Categories: अर्थ/उद्योग कृषी बातम्या

… अन्यथा साखर उद्योग गंभीर आर्थिक संकटात सापडण्याची भिती – राष्ट्रीय साखर महासंघ

नवी दिल्ली | केंद्र शासनाने अत्यंत तातडीने किमान ६० लाख टन साखर निर्यातीची अनुदानासहित योजना जाहीर करण्याची मागणी राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने केली आहे. अन्यथा देशांतर्गत कारखान्यांच्या गोदामात साखरेचा साठा शिल्लक राहून त्यावर व्याजाचा बोझा वाढत जाईल, आणि संपुर्ण साखर उद्योग गंभीर आर्थिक संकटात सापडण्याची भिती व्यक्त करण्यात आली आहे. 

केंद्र शासनाने हा निर्णय त्वरित घेतला नाही तर त्याचा थेट परिणाम ऊस उत्पादकांना द्याव्या लागणाऱ्या ऊस दरावर होऊन देशातील ५ कोटी अल्प भूधारक शेतकऱ्यांनी याची झळ सोसावी लागणार असल्याचेही राष्ट्रीय साखर महासंघाने दिलेल्या प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे. 

सन २०१७-१८ ते २०२१-२२ पर्यंत सलग पाच वर्षात झालेले साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन, स्थानिक खपात झालेली घट, त्यामुळे साखर साठ्यात झालेली वाढ आणि यातून निर्माण झालेला आर्थिक बोझा यामुळे देशातून जास्तीत जास्त साखर निर्यात होणे गरजेचे होते. ही गरज ध्यानात घेत राष्ट्रीय साखर महासंघ आणि इस्माने पाठपुरावा करून केंद्राकडे साखर निर्यातीसाठी आग्रह धरला होता. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षात केंद्राने अल्पशा प्रमाणात अनुदान देऊन निर्यात योजना कार्यान्वित केली. त्यामुळे २०१९-२० मध्ये ५७ लाख टन साखर निर्यात झाली. या योजनेस ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत मुदतवाढ दिल्याने आणखी २ ते ३ लाख टन साखर निर्यात होण्याची शक्यता आहे. 

भारताने इंडोनेशिया, चीन, बांगलादेश, कोरिया, मलेशिया, श्रीलंका, इराण, आखाती देश तसेच आफ्रिका खंडातील यामेन, सोमालिया, सुदान या देशांमधील साखरेची बाजारपेठ पहिल्यांदाच गाठली व एक कायमस्वरूपी बाजारपेठ निर्माण केली आहे. यामध्ये देशाला बहुमूल्य परकीय चलन मिळाले तसेच देशभरातील ५३५ कारखान्याच्या गोदामातील साखरेचे साठे कमी होण्यास, त्यात अडकलेल्या रकमा मोकळ्या होण्यास व त्यावरील व्याजाचा बोझा कमी होण्यास हातभार लागला आहे.

केंद्र शासनाचे दुर्लक्ष –
यंदाच्या वर्षी देखील किमान ६० लाख टन साखरेची निर्यात करण्याची योजना अन्न मंत्रालयाने जुलै/ऑगस्ट महिन्यातच तयार करून पंतप्रधान कार्यालयाकडे सादर केली होती. सदरहू योजेतील अनुदान हे जागतिक  व्यापार संघटनेच्या नियमांच्या अधीन राहून प्रस्तावित केले होते. मात्र या योजनेला दुर्दैवाने केंद्र शासनाकडून अजूनही हिरवा झेंडा दाखविण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया या देशातून झालेले साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन हे जागतिक बाजारात उपलब्ध झाले असून त्यांचे निर्यात-आयातीचे करार जोमाने सुरु आहेत. यामुळे भारताने अत्यंत प्रयत्नपूर्वक व यशस्वीपणे निर्माण केलेल्या बाजारपेठांवर पाणी सोडावे लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. 

अन्नमंत्री पियुष गोयल यांचे साखर निर्यात धोरणाबाबत चुकीचे वक्तव्य –
देशभरातील साखर कारखाने याबाबत अत्यंत जागरूकतेने निर्यातीचे करार करण्याच्या तयारीत होते. मात्र ३० ऑक्टोबर २०२० रोजी झालेल्या पत्रकार परिषदेत सध्याचे अन्नमंत्री पियुष गोयल यांनी, केंद्र शासन स्तरावर हंगाम २०२०-२१ या वर्षासाठी साखर निर्यात योजना राबविण्याचा केंद्र शासनाचा सध्यातरी विचार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच त्यांनी पुढे असेही म्हटले की, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील साखरेचे दर स्थिरावले असून साखरेचे स्थानिक बाजारातील दर देखील ४० रु. किलोच्या स्तरावर टिकून आहेत व त्यामुळे देशांतर्गत तयार होणाऱ्या साखरेचा उत्पादन खर्च बऱ्यापैकी साधला जाऊ शकतो.

  • सध्याची साखर उद्योगाची स्थिती पाहता, मंत्री महोदयांची ही दोन्ही विधाने वस्तुस्थितीला धरून नाहीत. याचे कारण आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील साखर दरात आलेली तेजी ब्राझील मधून जागतिक बाजारात उपलब्ध होणाऱ्या साखरेस होत असलेल्या विलंबामुळे तात्पुरत्या स्वरूपात आलेली आहे. भारतीय साखर निर्यातीचे धोरण निश्चित होत नसल्याने ही दरातील तेजी सध्या टिकून आहे. त्यामुळे ही गोष्ट लक्षात घेऊन भारतीय साखर निर्यात योजनेला खीळ देणे अव्यवहार्य असल्याचेही साखर महासंघाने दिलेल्या प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले आहे. तसेच मंत्री महोदयानी स्थानिक साखरेच्या ४० रु. प्रति किलो दराचा जो उल्लेख केला आहे तो दर हा किरकोळ साखर विक्रीचा दर असून त्यातून जीएसटी, वाहतूक, हाताळणी, तसेच ठोक व किरकोळ स्तरावरील कमिशन यांचा एकत्रित खर्च ८ रु. प्रति किलो होतो जेणेकरून कारखाना स्तरावरील साखर विक्रीचा दर ३१-३२ रु. प्रति किलो इतकाच मिळतो. त्यातच ऊस दरात व  प्रक्रिया खर्चात झालेल्या वाढीने देशातील साखरेचा उत्पादन खर्च सरासरी ३६ ते ३७ रु.प्रति किलो असा पडत आहे. त्यामुळे मंत्री महोदयांचे हे विधान देखील वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचे राष्ट्रीय साखर महासंघाचे म्हणणे आहे.
Team Lokshahi News