Categories: कृषी प्रशासकीय

हा तर बाजारसमित्या पुन्हा राजकारण्यांच्या घशात घालण्याचा डाव – राजू शेट्टी यांची सरकारवर टीका

कोल्हापूर। बाजार समित्यांमधून शेतकऱ्यांचा मतदानाचा हक्क वगळणे हा बाजार समित्या पुन्हा राजकारण्यांच्या घशात घालण्याचा सरकारचा डाव असल्याची टीका माजी खा. राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केलीय. विद्यमान ठाकरे सरकारने शेतकऱ्यांच्यामुळे बाजारसमित्यांच्या निवडणुकीचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला असल्याचे कारण देत शेतकऱ्यांचा मतदानाचा हक्क वगळला आहे. त्यावर राजू शेट्टी यांनी ही टीका केलीय. 

ग्रामपंचायत सदस्य, सेवा सोसायटी सदस्य यांनी मतदान केल्यावर किती खर्च येतो आणि शेतकरीवर्गाने मतदान केल्याने किती खर्च येतो याची माहिती सरकारने देणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांच्या घामावर उभारलेल्या बाजारसमित्यांमध्येच त्यांना मतदानाचा अधिकार नसणे ही दुर्देवाची बाब आहे. आधीच्या सरकारने घेतला म्हणून जर हा निर्णय बदलण्यात येत असेल तर हा आंधळेपणाचा कारभार असल्याचेही शेट्टी यांनी यावेळी म्हणटलय. बाजारसमित्यांमध्ये चालणारा भ्रष्टाचार, होत असणारी फसवणूक थांबवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणे गरजेचे असताना राज्य सरकारची ही कृती निश्चितच चुकीची असल्याचेही राजू शेट्टी यांनी म्हणटलय.

कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत पात्र शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यासाठी २०१७ मध्ये फडणवीस सरकारने सुधारणा करून शेतकऱ्यांना हा अधिकार प्राप्त करून दिला होता. बाजार क्षेत्रात राहणाऱ्या किमान १० आर इतकी जमीन धारण करणाऱ्या आणि बाजार समितीमध्ये आपल्या कृषी उत्पन्नाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्याला मतदानाचा अधिकार देण्याची सुधारणा करण्यात आली होती.  ती आता अध्यादेशाद्धारे रद्द करण्यात आली असून पूर्वीप्रमाणेच विविध कार्यकारी सेवा संस्थांमधून सदस्य निवड करण्यास व त्यादृष्टीने अध्यादेश प्रस्थापित करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आलीय.

कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुका घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार आहे. यामुळे मतदारांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असून बाजार समित्यांच्या निवडणुकीचा खर्च देखिल मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.  बाजार समित्यांना शासनातर्फे कोणतेही अनुदान दिले जात नाही.  केवळ बाजार फी मधून या समित्या आपला खर्च भागवतात.  काही बाजार समित्यांच्या निवडणुका वेळीच न घेतल्याने उच्च न्यायालयाने देखील नाराजी व्यक्त केली होती.  त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलेल्या मतदानाच्या अधिकाराबाबत पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मंत्रीमंडळ निर्णयात म्हणटले आहे. 

आता पूर्वीप्रमाणेच विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांच्या व बहुउद्देशिय सहकारी संस्थांच्या व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांमधून निवडलेले-११, ग्रामपंचायत सदस्यांमधून-४, अशा एकूण १५ शेतकरी प्रतिनिधींची निवड करण्याची तरतूद कायम ठेवण्यात आली आहे.

Team Lokshahi News

Share
Published by
Team Lokshahi News
Tags: Insurance insurance against farm loan against agricultural goods and stock loan against crop market market committee market policy market yard market yard and farmer Raju Shetty share market पणन महामंडळ महाराष्ट्र शासन निर्णय शेतकरी मतदान हक्क शेतमाल तारण योजना