मुंबई। राज्यातील भाजपची सत्ता गेल्यानंतर काहीसे मौन बाळगलेले सदाभाऊ खोत बऱ्याच दिवसानंतर बोलते झालेत. त्यांनी विद्यमान सरकारवर टीका केली असून, महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या माध्यमातून सरकारने दिवसाढवळ्या शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचे म्हणटले आहे. विधानसभा निवडणुकीवेळी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि इतर पक्षांनी सरसकट शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली होती. मात्र, अजूनही सरसकट कर्जमाफी झालेली नाही. महाविकास आघाडी सरकारने दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. याच गोष्टीचा धागा पकडत सदाभाऊ खोत यांनी राज्य सरकारने केलेल्या कर्जमाफीवर टीका केली आहे.
“एखाद्या राजकीय पक्षानं शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करु, असं जाहीरनाम्यामध्ये म्हटलं असेल तर त्याची अंमलबजावणी करणं अत्यंत गरजेचं आहे. ही महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची दिवसाढवळा केलेली फसवणूक आहे. कारण त्या जाहीरनाम्यामध्ये तुम्ही उल्लेख करायला हवा होता की, तुमच्या पीककर्जालाच माफी देऊ, तुम्ही शेतीच्या जोडधंद्याला जे कर्ज घ्याल त्याला आम्ही माफी देणार नाही, असं जर तुम्ही स्पष्टपणे सांगितलं असतं तर लोकांनीदेखील ठरवलं असतं की कुणाच्या बाजूने जायचं ते”, असं सदाभाऊ खोत म्हणाले.
यावेळी सदाभाऊ खोत यांनी निवडणूक आयोगाने पक्षांच्या जाहीरनाम्याबाबत ठोस भुमिका घेणे गरजेचे असल्याचेही म्हणटले. निवडणुकीपूर्वी जाहीरनामे प्रसिद्ध केले जातात त्या जाहीरनाम्यांना संमती द्यायची की नाही, याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाकडे असायला हवेत. निवडणूक आयोगाने खरंतर तसं धोरणच सुरु करायला हवं. निवडणुकीच्यावेळी जाहीरनामा प्रसिद्ध करायचा, त्या जाहीरनाम्यात काहीही आश्वासनं देऊन आपल्या उमेदवारांना निवडून आणायचं, या गोष्टीचा राजकारणावरही विपरीत परिणाम होतो”. त्यामुळे जाहीरनाम्यात प्रसिध्द केलेल्या बाबींची अंमलबजावणी केली नाही तर त्या पक्षांची नोंदणी रद्द केली पाहिजे असेही सदाभाऊ खोत यांनी म्हणटलं आहे.