सालाबादप्रमाणे… दूध दर आंदोलनाचे आयोजन, अगत्य येणेचे करावे!

191

लेखन – स्नेहल शंकर
सालाबादप्रमाणे याही वर्षी दूध दरवाढीचा प्रश्न घेऊन विविध शेतकरी संघटना आमने सामने आल्या आहेत. दूध दराच्या प्रश्नाचा विचार करता तो गेली अनेक वर्षे जैसे थे आहे. त्यामुळे शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनाला यशच येत नसल्याचे आभासी चित्र निर्माण झाले आहे. दूध उत्पादकाला न्याय मिळवून देण्यासाठी ‘दुधातील काळे बोके शोधून काढणार’, शेणामुतात हात घालून काम करणाऱ्या आया बहिणींना न्याय मिळवून देणार’ अशा राणा भीमदेवी थाटातल्या गर्जना एकमेकांच्या आमने सामने येत शेतकरी नेते करत असले तरी अद्याप तरी या घोषणा हवेतच विरलेल्या आहेत. यातून ‘दूध दराचा प्रश्न नक्की आमचा कि तुमचा?’  हाच प्रश्न उपस्थित झाला आहे. एकामागून एक सरकारे बदलली पण दुधाला किमान दर दुर्लभच असल्याचे चित्र आजही अस्तित्वात आहे. वर्षापूर्वी सत्तेत असलेले भाजप सरकार हा प्रश्न सोडवण्यास असमर्थ ठरले होते. तर सध्याचे महाआघाडी सरकारही हा प्रश्न सोडवण्यास असमर्थ दिसत आहे. त्यामुळे नित्याची झालेली आंदोलने आणि त्याच त्याच मागण्या आणखी किती दिवस होत राहणार हा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झालाय…

शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून दूध उत्पादनाकडे पहिले जाते. दुधाला बाजारपेठेत असणाऱ्या वाढत्या मागणीमुळे ‘दूध उत्पादन’ हा मुख्य व्यवसाय म्हणून पुढे आला आहे. दुधाला हॉटेल, बेकरी, आईस्क्रीम पार्लर याठिकाणी दर ही चांगला मिळतो. मात्र कोरोनाच्या संकटामुळे देशभर लॉकडाऊन झाले आणि दूध व्यवसायाचे आर्थिक गणितच कोलमडून गेले. तीन महिन्याहून अधिक काळ बाजारपेठ बंद असल्याने दुधाचे दर गडगडले. सोबतच लॉकडाऊनमुळे मागणी घटल्याने सहकारी आणि खासगी संघांपुढे शिल्लक दुधाचे काय करावे असा प्रश्न निर्माण झाला. दररोज तब्ब्ल ५२ लाख लिटर दूध अतिरिक्त शिल्लक राहत आहे. यातील केवळ ५ लाख लिटर दूध राज्य सरकार खरेदी करीत आहे. त्यामुळे  अतिरिक्त दुधाची पावडर करण्याचा निर्णय दूधसंघानी घेतला. त्यातच दूध पावडरीची निर्यात ही केंद्र सरकारकडून बंद करण्यात आली. बहुतेक दूध संघांकडे ही दूध पावडर पडूनच होती. दरम्यान तोटा कमी व्हावा यासाठी संघांनी काही दिवसांपासून दुधाच्या खरेदी दरातच कपात करण्यास सुरूवात केली. राज्यात दुध पावडर अंदाजे दोन लाख टनांपर्यंत शिल्लक असतानाच केंद्र सरकारने दहा हजार टन पावडर आयात करण्याचा निर्णय घेतला. हा हि निर्णय कमी कि काय म्हणून केंद्राने अमेरिकेच्या दुग्ध उत्पादनासाठी देशाची बाजारपेठ खुली करणायचा निर्णय घेतला. म्हणजे देशाचा काय आणि राज्याचा काय, एकुणातच सगळा दूध उद्योग आगीतून फुफाट्यात पडल्यासारखाच आहे. 

राहिला प्रश्न दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचा. तर राज्यात आजमितीला ४६ लाख दूध उत्पादक शेतकरी आहेत. राज्यातील दुधाचे बहुतांश उत्पादन ग्रामीण भागात होते आणि दुग्धोत्पादनावरच या लाखो शेतकर्‍यांचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे. दूध हा नाशवंत पदार्थ असल्याने तो शेतकर्‍यांकडून तात्काळ उचलले जाणेही आवश्यक असते. मात्र, दूध विकत घेणार्‍या मंडळींची, दूध संघांची दादागिरी, दुधाचा दर्जा किंवा फॅटच्या प्रमाणावरुन होणारी अडवणूक आणि दुग्धोत्पादक शेतकर्‍यांना आहे तो किंवा वाढीव दर वेळेवर न मिळणे, अशा कितीतरी गोष्टी या लोकांकडून होत असतात. अशातच दुभत्या जनावरांचा खर्च ही याच शेतकऱ्यांच्या बोकांडी बसत आहे. परिणास्वरूप काबाडकष्ट करुन, जनावरांची निगा राखून, पालन-पोषण करुनही दुधाला अपेक्षित व न्याय भाव न मिळाल्याने शेतकर्‍यांमध्ये असंतोष निर्माण होणे रास्त आहे.

या पार्श्वभूमीवर “केंद्र शासनाने दहा हजार टन दूध पावडर आयात करण्याचा निर्णय रद्द करावा, 30 हजार लिटर दूध पावडरचा बफर स्टॉक करावा, दूध पावडर, तूप, बटर यासारख्या दुग्धजन्य पदार्थ वरचा जीएसटी पूर्णपणे रद्द करावा आणि पुढील तीन महिन्यांसाठी राज्य सरकारने थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान जमा करावी” या मागण्यांसह स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी दूध बंद आंदोलन सुरू केले आहे. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या या परिस्थितीला धोरणात्मकरित्या केंद्राला जबाबदार ठरवले आहे. तर राज्याला जखम देत हळूच फुंकर घालण्याच काम ही यानिमित्ताने केलं आहे. दुसरीकडे रयत क्रांतीच्या सदाभाऊ खोत (पूर्वी राज्याचे कृषिराज्य मंत्री होते) यांनी दूधाच्या प्रश्नावर राज्य सरकारकडे बोट दाखवत आंदोलनाचा श्रीगणेशा केला आहे. ते म्हणतात की, दूध भुकटी परदेशातून आयात केल्यानं उत्पादकांना फटका बसला असा आरोप महाविकास आघाडीचे नेते करतात, पण केंद्राने एक ग्रॅमही भुकटी परदेशातून आयात केली नाही आणि दुध भुकटी परदेशातून आणण्यासही केंद्राने परवानगी दिली नाही. दूध उत्पादकांचा आवाज राज्यातील मुक्या बहिऱ्या सरकारपर्यंत पोहचला नाही का? राज्यातील सरकारचे खायचे दात वेगळे आणि दाखवायचे दात वेगळे आहेत. शेतकऱ्यांचा पुळका घेऊन बोलणारे नेते आज सत्तेसाठी बारामतीच्या वाऱ्या करत आहेत, त्याऐवजी शेतकऱ्यांचा दूध दर प्रश्न सोडवण्यासाठी या वाऱ्या केल्या असत्या तर आंदोलनाची वेळच नसती आली, असा टोला ही खोतांनी राजू शेट्टींचे नाव न घेता लगावला आहे.

दरम्यान दोष नक्की कोणाचा? केंद्राचा की राज्याचा यावरून आता घमासान सुरू असले तरी निदान शेतकऱ्यांसाठी एकच मागणी केल्याचे श्रेय या मंडळींना निश्चित द्यावे लागेल आणि ते म्हणजे ‘दुधाला भाव द्या’. पण तूर्तास दूध उत्पादकांचा प्रश्न याजन्मी तरी सुटण्याचे चिन्ह काही दिसत नाही.