Categories: कृषी

लोकसभेत दोन महत्त्वाची कृषी विधेयके मंजूर

नवी दिल्ली | केंद्रातील मोदी सरकारने कृषीची दोन सुधारित विधेयके मंजूर केली आहेत. विरोध डावलून सरकारने ही विधेयके मंजूर केली आहेत. सुधारित विधेयक शेतकरी विरोधी असल्याचे सांगत एनडीएच्याच घटक पक्षातील मंत्री हरसिमरत कौर यांनी थेट मंत्रीपदाचाच राजीनामा दिला आहे.  दरम्यान दोन्ही विधयके मंजूर  झाल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. ऐतिसासिक कृषी सुधारित बिल मंजूर होणे हे देशातील शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रासाठी महत्वाचा क्षण आहे, असे मोदी यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे.

देशातील कृषि सुधारणेसाठी दोन महत्त्वाची विधेयके – शेतकरी उत्पादन व वाणिज्य (पदोन्नती आणि सरलीकरण) विधेयक, २०२० आणि शेतकर्‍यांचे (सबलीकरण आणि संरक्षण) कृषी सेवांवरील हमी भाव आश्वासन आणि करार विधेयक, २०२० – लोकसभेने मंजूर केले. शेतकरी स्वतःच्या मर्जीचा मालक असेल. शेतकऱ्याला आपला शेतमाल थेट विकण्याचे स्वातंत्र्य असेल, एमएसपी कायम राहील. कर न लावल्यामुळे शेतकर्‍यांना अधिक भाव मिळेल आणि नागरिकांनाही कमी किंमतीत मालही मिळेल. खासगी गुंतवणूकीमुळे शेतीला गती येईल, रोजगार वाढेल आणि अर्थव्यवस्था बळकट होईल, असं मत केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी व्यक्त केलय. 

  • शेतकरी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) यंत्रणा सुरूच राहणार असून या बिलामुळे यंत्रणेवर कोणताही परिणाम होणार नाही – कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर

हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही ट्विट केलंय. ‘लोकसभेत ऐतिहासिक कृषी सुधारणा विधेयकं मंजूर होणं हा देशातील शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रासाठी महत्वाचा क्षण आहे. हे विधेयक शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने दलाल आणि इतर सर्व अडथळ्यांपासून मुक्त करेल’, असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले. ‘या कृषी सुधारणांमुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल विकायला नवीन संधी मिळतील. यामुळे त्यांचा नफा वाढेल. याद्वारे आपल्या कृषी क्षेत्राला आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ मिळेल, तर शेतकरी सक्षम होईल’, असा विश्वास पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाची गेल्या ५ जूनला बैठक झाली होती. यासंबंधी अध्यादेशांना मंजुरी दिली गेली होती. हे अध्यादेश लोकसभेत विधेयकाच्या रूपात मांडत केंद्रीय मंत्री तोमर यांनी हा प्रस्ताव ठेवला आणि त्यावर लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांनी ते मंजूर केले.

ही दोन्ही बिले कृषी क्षेत्रात संपूर्ण बदल घडवून आणतील, शेतकऱ्यांच्या जीवनात एक क्रांतिकारक बदल घडवून आणतील. शेतीत खासगी गुंतवणूकीमुळे वेगवान वाढ होईल आणि रोजगाराच्या संधीही वाढतील, कृषी क्षेत्राच्या बळकट अर्थव्यवस्थेमुळे देशाची आर्थिक स्थिती आणखी सुधारेल, असे केंद्र सरकारच्यावतीने सांगण्यात आले आहे.

Team Lokshahi News