नवी दिल्ली | पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक निधीत वाढ करण्याची मागणी देशभरातील शेती तज्ञांकडून केली जात आहे. देशातील शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजना लाभदायक असून ही देशातील सर्वात लोकप्रिय योजना ठरली आहे. या योजनेतून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट पैसे जात असल्याने यात भ्रष्टाचार होण्याची शक्यता नाही. सध्या पीएम किसान योजनेच्या मार्फत शेतकऱ्यांना वर्षाला सहा हजार रुपये दिले जातात. दरम्यान ही रक्कम वार्षिक २४ हजारापर्यंत करण्याची मागणी केली जात असून न्यूज १८ ने याबाबत वृत्त दिले आहे. या योजनेची उपयुक्तता ध्यानात घेत सरकारच्यावतीने देखील आर्थिक निधीत वाढ करण्याबाबत संकेत दिले जात होते. मात्र कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ही बाब मागे पडल्याचे सांगण्यात येते.
देशात, २०१६ साली झालेल्या इकोनॉमिक सर्व्हेनुसार १७ राज्यांमधील शेतकऱ्यांची आर्थिक मिळकत ही फक्त २० हजार आहे. या लोकांची मिळकत किंवा उत्पन्न वाढवायचे असेल तर दिली जाणारी आर्थिक मदत ही वाढवली गेली पाहिजे. माजी केंद्रीय कृषी मंत्री सोमपाल शास्त्री यांच्या मते, २०१७ मध्ये स्वित्झरलँडला जाऊन तेथील शेती पद्धतीचा अभ्यास केला होता. तेथील शेतकऱ्यांना वर्षाला प्रति हेक्टर २९९३ युरो म्हणजेच जवळपास २.५ लाख रुपये शेती करण्यासाठी दिले जात होते. ही रक्कम साधारणतः एक लाख रुपये एकर पर्यंत जाते. यासह पशुपालकांना ३०० युरो म्हणजेच साधरणत: २५०० रुपये मिळते होते.
आता शेतकऱ्यांना स्वतःच या योजनेसाठी नाव नोंदवता येणार –
आता या योजनेत कृषी अधिकारी कार्यालय व लेखापाल यांना भेट देण्याची गरज नाही. या योजनेंतर्गत नोंदणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना अधिकाऱ्यांकडे जावे लागणार नाही. कोणीही पीएम किसान या योजनेच्या अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन ‘किसान पोर्टल’ या ठिकाणी स्वत:ची नोंदणी करू शकतो. सर्व शेतकर्‍यांना योजनेशी जोडणे आणि नोंदणीकृत लोकांना वेळेवर लाभ देणे हा या मागचा हेतू आहे. कृषी मंत्रालयाची ही सुविधा सुरू झाल्यानंतर राज्य सरकारना शेतकऱ्यांच्या तपशिलातील चुका सुधारण्यास आणि पडताळणी करण्यास बराच वेळ लागत आहे. त्यामुळेच अद्याप देशातील तब्बल ४ कोटी शेतकरी या योजनेपासून वंचित असल्याचे सांगितले जात आहे.
पीएम किसान योजनेसंदर्भातील महत्वाच्या लिंक –
लाभार्थ्यांच्या खात्याचा तपशील
लाभार्थी यादी
नवीन नाव नोंदणी
आधार अपडेट
योजना आयोगाचे (Planning Commission) माजी सदस्य असलेले शास्त्री यांच्या मते, भारतात देखील या पद्धतीने शेतकऱ्यांना वर्षाला एक निश्चित रक्कम देण्यात यावी. देशात ८६ टक्के अल्प भूधारक आणि सीमांत शेतकरी आहेत. त्यांना २० हजार रुपये एकर आणि त्यातील मोठ्या शेतकऱ्यांना १५ हजार रुपये एकर, १० हेक्टरपेक्षा अधिक जमीन असलेल्यांना १० हजार रुपये प्रति एकर सरकारी मदत दिली गेली पाहिजे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होईल. कृषी शास्त्रज्ञ एमएस स्वामीनाथन यांच्या नेतृत्त्वाखाली स्वामीनाथन फाउंडेशनने पीएम किसान योजनेमार्फत दिल्या जाणाऱ्या सहा हजार रुपयांमध्ये वाढ करून ही रक्कम १५ हजार रुपये वार्षिक केली जावी, अशी मागणी केली आहे. तर माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या मते या योजनेतून शेतकऱ्यांना १२ हजार रुपये देण्यात यावेत.
दरम्यान स्टेट बँक ऑफ इंडिया ग्रुपचे मुख्य अर्थ सल्लाकार डॉ. सौम्य कांती घोष यांनी आपला संशोधनात म्हटले आहे की, पीएम किसान योजनेची रक्कम पुढील वर्षात वाढून ती रक्कम ८ हजार रुपये केली गेली पाहिजे. तर राष्ट्रीय किसान महासंघाचे संस्थापक सदस्य आणि कृषी क्षेत्रातील जाणकार विनोद आनंद यांनी शेतकऱ्यांना वर्षाला २४ हजार रुपये म्हणजेच महिन्याला किमान २००० रूपये दिले जावेत अशी मागणी केली आहे.