नवी दिल्ली | पंतप्रधान आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) ही मोदी सरकारच्या मागील कार्यकाळात सुरू करण्यात आली होती. या योजनेंतर्गत ग्रामीण भागात २०२२ पर्यंत जास्तीत जास्त कुटुंबाना पक्के घर उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. या योजनेंतर्गत घरांच्या निर्मितीसाठी सरकारकडून मदत केली जाते. ज्या कुटुंबाकडे घर नाही अथवा ग्रामीण भागात आपले पक्के घर बांधू इच्छित आहेत, ते या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात.
योजनेसाठी निकष –
दारिद्र्य रेषेच्या खाली असलेल्या (बीपीएल) नागरिकांना व अन्य काही जणांना या योजनेचा लाभ मिळू शकतो. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही अटी देखील आहेत. यामध्ये तुमचे संपुर्ण देशात कोठेही पक्के घर नसावे. यासाठी आर्थिकरित्या मागास (ईडब्ल्यूएस), एलआयजी (निम्न उत्पन्न गट) किंवा बीपीएल (गरीबी रेषेखालील) श्रेणीतून असणे गरजेचे आहे. अर्ज करणाऱ्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ३ लाख ते ६ लाख रुपये असणे गरजेचे आहे. या योजनेंतर्गत लाभधारकांची यादी ही सामाजिक आर्थिक जात जनगणना २०११ वर लक्ष देऊन तयार केली जाते. याशिवाय अंतिम यादी तयार करण्यासाठी तहसील आणि पंचायतीचा देखील समावेश केला जातो.
अर्ज केला असल्यास असे तपासा यादीत नाव –
या योजनेत अर्ज केला असल्यास नाव तपासण्यासाठी सर्वात प्रथम प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीणच्या वेबसाईटवर जा. रजिस्ट्रेशन नंबर असल्यास तो टाका. यानंतर माहिती समोर येईल. रजिस्ट्रेशन नसल्यास ‘एडवांस सर्च’ वर क्लिक करा. समोर आलेला फॉर्म भरा व यानंतर सर्च पर्यायावर क्लिक करून तुमचे नाव तपासा.
ही कागदपत्रे आवश्यक –
योजनेसाठी अर्ज केलेला फॉर्म, आधार कार्ड, मतदान कार्ड इत्यादी ओळखपत्र, जात प्रमाणपत्र, उत्तपन्नाचा दाखला, पत्त्याचा पुरावा, ६ महिन्यांचे बँक स्टेटमेंट, आयकर परतावा, फॉर्म१६, टॅक्स असेसमेंट ऑर्डर, व्यवसाय असेल तर त्यासंबंधी कागदपत्र, याशिवाय याआधी कोणतेही पक्के घर नाही यासाठी एक शपथपत्र देणे आवश्यक आहे. तसेच, बिल्डलर दिलेल्या पैशांची पावती, झालेला करार व सोसायटीचे एनओसी आवश्यक आहे.
योजनेविषयी अधिक –
पंतप्रधान ग्रामीण आवास योजनेत ६ लाखांपर्यंतचे कर्ज वर्षाला ६.५ टक्के व्याज दराने उपलब्ध होते. घराचा आकार कमीत कमी सर्व मुलभूत सुविधा, जसे की वीज, किचन यासह २५ वर्ग मीटर असावी. या योजनेंतर्गत क्रेडिट लिंक्ड सबसीडी दिली जाते. जर तुम्हाला घरासाठी अधिक कर्ज हवे असल्यास तुम्ही सर्वसाधारण व्याज दराने उर्वरित रक्कम कर्ज घेऊ शकता. ६ लाखांच्या रक्कमेवर साधारणत: २ लाख ६७ हजार २८० रूपये अनुदान मिळते.