नवी दिल्ली। पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांनाविविध लाभ देण्याची तयारी केंद्रसरकारच्या वतीने सुरू झाली आहे. या योजनेत समाविष्ठ असणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता किसान क्रेडिट कार्ड जारी करण्यासाठी १५ दिवसांचे विशेष अभियान सुरु करण्यात आले असून पुढील १५ दिवसात शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड देण्याचे निर्देश बॅंकाना देण्यात आले आहेत. याबरोबररच यामाध्यमातून शेतकऱ्यांना २ लाख रूपयापर्यंतचे विमासंरक्षण आणि वार्षिक ६ हजार रूपयांचा सन्माननिधी प्रदान करण्यात येणार आहे.
किसान क्रेडीट कार्डद्वारे आता शेतकऱ्यांना ३ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज पीकांसाठी दिले जाईल. हे कर्ज ७ टक्के व्याज दराने मिळेल. तसेच योग्य कालावधीत या कर्जाची परतफेड केल्यास शेतकऱ्यांना व्याजात ३ टक्के सवलतही दिली जाईल. त्यामुळे हे कर्ज शेतकऱ्यांना ४ टक्केच व्याजदाराने उपलब्ध होणार आहे. त्याचबरोबर विनातारण दिल्या जाणाऱ्या १ लाख रूपयांपर्यंतच्या कर्जमर्यादेतही वाढ करण्यात आली आहे. आता शेतकऱ्यांना १ लाख ६० हजार रूपयापर्यंत विनातारण कर्ज मिळणार आहे.
या अभियानासंदर्भाचे निर्देश सर्व राज्य, केंद्र शासित प्रदेश आणि सर्व बँकांचे प्रबंध निदेशक आणि नाबार्डच्या अध्यक्षांना जारी केले आहेत. ज्यात ‘केसीसी’ अंतर्गत पीएम किसान लाभार्थ्यांना समाविष्ठ करण्यासाठी विस्तृत विवरण दिले आहे. तसेच केसीसी न झालेल्या शेतकऱ्यांच्या नावाची यादीही तयार करण्यास सांगितले आहे.
सर्व लाभार्थ्यांना राज्य, केंद्र शासित प्रदेशाचे कृषि, पशुपालन, पंचायत आणि ग्रामीण विकास विभागासहित संबंधित विभाग आणि पंचायत सचिवांच्या माध्यमातून संपर्क साधण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच एनआरएलएम योजनेंतर्गत बँक सखीचा उपयोग पीएम किसान लाभार्थ्यांना प्रेरित करण्यासाठी केला जाईल जेणे करुन ते या उद्देशाने संबंधित शेतकरी बँक शाखांमध्ये जातील. केसीसीसोबत आता व्याज दरातील सुविधा पशुपालन आणि मत्स्य पालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देखील दिली जाणार आहे. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सरकारने विनंती केली आहे की त्यांनी शेतकऱ्यांवर लक्ष केंद्रीत करावे आणि त्यांच्यासाठी अतिरिक्त केसीसी जारी करण्याची परवानगी द्यावी.
ज्या शेतकऱ्यांकडे पहिल्यापासूनच किसान क्रेडिट कार्ड आहे, त्यांना कर्जाचे लिमिट वाढवण्यात येईल. (विनातारण १ लाख रूपयावरून १ लाख ६० हजार रूपये). ज्या शेतकऱ्यांचे कार्ड निष्क्रिय आहे, ते आपल्या बँक शाखेत जाऊन आपले कार्ड अक्टिव्ह करु शकतात. तसेच ज्या शेतकऱ्यांकडे ही सुविधा नाही, ते शेतकरी आपल्या जमिनीचे दस्तावेज आणि पीकाची माहिती घेऊन बँक शाखेत जाऊन नवे कार्ड तयार करुन घेऊ शकतात.
मोदी सरकारने दावा केला आहे की, लागोपाठ तीन वर्षांपासून शेतकीकर्ज हे निर्धारित लक्ष्यापेक्षा जास्त देण्यात येत आहे. यंदाच्या (२०२०-२१) अर्थसंकल्पात सरकारने हे लक्ष्य वाढवून १५ लाख कोटी रुपये केले आहे. याद्वारे सरकारचा उद्देश आहे की शेतकऱ्यांना सावकार अथवा जमीनदारांकडून कर्ज घेण्याची वेळ येणार नाही. त्यांनी सरकारी संस्थांकडून कर्ज घ्यावे.
सर्व बँकांना हे अर्ज जमा करुन घेण्याची व्यवस्था करण्याच्या खास सूचना करण्यात आल्या आहेत, आणि अर्ज केल्याच्या तारखेनंतर १४ दिवसांच्या आता नवे केसीसी देणे किंवा सध्याच्या केसीसीची मर्यादा वाढवणे किंवा बंद केसीसी पुन्हा सुरु करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याची देखरेख राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांकडून केली जाईल. तसेच याचे काम डीडीएम, नाबार्डच्या संपूर्ण सहयोगात जिल्हा कलेक्टर यांचेमार्फत केले जाईल.
केसीसी शिवाय पीएम किसान लाभार्थी तसेच पात्र शेतकऱ्यांची सहमती मिळाल्यानंतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजना आणि पंतप्रधान जीवन ज्योती योजनेसाठी नामांकित केले जाईल. या योजनेंतर्गत २ लाखांचा विमा क्रमश: १२ रुपये आणि ३३० रुपयांच्या प्रिमियमने अपघात आणि जीवन विमा म्हणून शेतकऱ्यांना प्रदान केला जाईल.