मुंबई |  गेल्या १० दिवसांच्या सत्ता नाट्याचा अंक आता संपुष्टात आला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी अखेर आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. शिवसेनेतील नेत्यांची बंडखोरी आणि १० दिवसांच्या सत्तानाट्यानंतर आज अखेर उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्री पद सोडावं लागलं आहे. शिंदे गटाने ३९ आमदारांसह बंड पुकारल्याने ठाकरे सरकार अल्पमतात आले. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी सरकारने बहुमत सिद्ध करावे असं सांगितलं. त्याविरोधात शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, न्यायालयाचा निर्णय ठाकरे सरकारच्या बाजूने न लागल्याने उद्धव ठाकरेंवर राजीनामा देण्याची नामुष्की आली.

उद्धव ठाकरे काय म्हणाले?
आपल्या सर्वांच्या सहकार्यानं वाटचाल केली. सरकार म्हणून छत्रपती शिवरायांच्या रायगडला निधी देऊन कामाला सुरुवात केली. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली, त्यांना कर्जाच्या अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न केले, असं उद्धव ठाकरे म्हणाले. शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा योजनेचा बीड पॅटर्न सुरु केला. बाळासाहेब ठाकरेंचं स्वप्न होतं, ते औरंगाबादचं संभाजीनगर असं नामांतर केलं. उस्मानाबादचं धाराशीव असं नामांतर केलं, असं उद्धव ठाकरे म्हणाले. सर्व चांगलं सुरु असताना काही जणांची नजर लागली. आज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार आणि काँग्रेसचे सोनिया गांधी यांचे आभार मानतो, असं उद्धव ठाकरे म्हणाले. उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी मुख्यमंत्रीपदाच्या राजीनाम्यासोबत विधानपरिषदेचा राजीनामा दिला.

औरंगाबादच्या नामांतराचा ठराव मांडला त्यावेळी शिवसेनेचे केवळ आम्ही चार जण होतो, याचा खेद वाटला, असं उद्धव ठाकरे म्हणाले. मी, आदित्य ठाकरे, सुभाष देसाई, अनिल परब उपस्थित होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी ठरावाला एका शब्दानं विरोध केला नाही, असं उद्धव ठाकरेंनी म्हटले.

Breaking News | महाविकास आघाडीला धक्का; सरकार कोसळले

राज्यात सुरू असलेल्या सत्तासंघर्षात सुप्रीम कोर्टाने आज सर्वात मोठा निर्णय दिला आहे. शिवसेनेने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी दिलेल्या बहुमत चाचणीच्या आदेशाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर जवळपास चार तास युक्तीवाद झाला. अखेर चार तास चालेल्या जोरदार युक्तीवादानंंतर सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचा निकाल दिला. सुप्रीम कोर्टाने उद्या बहुमत चाचणी होणारच, असा निकाल दिला आहे. 

घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झाला असताना सुप्रीम कोर्ट काय निकाल देणार याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं होतं. ही एक ऐतिहासिक सुनावली मानली जात होती. अखेर सुप्रीम कोर्टाने राज्यपालांच्या निर्णयाला योग्य ठरवत बहुमत चाचणीला स्थगिती देता येणार नाही, असा निकाल दिला. त्यामुळे महाविकास आघाडीला हा सर्वात मोठा झटका आहे.

राज्यातील राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर राजधानी दिल्लीतील सुप्रीम कोर्टात आज प्रचंड युक्तीवाद झाला. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी आज सकाळी महाविकास आघाडी सरकारला पत्र पाठवत गुरुवारी बहुमत चाचणीसाठी विशेष अधिवेशन भरवण्याचा आदेश दिला आहे. याच आदेशाविरोधात महाविकास आघाडीने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर तातडीने सुनावणी व्हावी, अशी विनंती महाविकास आघाडीकडून करण्यात आली होती. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टात आज संध्याकाळी पाच वाजेपासून युक्तीवाद सुरु झाला.

महाविकास आघाडीच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनुसिंघवी यांनी जोरदार युक्तीवाद केला. यावेळी त्यांनी राज्यपालांनी विशेष अधिवेशन भरवण्याच्या आदेशावर शंका उपस्थित केली. राज्यपाल विरोधी पक्षाच्या दबावाने काम करत असल्याचा आरोप त्यांनी आपल्या युक्तीवादात केला. त्यांच्या जवळपास तासभर युक्तीवाद चालला. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या गटाची बाजू मांडण्यासाठी नीरज कौल यांनी युक्तीवाद केला. त्यांनी देखील बराचवेळ युक्तीवाद केला. त्यानंतर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी राज्यपालांच्या बाजूने युक्तीवाद केला. तीनही बाजूने कोर्टात जोरदार युक्तीवाद करण्यात आला.

अभिषेक मनुसिंघवी यांनी युक्तवादी करताना राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. राज्यपाल यांना कोरोनाची लागण झाली होती. ते रुग्णालयातून बरे होवून आल्यानंतर दोन दिवसांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांची भेट घेतली. त्यांनी राज्यपालांकडे फ्लोर टेस्टच्या मागणीचं पत्र दिलं. त्यानंतर लगेच राज्यपालांनी राज्य सरकारला पत्र पाठवत विशेष अधिवेशन घेवून बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश दिला. राज्यपाल हे विरोधी पक्षाच्या दबावाखाली काम करतात, असा आरोपच थेट मुसिंघवी यांनी कोर्टात केला.

दरम्यान, बहुमत चाचणी आणि अपात्रतेचा काय संबंध? असा सवाल कोर्टाने राज्य सरकारला केला. बहुमत चाचणी आणि अपात्रतेचा मुद्दा एकमेकांशी संबंधित असल्याचं शिवसेनेची बाजू मांडणारे वकील अभिषेक मनुसिंघवी म्हणाले.