मुंबई | सद्यस्थितीत शासनाच्या ३४ प्रमुख विभागांमध्ये दोन लाखांवर पदे रिक्त आहेत. एकूण रिक्त पदांच्या ५० टक्के पदांच्या वेतनावरील खर्चाची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली असून पदभरतीवरील सर्व निर्बंधही वित्त विभागाने उठविले आहेत. त्यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्वी किंवा निवडणुकीनंतर पहिल्या टप्प्यात ७० हजार ते ९० हजार पदांची मेगाभरती होऊ शकते, अशी माहिती राज्याच्या वित्त विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.

राज्य सरकारी विभागांमध्ये मागील सहा वर्षांत मोठी पदभरती झालेली नाही. आता राज्याच्या गृह विभागात जवळपास १८ हजार, जलसंपदा विभागात १५ हजार, पशुसंवर्धन, कृषी, मराठी राजभाषा विभाग, महसूल, भूमीअभिलेख, पुरवठा विभाग, शिक्षण अशा विभागांमध्ये रिक्त पदांची संख्या वाढली आहे. पदवी-पदव्युत्तर शिक्षण घेऊनही बरेच तरूण-तरुणी घरीच असून काहीजण कुटुंबाच्या आर्थिक अडचणींमुळे मिळेल ते काम करीत आहेत.

सरकारी नोकऱ्या नसल्याने अनेकजण विशेषत: मुली मधूनच शिक्षण सोडून देत असल्याचीही वस्तुस्थिती आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात घोषित झालेली ६० हजार पदांची मेगाभरती अजूनही झालेली नाही. त्यामुळे तरूणांमध्ये नाराजीचा प्रचंड सूर आहे. या पार्श्वभूमीवर वित्त विभागाने पदभरतीवरील सर्व निर्बंध उठविले असून आता सर्व विभागांनी त्यांच्याकडील मंजूर व रिक्तपदांच्या आकृतीबंधास मान्यता घेऊन पदभरती सुरु करण्याची कार्यवाही सुरु केली आहे.

शासकीय कर्मचाऱ्यांवर दरवर्षी एक लाख ३१ हजार कोटींचा तर ग्रॅच्युटी व पेन्शनवर दरवर्षी जवळपास ५६ हजार कोटींचा खर्च होतो. दरम्यान, एकूण रिक्तपदांच्या ५० टक्के पदभरती होईल, असे ग्राह्य धरून तेवढ्या रकमेची तरतूद केल्याचेही वित्त विभागाकडून सांगण्यात आले. आता आकृतीबंधास अंतिम मान्यता मिळाल्यानंतर ही पदभरती अपेक्षित आहे.