Categories: Featured प्रशासकीय

Corona Effect: सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराला कात्री, सरकारचा निर्णय

मुंबई।  कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर मोठा भार पडत आहे. त्यामुळे अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एक महत्वाचा निर्णय घेतला असून सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी कपात केली जाणार आहे. तर मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार यांच्या पगारातही तब्बल ४० टक्क्यांची कपात होणार आहे.

मात्र या वेतन कपातीत पोलिस आणि आरोग्य कर्मचारी नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या विरोधात लढणाऱ्या मोठ्या वर्गाला दिलासा मिळणार आहे. कोरोनाची लढाईत जे सहभागी आहेत अशा सर्वांचेच वेतन कायम राहणार आहे. हा वर्ग समाजासाठी कोरोनाशी लढत असल्याने त्यांचे वेतन कपात झाली असती तर मोठी नाराजी झाली असती. हे लक्षात घेऊनच या कपातीतून या दोन्ही आस्थापनांना वगळण्यात येणार आहे.

राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे आमदार रोहीत पवार यांनी ट्विट करून आपण याबाबत खात्री केल्याची माहिती दिली आहे. तसेच राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार हे यावर लवकरच स्पष्टीकरण देतील. त्यामुळे याबाबत गैरसमज करून घेऊ नये आणि अफवा पसरवू नये, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.

अजित पवार यांनी घेतलेल्या निर्णयानुसार ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गातील सरकारी अधिकाऱ्यांना निम्मेच वेतन (५० टक्के कपात) दिले जाणार आहे. ‘क’ वर्ग कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात २५ टक्क्यांची कपात होणार आहे. ‘ड’ वर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात मात्र, कपात करण्यात आलेली नाही. ‘ड’ वर्गातील कर्मचाऱ्यांचं आधीच वेतन कमी असून या कपातीने त्यांच्यावर अधिकचा आर्थिक ताण येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना या वेतन कपातीतून सूट देण्यात आली आहे.

सरकारी कर्मचाऱ्यांची वेतन कपात

  • मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आमदार, जिल्हापरिषदआणिपंचायतसमितीसदस्य६०टक्के, ४०टक्केवेतनमिळणार
  • आणिवर्गअधिकारीकर्मचारी५०टक्केकपात, ५०टक्केवेतनमिळणार
  • वर्गकर्मचारी२५टक्केकपात, ७५टक्केवेतनमिळणार
  • वर्गकर्मचारीकोणतीहीकपातनाही

अजित पवार यांनी हा वेतन कपातीचा निर्णय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांशी बोलून घेतला आहे. त्यामुळे या निर्णयाला अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचाही पाठिंबा असल्याचं दिसत आहे. दरम्यान, तेलंगणा राज्य सरकारने देखील अशाच प्रकारे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतन कपातीचा निर्णय यापूर्वीच घेतला होता. याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही हा निर्णय घेतल्याचं बोललं जात आहे.

Team Lokshahi News

Share
Published by
Team Lokshahi News
Tags: Maharashtra Government