Categories: कृषी

शेतकरी बंधूनो शेतरस्त्यांबाबत आपली अडवणूक होत असल्यास ‘असा’ मिळवा कायमस्वरूपी ताबा – वाचा सविस्तर

शेतकऱ्यांना शेती करताना अनेकदा पाणंद रस्त्यांच्या बाबतीत मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. मोठ्या प्रमाणात झालेल्या जमिनीच्या व्यवहारांमुळे जमिनीचे छोटे छोटे तुकडे झाले आहेत. जमीन मालक बदलल्यामुळे काही ठिकाणी नवीन खरेदीदाराला त्यांच्या जमिनीत जाण्यासाठी रस्ता उपलब्ध होत नाही. अनेकदा अशा प्रकरणात नवीन खरेदीदाराची अडवणूक केली जाते. काही ठिकाणी जुने वाद असतील तरीही पाणंद रस्ते अडवण्याचे प्रकार घडतात. असावेळी तहसिलदारांकडे रस्ता मागणीचा अर्ज करून पाणंद रस्ते मोकळे करून घेता येतात. स्वत:च्या शेतजमिनीमध्ये जाण्यासाठी रस्ता उपलब्ध नसेल तर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४३ अन्वये इतर भूमापन क्रमांकाच्या सीमांवरुन रस्ता उपलब्ध करुन देण्याचा अधिकार  तहसिलदारांना आहे.

अनेकवेळा असे दिसुन येते की, तहसिलदारांकडे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम १४३ अन्वये दाखल केलेल्‍या रस्ता मागणीच्या अर्जावर मामलतदार कोर्ट ॲक्ट १९०६, कलम ५ च्या तरतुदींनुसार निकाल दिला जातो तर मामलतदार कोर्ट ॲक्ट १९०६ अन्वये दाखल अर्जावर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार निकाल दिला जातो. ही बाब चुकीची आहे. एका कायद्यान्वये दाखल अर्जावर अन्य कायद्यातील तरतुदींनुसार निकाल देणे बेकायदेशीर आहे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४३ अन्वये इतर भूमापन क्रमांकाच्या सीमांवरुन रस्ता उपलब्ध करुन देण्याचा अधिकार तहसिलदारांना आहे तर मामलतदार कोर्ट ॲक्ट १९०६, कलम ५ च्या तरतुदींनुसार शेती किंवा चराईसाठी वापरात असलेल्या कोणत्याही जमिनीतील उपलब्‍ध रस्‍त्‍याला किंवा स्वाभाविकपणे वाहत असेल अशा पाण्‍याच्‍या प्रवाहाला कोणीही अवैधरित्‍या अडथळा केला असेल तर असा अवैध अडथळा काढून टाकण्‍याचा अधिकार तहसिलदारांना आहे. म्‍हणजेच म.ज.म.अ. कलम १४३ अन्‍वये कार्यवाही करताना रस्‍ता आधीच उपलब्‍ध नसतो परंतु मा.को.ॲ. १९०६, कलम ५ अन्‍वये कार्यवाही करताना रस्‍ता आधीच उपलब्‍ध असतो.  

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४३ : या कलमानुसार तहसिलदारांकडे रस्ता मागणीसाठी अर्ज करतांना खालील कागदपत्रे अर्जाबरोबर सादर करावीत.

  1. अर्जदाराच्या शेतजमिनीचा आणि ज्या लगतच्या जमिनीच्या बांधावरुन रस्त्याची मागणी केली आहे त्याचा कच्चा नकाशा.
  2. अर्जदाराच्या शेत जमिनीचा शासकीय मोजणी नकाशा (उपलब्ध असल्यास)
  3. अर्जदाराच्या जमीनीचा चालू वर्षातील (तीन महिन्याच्या आतील) सात-बारा उतारा
  4. लगतच्या शेतकर्‍यांची नावे व पत्ते व त्‍यांच्‍या जमिनीचा तपशील
  5. अर्जदाराच्‍या जमीनीबाबत जर न्यायालयात काही वाद सुरु असतील तर त्याची कागदपत्रांसह माहिती.
  • रस्ता मागणीसाठी अर्ज केल्यानंतरची प्रक्रिया:
    • अर्ज दाखल करुन घेतला जातो.
    • अर्जदार व ज्या शेतकर्‍यांच्या भूमापन क्रमांकाच्या सीमांवरुन रस्त्याची मागणी केली आहे त्या सर्वांना नोटीस काढून त्यांचे म्हणणे मांडण्‍याची संधी देण्यात येते.
    • अर्जदाराने सादर केलेल्या कच्च्या नकाशावरुन किमान किती फूटाचा रस्ता देणे आवश्यक आहे याची पडताळणी केली जाते.
    • तहसिलदार किंवा नायब तहसिलदार यांचेमार्फत समक्ष स्थळ पाहणी करण्यात येते. स्थळ पाहणीच्या वेळेस अर्जदाराला स्वत:च्या शेतात जाण्यासाठी नवीन रस्त्याची खरोखरच आवश्यकता आहे काय याची खात्री करण्यात येते.
    • रस्ता मागणीचा निर्णय करतांना तहसिलदारांनी खालील प्रश्‍नांची उत्तरे लक्षात घेणे अपेक्षित आहे
  • अ. अर्जदाराला स्वत:च्या शेतात जाण्यासाठी नवीन रस्त्याची खरोखरच आवश्यकता आहे काय?
  • ब. अर्जदाराच्या शेताचे यापूर्वीचे मालक कोणत्या मार्गाचा वापर करीत होते?
  • . जर नवीन रस्त्याची खरोखरच आवश्यकता असेल तर सर्वात जवळचा मार्ग कोणता?
  • . मागणी केलेला रस्ता सरबांधावरुन आहे काय?
  • . अर्जदाराला शेतात येण्यासाठी दुसरा पर्यायी रस्ता उपलब्ध आहे काय?
  • . अर्जदाराला नवीन रस्ता दिल्यास लगतच्या शेतकर्‍यांच्‍या होणार्‍या नुकसानाचे प्रमाण किती असेल?

6. उपरोक्त सर्व बाबींची शाहनिशा करुन, नवीन रस्ता देणे आवश्यक आहे याची खात्री पटल्यानंतर, तहसिलदार अर्ज मान्य करतात किंवा मागणी फेटाळतात. अर्ज मान्‍य झाल्‍यास, असा रस्‍ता लगतच्या शेतीच्या हद्दी/बांधावरून देण्याचा आदेश पारित केला जातो. त्यावेळेस लगतच्या शेतकर्‍यांचे कमीत कमी नुकसान होईल असे पाहिले जाते.

रस्‍ता देतांना दोन्ही बाजूने ४—४ रूंद असा एकूण ८ फुट रुंदीचा पायवाट रस्‍ता देता येतो. उभतांच्‍या सहमतीने अशा रस्‍त्‍याची रुंदी कमी-जास्‍त करता येते. गाडी रस्ता देतांना तो ८ ते १२ फूट रुंदीचा देता येतो. वाजवी रुंदीपेक्षा अधिक रूंदीच्या रस्त्याची मागणी असल्यास अर्जदाराने लगतच्या शेतकर्‍याकडून रस्त्याचे हक्क विकत घेणे अपेक्षीत आहे.

म.ज.म.अ.१९६६, कलम १४३ अन्‍वये फक्त बांधावरुनच रस्ता देतो येतो, या कलमाचे शीर्षकचं “हद्दीवरुन रस्त्याचा अधिकार” असे आहे, त्यामुळे एखादा गटाच्या मधून रस्ता दिल्यास अशी कार्यवाही कलम १४३ च्‍या तरतुदींशी विसंगत होईल आणि त्‍याविरुध्‍द दिवाणी न्यायालयात अपील झाल्यास तिथे असा निर्णय टिकणार नाही.

कलम १४३ अन्‍वये रस्‍ता देतांना ‘गरज’ (Necessity) तपासली जाते. या ठिकाणी ‘Indian Easement Act 1882’ चे कलम १४ पहावे, यात असा रस्ता ‘Reasonably convenient’ असावा असा शब्दप्रयोग आहे, तर कलम १४३ मध्ये शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यासाठी योग्य मार्गाची किती जरुरी आहे, याकडे तहसीलदाराने लक्ष द्यावे असे नमूद आहे, या कलमाखाली किती रुंदीच्या रस्त्याच्या वापराचा हक्क मान्य करावा याबाबत तरतुद आढळून येत नाहीत, त्यामुळे गुंतागुंत टाळण्यासाठी आदेशात ‘बांधाच्याएकाबाजूनेएकचाकोरीवदुसऱ्याबाजूनेएकचाकोरी  असा किंवा तत्‍सम उल्लेख करुन आदेश पारित करावा, याकलमाखालीफक्तरस्त्याच्यावापराचाहक्कमान्यकेलाजातो, “रस्त्याच्याजागेचानाही” याची नोंद घ्‍यावी.

तहसिलदारांचा आदेश मान्य नसल्यास त्याविरूध्द, आदेश प्राप्त झाल्यानंतर साठ दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी यांच्‍याकडे अपील दाखल करता येते. किंवा तहसिलदारांच्या निर्णयाविरूध्द एका वर्षाच्या आत दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करता येतो. दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केल्यास महसूल अधिकार्‍याकडे अपील करता येत नाही.

रस्‍त्‍याच्‍या निर्णयाची नोंद, ज्‍या खातेदाराच्‍या जमिनीतून रस्‍ता दिला आहे त्‍या खातेदाराच्‍या सात-बाराच्‍या ‘इतर हक्‍क’ सदरी नोंदविता येते. त्याच बरोबर ‘वाजिब ऊल अर्ज’ मध्ये देखील अशा नोंदी घेतल्या पाहिजेत. मा. उच्च न्यायालयाचे न्‍यायाधिश श्री. ए. पी. भांगळे यांनी हरिराम मदारी अत्रे वि. उद्‍दल दयाराम लिलहरे या प्रकरणात निकाल देतांना नमूद केले आहे की, ... अधिनियम १९६६चे कलम १६५ नुसार असलेल्‍यावाजिब ऊल अर्जमध्ये घेण्यात आलेल्या नोंदी या चौकशी करुन तसेच प्राप्त हरकतींवर सुनावणी घेऊन अंतिम केल्या जात असल्‍यामुळे अशा नोंदी शाबीत करण्यासाठी आणखी पुरावा मागण्याची आवश्यकता नाहीअसा वेगळा किंवा स्वतंत्र पुरावा मागणे हेवाजिब ऊल अर्जठेवण्याच्या हेतू/ उद्देशालाच छेद देण्यासारखे आहे. गावपातळीवर ठेवलेल्यावाजिब ऊल अर्जमधील नोंदीचा प्रतिवादीने आदर करावा आणि अर्जदार यांना रस्त्याच्या वापरास अडथळा करु नये.”

मा. उच्च न्यायालयाच्या वरील आदेशाचा विचार करता, खाजगी जमिनीतून असलेले वहीवाटीचे रस्ते व इतर सुविधाधिकार यांच्या नोंदी ‘वाजिब ऊल अर्ज’ मध्ये काळजीपूर्वक घेणे आवश्यक आहे, तसेच तहसीलदार यांनी मा.को.ॲ. कलम ५ अन्‍वये किंवा म.ज.म.अ. कलम १४३ नुसार आदेश पारित करुन, अनुक्रमे अडथळा दूर केल्यास किंवा नवीन रस्ता दिल्यास अशा रस्त्यांच्या नोंदी सुद्धा ‘वाजिब ऊल अर्ज’ मध्ये घेणे आवश्‍यक आहे.

मामलतदार कोर्ट ॲक्ट १९०६, कलम ५ : शेतीच्या अस्‍तित्‍वात असणार्‍या रस्त्याला अडथळा करणार्‍याविरूध्द मामलतदार कोर्ट ॲक्ट १९०६, कलम ५(२) अन्वये (हरकतीपासून सहा महिन्याच्या आत) दावा दाखल करता येतो.  मामलतदार कोर्ट ॲक्ट १९०६ अन्वयेचे कामकाज दिवाणी न्यायालयाप्रमाणे चालविले जाते.

.... कलम १४३ आणि मामलेदार कोर्ट ॲक्‍ट कलम मधील फरक

म.ज.म.अ. कलम १४३ मामलेदार कोर्ट ॲक्‍ट कलम ५
साध्‍या अर्जावरून प्रकरण सुरू होते. दावा दाखल केल्‍यावर प्रकरण सुरू होते.
रस्‍ता अस्‍तित्‍वात नसतो. रस्‍ता अस्‍तित्‍वात असतो.
रस्‍ता अडविलेला नसतो. रस्‍ता अडविलेला असतो.
सरबांधावरुन नवीन रस्‍ता दिला जातो रस्‍त्‍यातील अडथळा काढला जातो.
रस्‍ता खुला करण्‍याचा आदेश देता येत नाही. रस्‍ता खुला करण्‍याचा आदेश देता येतो.
अर्ज दाखल करण्‍यास मुदतीचे बंधन नाही. दावा दाखल करण्‍यास मुदतीचे बंधन आहे.
तहसिलदारच्‍या आदेशाविरूध्‍द उपविभागीय अधिकार्‍याकडे अपील करता येते. उपविभागीय अधिकार्‍याला जिल्‍हाधिकार्‍यांनी अपीलाचे अधिकार प्रदान केले असतील तरच तहसिलदारच्‍या आदेशाविरूध्‍द उपविभागीय अधिकार्‍याकडे अपील करता येते. अन्‍यथा जिल्‍हाधिकार्‍यांकडे अपील दाखल करावे लागते.
उपविभागीय अधिकार्‍याकडील अपीलातील आदेशाविरूध्‍द अप्‍पर जिल्‍हाधिकार्‍यांकडे दाद मागता येते. उपविभागीय अधिकारी/ जिल्‍हाधिकार्‍यांच्‍या अपीलातील आदेशाविरूध्‍द उच्‍च न्यायालयात दाद मागावी लागते.
निषेध आज्ञा देता येत नाही. निषेध आज्ञा देता येते.
Team Lokshahi News