Categories: कृषी बातम्या

‘ऊस तोडणी यंत्र’ अनुदानाला राज्य सरकारची कात्री; गुंतवणुकदार शेतकरी झाले कर्जबाजारी

कोल्हापूर | पश्चिम महाराष्ट्रातील ऊस कारखानदार मजूर टंचाईच्या समस्येमुळे ऊसतोडणी यंत्राला प्राधान्य देत आहेत. यामुळे अनेक ऊस उत्पादक शेतकरीच गुंतवणुक करून ऊस तोडणी यंत्र खरेदी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशा शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत अनुदानही दिले जात होते. मात्र गेल्या तीन वर्षापासून हे अनुदान बंद असल्याने नवं कृषी उद्योजकांसमोर मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. 

राज्यातील ऊस तोडणी कामगारांची संख्या दिवसेंदिवस घटत आहे. यामुळे निर्माण होत असेलली अडचण ध्यानात घेऊन राज्य शासनाने ऊस तोडणी यंत्र खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या माध्यमातून यासाठी ४० टक्के अनुदानही दिले जात होते. यामुळे राज्यातील शेकडो शेतकऱ्यांनी शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून यात गुंतवणूक केली. परंतू राज्य सरकारने दरम्यानच्या काळात या योजनेतून ऊस तोडणी यंत्राला वगळल्याने गुंतवणुक करणाऱ्या शेतकऱ्यांची मोठी अडचण झाली. ज्या शेतकऱ्यांनी अनुदानाच्या भरवशावर यंत्रे खरेदी केली, त्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान यामुळे शासनाकडे थकीत राहिले. तर नव्याने यंत्र खरेदीसाठी इच्छूक असणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही यामुळे मोठा भ्रमनिराश झाला आहे.

ऊस तोडणी यंत्रणा उभारण्याची जबाबदारी कारखानदारांची असली तरी मोठी भांडवली गुंतवणुक पाहता काही कारखान्यांनी हाताच्या बोटावर मोजण्याइतपतच यंत्रांची खरेदी केल्याचे पहायला मिळत आहे. राज्यात २०१० सालापासून ऊस तोडणी यंत्राने तोडणी सुरू आहे. अगदी कमी वेळेत आणि चांगल्या प्रकारे ऊस तोडणी होत असल्याने अनेक कंपन्यांना वेळोवेळी योग्य ते बदल करत ऊस तोडणी यंत्रे बाजारात आणण्यास सुरवात केली. सुरवातीच्या काळात मिळणारा प्रतिसाद आणि दिवसेंदिवस घटत जाणारी मजूर संख्या यामुळे राज्य शासनाने देखील अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. गेल्या दहा वर्षात राज्यातील ऊस तोडणी यंत्राची आकडेवारी पाहता ती सुमारे ६०० पेक्षा अधिक होती. परंतु गेल्या काही वर्षात उसाची उपलब्ध्ता कमी जास्त राहिल्याने यंत्राच्या मागणीत सातत्य राहिले नाही. त्यातच राज्य शासनाने अनुदान बंद केल्याने त्याचा फटकाही या या यांत्रिकीकरणाच्या मोहिमेला बसल्याचे दिसून आले.

२०१८ साली तत्कालीन भाजप सरकारने तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करत, या योजेनतून उसतोडणी यंत्राला वगळले. यामुळे कोट्यावधी रुपयांचे अनुदान थकीत राहिले. अनुदानाच्या भरवशावर यंत्रे घेतलेल्या यंत्रधारकाची यामुळे मोठी आर्थिक कोंडी झाली. विद्यमान ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी ऑक्टोबर २०१८ मध्ये तत्कालीन मुख्यंमत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे या योजनेत ऊसतोडणी यंत्राचा पुन्हा समावेश करण्याची मागणीही केली होती. यादरम्यान इतर राज्यात ऊस तोडणी यंत्राला अनुदान मिळत असल्याची बाबही फडणवीस यांच्या निर्दशनास आणून दिली गेली होती. परंतू निवडणूकीच्या गदारोळात यावर कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने अखेर ऊस तोडणी यंत्राच्या अनुदानाचा मुद्दा बाजूलाच राहिल्याचे पहायला मिळाले.

मागील दोन वर्षात ज्या कारखानदार प्रतिनिधींनी ही योजना सुरु करावी अशी तत्कालीन राज्यसरकारकडे मागणी केली तेच कारखानदार सध्या सत्तेत आहेत. यामुळे विद्यमान मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास ही बाब आणून देऊन ऊसतोडणी यंत्राचा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेत पुन्हा समावेश करावा आणि शेतकऱ्यांचे थकीत अनुदानही मिळावे अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे. 

डोक्यावरील कर्ज फेडायचे कसे, गुंतवणुकदार शेतकऱ्यांचा राज्य सरकारला सवाल? 
यंत्र खरेदीसाठी कारखानदारांकडून कमी प्रतिसाद आहे. त्यामुळे अनेक होतकरू शेतकऱ्यांनी अनुदान मिळेल या आशेवर एकत्र येवून भांडवल उभा केले आणि यंत्रे खरेदी केली. यासाठी अनेकांनी विविध ठिकाणाहून कर्जाची उचल केली, काहींनी स्वतःचे घरदार, शेत गहाण ठेवून भांडवल उभे केले. त्यानंतर कारखाना क्षेत्रातील कारखान्यांशी करारही केले. परंतु तत्कालीन राज्य शासनाने ऊस तोडणी यंत्रासाठी अचानक अनुदानच बंद केल्याने अनेकांच्या डोक्यावरील कर्ज तसेच राहिले. यामुळे कर्जबाजारी होण्याची वेळ आलेल्या शेतकऱ्यांनी मिळेल त्या किंमतीला अखेर ही यंत्रे विकून टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे.   

Team Lokshahi News

Share
Published by
Team Lokshahi News
Tags: sugarcane harvestor