Categories: Featured

पीक विमा योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी राज्यसरकारची उपाययोजना

मुंबई। रब्बी हंगाम २०१९ साठी विमा कंपनीची नेमणूक न होऊ शकलेल्या १० जिल्ह्यात व्यावहारिक धोरणात्मक निर्णय घेण्याबाबत उपाययोजना करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ही समिती खरीप हंगाम २०२० मध्ये अशीच स्थिती उद्भवल्यास पिक विमा  व फळ पिक विमा योजनेसंदर्भात आवश्यक उपाययोजना सुचवून निर्णय घेईल, तसेच सद्यस्थितीत येाजनेतील विविध त्रुटी दूर करण्यासाठी उपाययोजना सुचविणार आहे. 

रब्बी हंगाम २०१९ करिता विमा कंपन्यांकडून प्रतिसाद प्राप्त न झाल्यामुळे १० जिल्ह्यांमध्ये अद्यापपर्यंत योजना लागू करणे शक्य झालेले नाही. फेरनिविदा काढल्यानंतरही विमा कंपनीकडून प्रतिसाद प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे या १० जिल्ह्यात पीक जोखीम व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. तसेच पुढील खरीप हंगामातही अशीच स्थिती उद्भविल्यास योग्य उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याने मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

राज्यातील अनिश्चित हवामानाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्नाची शाश्वती मिळण्याच्यादृष्टीने राज्यात क्षेत्र हा घटक धरून राष्ट्रीय कृषि विमा योजना राबविण्यात येत होती. या योजनेत सुधारणा करून राज्यात २०१६ पासून प्रधानमंत्री कृषी विमा योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत होती. राज्यस्तरावर ई-निविदा पद्धतीने जिल्हास्तरावर योजना अंमलबजावणी यंत्रणेची निवड केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या १८ विमा कंपन्यांमधून केली जाते. आयसीआयसीआय लोंबार्ड इन्शुरन्स, टाटा एआयजी जनरल इन्शुरन्स, चोलामंडलम जनरल इन्शुरन्स आणि श्रीराम जनरल इन्शुरन्स या चार विमा कंपन्यांनी  योजनेत राष्ट्रीय स्तरावर सहभाग थांबवला आहे. 

योजेनच्या अंमलबजावणीतील अडचणींमुळे विमा कंपन्यांचा निविदा प्रक्रियेसाठी प्रतिसाद प्रत्येक हंगामात कमी होत आहे. तसेच प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढत असताना आणि विमा हप्ता अनुदानात वाढ झाली असताना शेतकऱ्यांना पिक विमा मिळत नसल्याबाबतच्या तक्रारीही मोठ्या प्रमाणात प्राप्त होत आहेत. 

Team Lokshahi News

Share
Published by
Team Lokshahi News
Tags: crop insurance आयसीआयसीआय लोंबार्ड इन्शुरन्स चोलामंडलम जनरल इन्शुरन्स टाटा एआयजी जनरल इन्शुरन्स प्रधानमंत्री पीक विमा योजना प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना रब्बी हंगाम राष्ट्रीय कृषि विमा योजना विमा योजना श्रीराम जनरल इन्शुरन्स