मुंबई | एकनाथ शिंदे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने महाविकास आघाडी सरकारला झटका दिला आहे. बंडखोर आमदारांच्या जीवाची किंवा त्यांच्या कुटुंबियांची सुरक्षेची जबाबदारी राज्य सरकारची असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. राज्य सरकारनं याबाबत खबरदारी घ्यावी आणि आमदारांच्या घराला आणि कुटुंबाला सुरक्षा पुरवावी, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

एकनाथ शिंदे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना आधी हायकोर्टात का गेले नाही असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने केला. यावर उत्तर देताना शिंदे गटाच्या वकिलांनी म्हटलं की, आमदारांच्या जीवाला धोका असल्याने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. यावेळी संजय राऊत यांनी केलेल्या वक्तव्याचा रेफरन्स देण्यात आला.

सुप्रीम कोर्टानं मविआ सरकारला झटका देत उपाध्यक्षांनी 16 बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी बजावलेल्या नोटीसीला उत्तर देण्यासाठी 12 जुलैपर्यंत मुदत वाढवून दिलीय. तसंच दरम्यानच्या काळात विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव आला तर त्यात हस्तक्षेप करण्यासही सुप्रीम कोर्टानं नकार दिलाय. त्यामुळे मविआ सरकारपुढील अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. 

उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, शिवसेनेचे नवनियुक्त गटनेते अजय चौधरी आणि मुख्य प्रतोद सुनील प्रभूंसह केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. या नोटीशीला पुढील पाच दिवसांत उत्तर देण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिले आहेत. आता या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी 11 जुलैला होणार आहे.