Categories: कृषी

लॉकडाऊनमुळे नोकरी गेली? गावातच सुरू करा हा शेतीपूरक व्यवसाय, सरकार देईल तब्बल ७५ टक्के अनुदान.. ‘या’ठिकाणी करा अर्ज!

नवी दिल्ली। देशात सुरू असलेल्या लॉकडाऊनमुळे अनेक उद्योग बंद पडलेत. त्यामुळे अनेकांचा रोजगार गेला आहे. शहरात काम करणाऱ्यांना परत आपल्या गावाचा रस्ता धरावा लागला आहे. यामुळे बेरोजगारांचे प्रमाण वाढत आहे. अनेकांना कामासाठी वणवण फिरावं लागणार आहे. या दरम्यान सरकारच्या अशा काही योजना आहेत ज्यामुळे आपल्याला गावातही रोजगार उपलब्ध होणार आहे. आज आम्ही अशीच एक योजना तुम्हाला सांगणार आहोत जी तुम्हाला चांगला रोजगार उपलब्ध करून देईल. स्वॉईल हेल्थ कार्ड अर्थात जमिनीची आरोग्यपत्रिका बनवणे (Soil Health Card Scheme) यामाध्यमातून तुम्ही गावातच लहान स्वरुपात एक टेस्टिंग लॅब सुरू करून रोजगार मिळवू शकता. माती परीक्षण हा येत्या काळात एक चांगला व्यवसाय ठरू शकतो.

माती परीक्षणासाठीची लॅब दोन प्रकारे करता येते. एक म्हणजे दुकानात म्हणजे एकाच ठिकाणी उपकरणे ठेवून चालवता येते. तर दुसरे म्हणजे मोबाईल द्वारेही माती परीक्षण करता येते. याला मोबाईल स्वॉईल टेस्टिंग म्हणतात. लॅब बनिवण्यासाठी साधारण ५ लाख रुपयांचा खर्च येईल. यातील ७५ टक्के हिस्सा हा सरकार देणार आहे. म्हणजेच साधारण ३.७५ लाख रुपये सरकारकडून मिळतील. देशात साधारण ७० टक्के शेतकरी आहेत, पण त्यातुलनेने माती परीक्षण केंद्र कमी आहेत. यामुळे यात रोजगार मिळण्यास पुरेसा वाव आहे.

केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या या योजनेसाठी १८ ते ४० वर्षातील उमेदवार पात्र आहेत. या योजनेचा लाभ एॅग्री क्लिनिक, कृषी उद्यमी प्रशिक्षणासह विज्ञान विषयात द्वितीय श्रेणी असावी. योजनेतून मातीची स्थिती माहिती राज्य सरकारद्वारे दोन वर्षात घेतली जाते. जेणेकरुन शेतातील पोषक तत्वे कमी आहेत का याची माहिती होते. जर काही पोषक तत्वांची कमतरता असेल तर त्यात सुधारणा करता येते. मातीचा नमूना घेणे, तपासणी आणि सॉईल हेल्थ कार्ड उपलब्ध करण्यासाठी सरकार द्वारे प्रति ३०० नमूना दिले जातात. मातीचे परीक्षण केले नसल्याने शेतकऱ्यांना आपल्या शेतातील मातीची क्षमत, आणि सुपिकता किती आहे याची माहिती नसते. त्यासाठी किती खत टाकावे लागेल, किती प्रमाणात खते टाकल्यानंतर उत्पादन मिळेल याची माहिती शेतकऱ्यांना मिळते.

कुठे कराल संपर्क – लॅब बनविण्याची इच्छा असलेले युवा शेतकरी, इतर संस्था जिल्हा उपसंचालक, कृषी उपसंचालक, सहसंचालक किंवा त्यांच्या कार्यालयाकडे प्रस्ताव देऊ शकतात. यासाठी तुम्ही agricoop.nic.in या वेबसाइटवर किंवा soilhealth.dac.gov.in  वर संपर्क करु शकता.  याशिवाय आपण किसान कॉल सेंटर (1800-180-1551) वरही संपर्क करु शकता. सरकार जे पैसे देणार आहे, ते अडीच लाख रुपयांचे तपासणी मशीन, रसायन आणि प्रयोगशाळा चालविण्यासाठी इतर वस्तू खरेदी करण्यासाठी लागतील. कॉम्प्यूटर, प्रिंटर, स्कॅनर, जीपीएस सारखे उपकरण खरेदी करण्यास एक लाख रुपये लागतील. देशात सध्याच्या काळात ७ हजार ९४९ लॅब आहेत, हे शेतकऱ्यांच्या तुलनेने कमी आहेत. सरकारने १० हजार ८४५ प्रयोगशाळांसाठी मंजूरी दिली आहे.

Team Lokshahi News

Share
Published by
Team Lokshahi News
Tags: Chicken soil information Land Health Magazine Poita soil Red soil Sandy soil information soil health card app soil health card day soil health card day 2020 soil health card scheme in hindi soil health card scheme launched in which state soil health card scheme objectives soil health card scheme pdf soil health card scheme upsc Soil Health Magazine Campaign Soil test kits Soil test report Soil Testing Laboratory Soil Testing Laboratory Grants White soil information चिकन माती माहिती जमीन आरोग्य पत्रिका पांढरी माती माहिती पोयटा माती माती परिक्षण प्रयोगशाळा अनुदान माती परीक्षण अहवाल माती परीक्षण प्रयोगशाळा मृद आरोग्य पत्रिका अभियान मृदा परीक्षण किट रेताड माती माहिती लाल माती