाच ९,६३३ कोटी रुपये खर्चूनही भूजलातील पाण्याची पातळी वाढविण्यात अपयश आले, असे ताशेरे भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) अहवालात ओढले आहेत. त्यामुळे जलयुक्त शिवार योजनेच्या यशस्वीतेचा केला जाणारा दावा फोल ठरला आहे.
जलयुक्त शिवार योजना राबविल्याने ग्रामीण भागातील पाण्याचा प्रश्न सुटल्याचा दावा के ला जात होता. तसेच जलयुक्तमुळे राज्याच्या ग्रामीण भागाचे चित्रच पालटल्याचे चित्र उभे करण्यात आले होते. मंगळवारी विधिमंडळात सादर करण्यात आलेल्या कॅगच्या अहवालात जलयुक्त शिवार योजना यशस्वी होऊ शकली नाही, असेच मत नोंदविण्यात आले. भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढविणे आणि गावे दुष्काळमुक्त करण्याकरिता जलयुक्त शिवार अभियान राबविण्यात आले होते.
जलयुक्त शिवार योजना राबविताना अनेक त्रुटी होत्या. गावांचा आराखडा बनविताना योग्य नियोजन झाले नाही. या योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता निवडलेल्या बऱ्याच गावांमध्ये नियोजित साठवण क्षमता निर्माण के ल्या गेल्या नाहीत. कामांची गुणवत्ता तपासण्याकरिता त्रयस्थांकडून मूल्यमापन आवश्यक होते. ते झाले नाही. अपुऱ्या निधीमुळे झालेल्या कामांची दुरुस्ती किंवा देखभाल होऊ शकली नाही. त्यामुळे तब्बल ९,६३३ कोटी खर्च करूनही भूजल पातळी वाढविण्यात आणि पाणी उपलब्ध करण्यात ही योजना यशस्वी होऊ शकली नसल्याचे ताशेरे कॅगने आपल्या अहवालात ओढले आहेत. तसेच या योजनेत पारदर्शकतेचा अभाव होता, असेही निरीक्षण कॅगने नोंदविले आहे.