Categories: शिक्षण/करिअर

आता पाचवीचा वर्ग प्राथमिक शाळेत; शासनाने घेतला ‘हा’ महत्वाचा निर्णय

मुंबई | आता माध्यमिक शाळांतील इयत्ता ५ वी चा वर्ग प्राथमिक शाळांना जोडण्यात येणार असल्याने ५ वीच्या वर्गाला शिकवणाऱ्या शिक्षकांचे समायोजन प्राथमिक शाळांमध्ये केले जाणार आहे. याबाबत काल शालेय शिक्षण विभागाने शासन निर्णय जाहीर करून सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे आता प्राथमिक शाळा ही इयत्ता पहिली ते इयत्ता पाचवीपर्यंत असणार आहे. तर माध्यमिक शाळेचा प्रवेश आता इयत्ता सहावीपासून होणार आहे. 

शालेय शिक्षण विभागाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, राज्यातील सर्व सरकारी, खासगी अनुदानित तसेच अंशत: अनुदानित इयत्ता पाचवी ते दहावीच्या माध्यमिक शाळांचा एक वर्ग कमी करून तो जवळच्या प्राथमिक शाळेला जोडला जाणार आहे, तसे आदेशही देण्यात आले आहेत. शालेय शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे शहरी आणि ग्रामीण भागातील खासगी अनुदानित शाळांचे मोठे नुकसान होणार असल्याची प्रतिक्रिया खासगी शिक्षण संस्था चालकांकडून व्यक्त केली जात आहे. तर दुसरीकडे या निर्णयाचे ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शिक्षकांनी जोरदार स्वागत केले आहे.

याआधी राज्यातील माध्यमिक शाळांमध्ये इयत्ता 5 वी, इयत्ता 6 वी ते 8 वी व 9 वी ते 10 वी अशा तीन गटांमध्ये विद्यार्थी विभागले गेले होते. यामध्ये इयत्ता 5 वी हा एकाच वर्गाचा स्वतंत्र गट तयार झालेला होता. या गटाला माध्यमिक शाळांमध्ये प्राथमिक शाळांचे शिक्षक कार्यरत होते. त्यामुळे आता या शिक्षकांचा समायोजन हे प्राथमिक शाळांमध्ये केलं जाईल.

अनुदानित शाळातील एक वर्ग कमी झाल्याने शिक्षकसुद्धा कमी होतील, अशी भीती मुख्याध्यापक संघटनेचे सचिव प्रशांत रेडीज यांनी व्यक्त केली आहे. शालेय शिक्षण विभागाने या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी काही दिवस आम्हाला दिले असते तर यासाठीची काही तजवीज शिक्षण संस्थांनी केली असती, मात्र आता त्याची मोठी किंमत खासगी शिक्षण संस्थांना मोजावी लागेल असेही रेडीज म्हणाले.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क अधिनियम, २००९ नुसार इयत्ता पाचवीचे वर्ग प्राथमिक शाळांना जोडणे बंधनकाकर होते. मात्र, राज्यात मागील अनेक वर्षांपासून त्यावर कार्यवाही केली जात नव्हती. खासगी संस्थाचालक आणि शिक्षण संस्थांच्या बाजूने उभे असलेल्या शिक्षक प्रतिनिधींनी याला विरोध दर्शवला होता. यामुळे पाचवीचे वर्ग चौथीला जोडण्याचा निर्णय रखडला होता. शालेय शिक्षण विभागाने कार्यवाही करण्याबाबत २०१७ मध्ये निर्णय घेण्यात आला होता, मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नव्हती.

Team Lokshahi News