नवी दिल्ली। देशातील शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या पंतप्रधान किसान पेन्शन योजनेचा आतापर्यंत १९.२० लाख शेतक-यांनी लाभ घेतला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून देशातील शेतकऱ्यांना वयाच्या ६० वर्षानंतर प्रतिमहिना ३००० रुपये निवृत्तीवेतन (पेन्शन) दिले जात आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी संसदेत लिखित उत्तराद्वारे याविषयी माहिती दिली असून या योजनेत शेतकऱ्यांना वृध्दापकाळात सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्याचे काम केंद्र सरकार करत आहे.
पंतप्रधान किसान पेन्शन योजनेंतर्गत ५ कोटी शेतकऱ्यांना प्रति महिना ३ हजार रुपये पेन्शनच्या स्वरूपात देण्याचा सरकारचा मानस आहे. या योजनेच्या लाभार्थी शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या पत्नीला ५० टक्के रक्कम अर्थात १५०० रूपये प्रतिमहिना दिले जाणार आहेत. या पेन्शन निधीचं नियोजन भारतीय जीवन विमा निगम अर्थात एलआयसी मार्फत केले जात आहे. या योजनेसाठी शेतकऱ्यांना वयाच्या १८ ते ४० या वयात नोंदणी करावी लागते. योजनेत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रतिमहिना त्यांच्या वयानुसार ५५ ते २०० रुपये पेन्शन फंडात भरावे लागतात. तर शेतकरी जेवढी रक्कम पेन्शन योजनेत गुंतवतील, तेवढीच रक्कम सरकारकडून त्या शेतकऱ्यासाठी गुंतविली जाते. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी २०२१-२२ या आर्थिक वर्षापर्यंत १०,७७४.५० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
या योजनेत नोंदणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी शेतकरी कॉल सेंटर नंबर 1800-180-1551 वर कॉल करून माहिती घ्यावी. अथवा याठिकाणी क्लिक करून स्वतः अर्ज भरता येतो. तसेच सामान्य सेवा केंद्र अधिकारी (सीएससी) आणि राज्य नोडल अधिकाऱ्यांशीसुद्धा संपर्क साधू शकता. या नोंदणीसाठी शेतकऱ्याला फक्त आधार कार्ड आणि बँक खात्याची माहिती द्यावी लागणार आहे. नोंदणीदरम्यान शेतकऱ्याचं पेन्शन युनिक नंबर आणि पेन्शन कार्ड तयार केलं जाणार आहे. या योजनेत पाच वर्षं लागोपाठ योगदान दिल्यानंतर शेतकरी स्वतःच्या मर्जीनं बाहेर पडू शकतो. या योजनेत गुंतवलेली रक्कम एलआयसीच्या माध्यमातून बँकांच्या व्याजदरानं परत मिळते.