Categories: Featured कृषी

आमचा पक्ष शेतकऱ्यांच्या मृत्यू वॉरंटवर सही करणार नाही; कृषि विधेयकाला राज्यसभेत ‘तीव्र’ विरोध..!

नवी दिल्ली | कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी मांडलेल्या शेतकरी आणि उत्पादन व्यापार व वाणिज्य विधेयकाला आज राज्यसभेत कडाडून विरोध झाला. आमचा पक्ष शेतकऱ्यांच्या मृत्यू वॉरंटवर सही करणार नाही अशी भूमिका काँग्रेसने घेतली आहे.

कॉंग्रेसचे राज्यसभेतील खासदार प्रतापसिंग बाजवा यांनी ही भूमिका मांडलीय. तर शिरोमणी अकाली दलाच्या मंत्री हरसिमरत कौर यांनी या विषयावर मंत्रिमंडळातून यापूर्वीच राजीनामा दिला आहे. हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले आहे.

शेतकरी आणि उत्पादन व्यापार व वाणिज्य (पदोन्नती आणि सुलभता) विधेयक आणि शेतकरी (सशक्तीकरण व संरक्षण) ही विधेयके मांडताना कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर म्हणाले कि, या विधेयकांमुळे शेतकर्‍यांचे जीवन बदलण्यास मदत होईल. शेतकरी देशभर कुठेही धान्य विकू शकतील. तसेच या बिलांचा संबंध किमान समर्थन किंमत (एमएसपी)शी नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र दुसरीकडे कॉंग्रेसने व अन्य पक्षीय सभासदांनी या विधेयकास कडाडून विरोध करण्यास सुरवात केली आहे.

दरम्यान, राहुल गांधी यांनी यासंदर्भात ट्विट केले असून त्यांनी मोदी सरकारचा समाचार घेतला. राहुल यांनी आपल्या ट्विटमध्ये “मोदीजी शेतकऱ्यांना भांडवलदारांचे ‘गुलाम’ बनवत आहेत. जे देश कधीही यशस्वी होऊ देणार नाही”.

मोदी सरकारने कृषि क्षेत्राशी संबंधित असलेल्या तीन विधेयकांपैकी दोन विधेयक लोकसभेनंतर आज, रविवारी राज्यसभेत मांडली. विधेयके सादर केल्यानंतर काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षातील खासदारांनी यावर टीका केली. कृषि विधेयकावरून संसदेत एक गदारोळ पाहायला मिळाला. शेतकऱ्यांना प्रस्तावित कायदे त्यांच्या आत्म्यावर हल्ला केल्यासारखी वाटत आहे. त्यामुळे आम्ही या मृत्यूच्या वॉरंटवर स्वाक्षरी करणार नाही, अशी भूमिका घेत विरोधकांनी सरकारवर टीका केली.

राज्यसभेत सदस्यांच्या आकड्यांची जुळवणी –
सध्या राज्यसभरत एकूण सदस्य संख्या 243 आहे. सरकारला बिल पास करण्यासाठी 122 सदस्यांची आवश्यकता आहे. सध्या भाजपचे 86 खासदार आणि त्यांच्या सहयोगी दलाचे (अकाली दल सोडून) सदस्य मिळून 105 सदस्य होतात. बिल पास करुन घेण्यासाठी सरकारला विरोधी पक्षाच्या 17 सदस्यांची साथ हवी. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री पलनीस्वामी आणि 9 सदस्यांनी तिन्ही कृषी विधेयकांच्या समर्थनार्थ भूमिका घेतली आहे. अशा प्रकारे बिलाच्या समर्थनात 114 खासदार होतात. शिवसेनेच्या 3 सदस्यांनी बिलाचे समर्थन केले आहे. आता सरकारला पाच सदस्यांची गरज लागणार असून बीजेडीचे 9, वायएसआर काँग्रेसचे 6, टीआरएसचे 7, आणि टीडीपीच्या 1 सदस्यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

Team Lokshahi News