मुंबई | प्रशासनाच्या विविध खात्यांतील भरती परीक्षा घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने नवीन धोरण अवलंबिले आहे. त्यानुसार महसूल विभागांतर्गत होणाऱ्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग, जमाबंदी आयुक्तालयातील वर्ग-ब (अराजपत्रित) वर्ग-क श्रेणीतील पदांच्या परीक्षा सरळसेवा पद्धतीने घेण्यात येणार आहे.

एकाच खासगी संस्थेमार्फत परीक्षा घेण्याचा राज्य सरकारचा मानस असून घोटाळे करणाऱ्या कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकून पुन्हा नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे भूमी अभिलेख विभागाची परीक्षा पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली असून आता ऑगस्ट महिन्यात परीक्षा घेण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. 

  • सरकारच्या नवीन धोरणानुसार महसूल विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती बनविण्यात आली आहे.
  • या उपसमितीमध्ये मंत्रालयातील संबंधित विभागांचे मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, जमाबंदी आयुक्तालय, मुद्रांक शुल्क विभागातील एक सदस्य अधिकारी यांचा समावेश आहे.
  • तत्पूर्वी संबंधित विभागातील सदस्यांनी खातेनिहाय पदांसाठी घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेसंदर्भातील कार्यपद्धती, नियमावली आणि शिफारशी उपसमितीकडे केल्या आहेत.
  • या उपसमितीच्या दोन बैठका नुकत्याच पार पडल्या असून गेल्या सहा महिन्यांपासून रखडलेल्या भूमी अभिलेख विभागातील भू-करमापक (सर्वेअर) पदासाठीची परीक्षा येत्या ऑगस्टअखेर घेण्यात येण्याचा विभागाचा मानस आहे.
  • याबाबत बोलताना भूमी अभिलेख विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त आनंद रायते म्हणाले, ‘राज्यातील पोलिस भरती, आरोग्य भरती, शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) तसेच म्हाडा या अनेक विभागांतील परीक्षा घेण्यापूर्वीच पेपर फुटले.
  • या घोटाळय़ात परीक्षा नियोजन करणाऱ्या खासगी कंपन्यांचाच सहभाग असल्याने भूमी अभिलेख विभागाची परीक्षा देखील रद्द करण्यात आली.
  • ही परीक्षा घेण्यात येणार असताना राज्य सरकारने पुन्हा नव्याने बदल करून परीक्षा घेणाऱ्या खासगी संस्थांची नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यासंदर्भात नियोजन केले आहे.
  • त्यानुसार भूमी अभिलेख विभागातील विविध पदांसाठीची परीक्षा महसूल विभागांतर्गत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेच्या धर्तीवर घेण्यात येणार आहे.
  • त्यानुसार खासगी संस्थांकडून निविदा मागविण्यात आल्या असून आतापर्यंत टाटा कन्सलट्न्सी सव्‍‌र्हिसेस (टीसीएस), आयबीपीएस, एमकेसीएल आणि इतर कंपन्यांच्या निविदा प्राप्त झाल्या आहेत.’