Categories: बातम्या राजकीय

कोल्हापूर : 15 व्या वित्त आयोग निधी वाटपाविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल; सत्ताधाऱ्यांच्या अडचणीत वाढ

कोल्हापूर | जिल्हा परिषदेमधील १५ व्या वित्त आयोग निधीचे समान वाटप व्हावे यासंदर्भात मुंबई हायकोर्टात दुसरी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. भाजपचे जिल्हा परिषद सदस्य राजवर्धन नाईक निंबाळकर, ज्येष्ठ सदस्य अरुण इंगवले, पक्षप्रतोद विजय भोजे व अशोक माने यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. न्यायाधीश आर. डी. धणुका, एम. जमादार यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी सुरू आहे. पुढील सुनावणी २९ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. यामुळे सताधाऱ्यांच्या अडचणीत वाढ झाल्याचे बोलले जात आहे.

कोल्हापूर जिल्हा परिषदेला, केंद्र सरकारकडून पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत सुमारे बारा कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. सत्ताधारी आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी, निधी वाटपात विरोधी सदस्यांना केवळ चार लाख तर सत्ताधारी सदस्यांना सोळा लाख रुपयांचे वाटप केले आहे. तर पदाधिकाऱ्यांनी ७० ते ९० लाखांचा निधी घेतला आहे. वित्त आयोगाचा हा निधी केंद्र सरकारचा असून त्याचे प्रत्येक सदस्याला समान वाटप झाले पाहिजे. सत्ताधारी महाविकास आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी या निधी वाटपात उघडपणे दुजाभाव केल्याचे दिसत असून तशी तक्रार विरोधी सदस्यांनी केली आहे. 

  • मागील सुनावणीत निधी वाटप कसे व किती केले यासंबंधीचे प्रोसिडिंग हजर करण्याचे आदेश जि. प. प्रशासनास दिले आहेत. तसेच पुढील आदेश येईपर्यंत प्रत्येक सदस्याला तीन लाख रुपयांपेक्षा जास्त निधी देऊ नये असे आदेशही हायकोर्टाने दिले आहेत.

जिल्हा परिषद सदस्या वंदना मगदूम यांनी सत्ताधारी आघाडीकडून निधी वाटपात होत असलेल्या मनमानी विरोधात उच्च न्यायालयात पहिली याचिका दाखल केली. त्याची सूनवणीही मंगळवारी होत आहे. याबरोबरच जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा ही बेकायदेशीर झाली असल्याची याचिका कोल्हापूर येथील न्यायालय व विभागीय आयुक्त पुणे यांचेकडे दाखल झाली आहे. त्यावरही मंगळवारी सुनावणी होणार आहे. 

Team Lokshahi News