Categories: कृषी

आता शेतकऱ्यांच्या खात्यात ‘ही’ सबसिडी थेट जमा होणार!

नवी दिल्ली। केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना अंमलात आणत असून त्याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना पोहचवण्यावर सरकारचा भर आहे. हाच उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र सरकार युरियाच्या किंमतीवरील निर्बंध काढून घेण्याच्या तयारीत असून यामुळे युरियाच्या किंमती ‘डी-कंट्रोल’ होणार आहेत. सरकारी निर्बंध हटवल्यामुळे युरियाच्या किंमती वाढून ४०० ते ४४५ रुपये प्रति बॅग होतील अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारच्यावतीने ‘फर्टिलाइजर सब्सिडी सिस्टिम’ लागू करून थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात सबसिडी जमा केली जाण्याची शक्यता आहे. 

एलपीजी सब्सिडी मॉडेलच्या धर्तीवर सरकार शेतकऱ्यांसाठी ‘फर्टिलायजर’ सेक्टरमध्ये देखील सब्सिडी मॉडेल पुनर्जिवित करु इच्छित आहे. याद्वारे सरकार युरियावर मिळणारी सब्सिडी थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करू शकणार आहे. सध्या युरियाची एक बॅग २४२ रुपयांना उपलब्ध होते. यावरील सब्सिडीची रक्कम फर्टिलाइजर मॅन्युफॅक्चर्सला दिली जाते. मागील वर्षी सरकारने या सब्सिडीअंतर्गत ७४ हजार कोटी रुपये निधी दिला आहे.

ही योजना अंमलात आल्यानंतर युरिया खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना त्रासदेखील होणार आहे. कारण त्यांना युरियाच्या खरेदीसाठी सुरवातीला मोठी रक्कम गुंतवावी लागणार आहे, त्यानंतर त्याच्या खात्यात थेट पैसे जमा होणार आहेत. त्यामुळे गोरगरीब शेतकऱ्यांना ही योजना तशी लाभदायक ठरण्याऐवजी त्रासदायकच ठरण्याचीही अधिक शक्यता आहे.

सध्या शेतकऱ्यांना बाजारात कमी दरात युरिया मिळतो. सरकार त्यावर सब्सिडी देते, ही सबसिडी आत्तापर्यंत फर्टिलाइजर मॅन्युफॅक्चर्सला दिली जात होती. आता सरकारकडून मॅन्युफॅक्चर्सला मिळणारी सब्सिडी बंद करण्यात येईल आणि ती खरेदीदार अर्थात थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येईल. यामुळे युरियाच्या औद्योगिक वापरासाठी केला जाणारा काळाबाजारही रोखला जाण्याची शक्यता आहे. सब्सिडीचा लाभ फक्त शेतकऱ्यांना मिळणार असल्याने मॅन्युफॅक्चर्स बरोबर हातमिळवणी करून काळाबाजार करणाऱ्यांना चढ्या दरानेच युरियाची खरेदी करावी लागणार आहे.

या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी फर्टिलाइजर मंत्रालय डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) पीएम किसान योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्याही आकडेवारीचा उपयोग केला जाणार आहे. पीएम किसान योजनेच्या शेतकऱ्यांना जमिनीसह बँकेची माहिती देखील सरकारला द्यावी लागेल. यामुळे पीएम किसान बेनिफिशियर्सला युरिया सब्सिडी अ‍ॅडवान्समध्ये मिळण्याची शक्यता आहे.

Team Lokshahi News

Share
Published by
Team Lokshahi News
Tags: Bank bank insurance Budget central governmet scheme crop insurance Economy news farm insurance PM Kisan Yojana 2020 PM किसान सन्मान निधी योजना Uria sabsidy एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) पंतप्रधान किसान सन्मान योजना पीएम-किसान योजना पीक विमा योजना महाराष्ट्र शासन कृषि विभाग युरिया सबसिडी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना शासकीय योजना शेतकरी समृध्दी योजना सरकारी योजना