Categories: सामाजिक

राज्य सरकार मराठा आरक्षणाबद्दल गंभीर नाही – याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांचा आरोप

मुंबई | राज्य सरकार मराठा आरक्षणाबाबत गंभीर नाही. असा आरोप मराठा आरक्षणासाठी न्यायालयीन लढाई लढणारे  विनोद पाटील (Vinod Patil ) यांनी केला आहे. याबाबत विनोद पाटील यांनी फेसबुकवरून एक व्हिडीओ पोस्ट केला असून यामध्ये त्यांनी सरकारच्या भुमिकेबद्दल साशंकता व्यक्त केली आहे.

विनोद पाटील यांची फेसबुक पोस्ट :
राज्य सरकार मराठा आरक्षणाबाबत गंभीर नाही हे आज पुन्हा एकदा न्यायालयात स्पष्ट झालं. मराठा आरक्षण प्रकरण लांबवण्यासाठी आणि वेळकाढूपणा करण्यासाठी पाच न्यायमूर्तींसमोर सुनावणी घेण्याची मागणी होत आहे असा आरोप विरोधकांच्यावतीने आज न्यायालयात करण्यात आला.
यावर राज्य सरकारचे वकील अभिषेक सिंघवी आणि अँड.पटवारी यांनी सांगितले की, विनोद पाटील यांच्या वतीने २७ फेब्रुवारी २०२० रोजी सदरील प्रकरण पाच न्यायमूर्तीसमोर पाठवण्यात यावे असा विनंती अर्ज अँड.पी.एस.नरसिंहा व अँड.संदीप देशमुख यांच्यावतीने करण्यात आला होता. राज्य सरकारला ही मागणी करायला जरी उशीर झाला असला तरी मराठा समाजाच्या वतीने विनोद पाटील याचिकाकर्ते आहेत आणि आमचा त्यांच्या मागणीला पाठिंबा आहे व याबाबतची मागणी आम्ही त्यांच्यानंतर केली होती.
राज्य सरकारच्या वतीने सांगण्यात येत होतं की, आम्ही मराठा आरक्षणाबाबत गंभीर आहोत आणि मी सातत्याने सांगत होती की राज्य सरकार गंभीर नाही. आज थेट न्यायालयात हे उघड झालं. राज्य सरकारला बाजू मांडण्यासाठी अर्ज उशिर का झाला त्याचे उत्तर देखील त्या ठिकाणी देता आलं नाही. सरकारला माझ्या म्हणजेच समाजाच्या मागणीला पाठिंबा द्यावा लागला परंतु सरकार म्हणून त्यांची काही जबाबदारी आहे की नाही हा प्रश्न उपस्थित होतो.
– विनोद पाटील.

Team Lokshahi News