नवी दिल्ली | ऊस उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने साखरेच्या एमएसपीत वाढ (किमान समर्थन मूल्य ) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ठरवले आहे. सरकारने २ रुपयांनी एमएसपीत वाढ केली असून आता एमएसपी ३३ रुपये झाली आहे. बुधवारी गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्र्यांच्या एका गटाने साखरेच्या एमएसपीला २ रुपयांनी वाढविण्यास मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे साखर कारखान्याच्या उत्पन्नात वाढ होईल, त्यातून ते शेतकऱ्यांची बाकी असलेली देयक बाकी देऊ शकतील.
२०१९-२० च्या दरम्यान साखर कारखान्यांकडे देशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकबाकी २० हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गृहमंत्री अमित शहा याच्या अध्यक्षतेखालील मंत्र्यांच्या गटाने जीओएम ने बुधवारी साखर कारखान्याचे न्यूनतम किंमत एमएसपी दोन रुपयांनी वाढवून ३३ रुपये प्रति किलोग्रॅम करण्याची विनंती केली. याचा एकच उद्देश आहे की, साधरणतः २० हजार कोटी रुपयांची अडकलेली देयक रक्कम लवकर दिली जाईल.
या बैठकीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन, अन्न पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान, केंद्रिय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आणि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल हे उपस्थित होते. मंत्र्यांच्या गटाने साखर कारखान्याकडून देण्यात येणाऱ्या रक्कमेची माहिती घेतली असून या संपलेल्या हंगामात २० हजार कोटी रुपये थकबाकी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. साखर कारखाने लवकरात लवकर ही देयक रक्कम देतील या गोष्टीवरही या बैठकीत चर्चा झाली. यात एमएसपी वाढविण्याचा मुद्दाही होता, त्यानुसार वाढविण्यात आला आहे.
मागील वर्षी सरकारने एमएसपी दोन रुपयांनी वाढवून ३१ रुपये प्रति किलो केली होती. सरकारी आकड्यानुसार, २०१९–२० सत्र ऑक्टोबर- सप्टेंबरच्या दरम्यान साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांकडून साधरणतः ७२ हजार कोटी रुपयांचा ऊस खरेदी केला. यात जवळपास २० हजार कोटी रुपये कारखान्यांकडे थकबाकी आहे.