मुंबई | ग्रामपंचायतींना कुशल व शैक्षणिक पात्रतेचे कर्मचारी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने जिल्हा परिषदेने एजन्सीची नेमणूक केली आहे. यामुळे ग्रामपंचायतीच्या कामकाजात सुसूत्रता येऊन गुणवत्ता सुधारणार आहे. यात २२ प्रकारच्या तांत्रिक सेवांसाठी कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी घेतले जाणार आहेत.

ग्रामपंचायतीत सफाई कर्मचाऱ्यापासून अकाउंटंट, शिपाई, लिपिक, अभियंता, प्लंबर अशा २२ प्रकारच्या तांत्रिक पद्धतीच्या कर्मचाऱ्यांची सेवा घेतली जाते. त्यासाठी ग्रामपंचायत पातळीवर कर्मचारी भरती केली जाते. त्यात अनेकदा राजकीय सोयही पाहिली जाते. यापुढे तांत्रिक कर्मचारी भरतीसाठी जिल्हा परिषदेची परवानगी लागणार आहे. तसेच ग्रामपंचायतींना आवश्यक मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी एजन्सीची नेमणूक करण्यात येणार आहे. यामुळे पदानुसार त्याच शैक्षणिक पात्रतेचे कर्मचारी भरती केली जाईल.

या धोरणामुळे ग्रामपंचायतींना सक्षम अधिकारी कर्मचारी उपलब्ध होतील. पूर्वीच्या तदर्थ किंवा पूर्ण वेळ नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांना मांजरी फार्म येथील ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्राद्वारे परीक्षा आयोजित करून उमेदवारांचा किमान दर्जा सुनिश्चित करता येईल. जिल्हा परिषदेने नियुक्‍त केलेल्या उमेदवारांना प्रशिक्षण, चाचणी देऊन पॅनलमध्ये घेता येईल. ग्रामपंचायतीचे पूर्वीचे अनेक कर्मचारी मानधन तत्वावर काम करत आहेत. त्यांच्या वेतनाला किमान वेतन कायद्याशी जोडल्यास अनेक कर्मचायांचे वेतन वाढणार आहे.

याबाबत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद म्हणाले, “जिल्हा परिषदेकडून प्रथमच ग्रामपंचायतीना तांत्रिक मनुष्यबळ नियुक्त करण्यासाठी स्पष्टपणे प्रोत्साहन दिले जात आहे. यामुळे ग्रामपंचायती मधील सेवा सुधारतील आणि कामांच्या अंमलबजावणीची गुणवत्ता
सुधारेल. जीएसटीमधील विविध नियमांचे पालन, योजनांची अंमलबजावणी, तसेच लोकांना दिल्या जाणार्‍या दर्जेदार सेवांसाठीची क्षमता वाढेल”, असेही आयुष प्रसाद यांनी स्पष्ट केले.